काठमाडौ, ८ असोज । लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई आर्थिक रुपमा सबल बनाउन चुक्ता पुँजी बढाउनुपर्ने आवाज सरोकारवालाले उठाइरहेका छन्। लघुवित्तले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिई कर्जा लगानी गरे पनि कर्जाको अनुगमन र सुपरिवेक्षण हुन नसकेको भन्दै सरोकारवालाले लघुवित्तको चुक्तापुँजी बढाउनुपर्ने तर्क गरेका हुन्।
एक, तीन र १० जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका लघुवित्तलाई चुक्तापुँजी पु(याउन समस्या भए पनि संस्थालाई आर्थिक रुपमा बलियो बनाउन र ग्राहकको बचत सुरक्षित गर्ने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकलाई चुक्तापुँजी बढाउनुपर्ने व्यवस्था ल्याउन सुझाव दिएको लघुवित्त बैंकर संघका अध्यक्ष रामचन्द्र जोशीले बताए।
संस्थाको संख्या बढ्दा अल्पकालमा बजार विस्तार भए पनि दीर्घकालमा यसले ठूलो समस्या निम्त्याउन सक्छ,’ उनले भने, ‘कर्जा लिने व्यक्तिको विवरण सम्बन्धित संस्थासँग मात्र हुने भएकाले एउटै व्यक्तिले धेरै संस्थाबाट कर्जा लिई दुरुपयोग गर्न सक्ने अवस्था पनि छ।’ उनका अनुसार लघुवित्त संस्थाको संख्या द्रुत गतिमा बढे पनि अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण न्यून छ।
राष्ट्र बैंक लघुवित्त प्रवद्र्धन तथा सुपरिवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक प्रकाशकुमार श्रेष्ठका अनुसार लघुवित्त बैंकर संघले चुक्तापुँजी बढाउन सुझाव दिए पनि यस विषयमा हालसम्म केही निर्णय नलिएको बताए।
उनका अनुसार हाल राष्ट्रिय स्तरका लघुवित्त वित्तीय संस्थाको १० करोड, प्रदेश स्तरीयको दुई करोड र होलसेल लेन्डिङका लागि ६० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
यसअघि कार्य क्षेत्रको आधारमा चुक्ता पुँजी तय हुने गरेकोमा लघुवित्त संस्थालाई संस्थागत गरी अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्न सजिलो गर्ने उद्देश्यले चालु आवभित्र कार्यक्षेत्र तय गर्न निर्देशन दिएको उनले बताए।
यसअघि एउटा प्रदेशको संस्थाले अन्य प्रदेशमा पनि काम गर्न सक्ने व्यवस्था रहेकोमा चालु आवभित्र सबैलाई आ–आफ्नो कार्यक्षेत्र निश्चित गर्न निर्देशन दिएको उनले बताए। ‘आर्थिक वर्ष ०७७र७८ देखि एउटा प्रदेशमा दर्ता भएको संस्थाले अन्य प्रदेशमा काम गर्न मिल्दैन।’
हालसम्म मुलुकमा ९३ वटा लघुवित्त सञ्चालनमा छन्। जसमध्ये राष्ट्रिय स्तरका ३४ र प्रदेशस्तरीय ६१ लघुवित्त वित्तीय संस्था छन्।
एकजना लघुवित्त बैंकरका अनुसार अहिले ५–७ वटा संस्थाको चुक्तापुँजी आवश्यकभन्दा पाँचरसात गुणाभन्दा धेरै भएकोले उनीहरुलाई केही फरक पर्दैन। तर, दुर्गम र पिछडिएका क्षेत्रमा काम गर्नेलाई भने हम्मेहम्मे पर्छ।
एक जिल्ला, तीन जिल्ला र १० जिल्लामा लघुवित्त कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका संस्थालाई एकैपटक ठूलो मात्रामा चुक्तापुँजी बढाउन समस्या हुने भएकाले बढीमा साढे दुई गुणा बढाउन लघुवित्त बैंकर संघको पहलमा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको उनले बताए।
हाल छलफलको क्रममा रहेको लघुवित्तको चुक्तापुँजी वृद्धि प्रक्रिया कार्यान्वयन भए एक दर्जनभन्दा बढी लघुवित्त संस्थाले चुक्तापुँजी बढाउनुपर्छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार गत आवको चैत मसान्तपछि केही वित्तीय संस्थाले बोनस सेयर र लाभांश वितरण गरी चुक्तापुँजी बढाएका छन्।
हाल वाणिज्य बैंकको हकमा आठ अर्ब, विकास बैंकले दुई अर्ब ५० करोड र वित्त कम्पनीले ८० करोड रुपैयाँ चुक्तापुँजी पु(याउनुपर्ने प्रावधान छ।
