पाल्पा, १६ भाद्र । जिल्लाका स्थानीय तहले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले तोकेबमोजिमको वित्तीय प्रगति विवरण पठाउन ढिला गरेका छन् । २४ साउनभित्र चौमासिक वित्तीय हस्तान्तरण र खर्च विवरण कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिए पनि दुई नगरपालिका र ८आठ गाउँपालिकाले हालसम्म महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको ढाँचामा विवरण बुझाएका छैनन् ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको ढाँचामा विवरण कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमा प्राप्त नभएसम्म निकासा रोक्का हुनेछ । यसमा पाल्पाका स्थानीय तहले ढिला गरेका छन् । यसले गर्दा पहिलो किस्ता रकम निकासा लैजान सकेका छैनन् ।भदौको दोस्रो सातासम्म पनि तोकिएको ढाँचामा प्रगति विवरण र चालू आर्थिक बर्षको कार्यक्रम सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणालीमा प्रविष्ट नभएकाले पहिलो किस्ता निकासा रोकिएको छ ।
स्थानीय तह नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को १७ वैशाख २०७६ को निर्णयअनुसार स्वीकृत स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणालीको आधारमा सबै स्थानीय तहको आर्थिक कारोबारको बजेटिङ, लेखाकंन र प्रतिवेदन गर्ने गराउने व्यवस्था मिलाउने निर्णयले स्थानीय तहहरूले प्रगति विवरण नबुझाएसम्म निकासा नपाइने भएको छ । गत वर्ष प्रगति विवरणमा उपलब्ध नभएसम्म निकासा नै भने रोकिएको थिएन त्यसैले पनि स्थानीय तहले ढिलासुस्ती गरेको देखिन्छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले गरेको परिपत्रको बुँदा नम्बर ३४ मा वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट खर्च भएको रकमको विवरण सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा प्रत्येक वर्षको कात्तिक १, माघ १ र अर्को आर्थिक वर्षको साउन २४ गतेभित्र पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकाले सो विवरण प्राप्त भएपछि मात्र वित्तीय समानीकरण अनुदानबापतको बाँकी रकम सम्बन्धित सञ्चित कोषमा दाखिला गर्ने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ ।
नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट ससर्त अनुदान, समानीकरण अनुदान, समपूरक अनुदान र विशेष अनुदानसहित आफ्नो आन्तरिक आम्दानीसहितको एकीकृत प्रतिवेदन विवरण बुझाउनुपर्नेछ ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय पाल्पाका प्रमुख कोष तथा लेखा नियन्त्रक उदयराज भट्टराईले स्थानीय तहहरूलाई प्रगति विवरण पठाउन र बजेट तथा कार्यक्रम सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली प्रविष्ट गर्ने ताकेता गरिरहेको बताए । उनले स्थानीय तहहरूले तयारी गरिहरेको जानकारी आए पनि ढाँचा अनुसारको विवरण प्राप्त नभएकाले निकासा दिन नसकिएको बताए ।
