काठमाडौँ, २९ माघ । राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ, नेपालले सङ्घीय निजामती सेवा, विधेयक, २०७५ मा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको रोजगारीमा पाँच प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था घटाएर तीन प्रतिशतमा झारिएकामा चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
महासङ्घका पदाधिकारीले आज सो विषयमा नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालयमा ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै निजामती सेवा ऐनमा पाँच प्रतिशतको आरक्षण यथावत् राख्न माग गरेको महासङ्घका उपाध्यक्ष टीका दाहालले जानकारी दिनुभयो । सो विधेयक सङ्घीय संसद्मा विचराधीन छ ।
नेपालको संविधानले मौलिक हकलगायत सामाजिक न्यायसम्बन्धी प्रावधानमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि विशेष व्यवस्थासहित शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा आयआर्जनमा समान पहुँच स्थापित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि खोलिएका स्रोत कक्षालाई पहिलेको सरकारले उपलब्ध गराएका शिक्षकको कोटा कटौती गरेकामा उक्त कोटा पुनःउपलब्ध गराउन पनि महासङ्घले माग गरेको छ ।
