चुरे मकवानपुर, ९ भाद्र । प्रदेश ३ को प्रदेशसभा बैठक झन्डै दुई महिनाको अन्तरालमा आइतबार बसेको छ । प्रदेश राजधानी र नामकरणको विषयले आधिकारिक प्रवेश नपाएको तथा प्रदेश सरकारको काम सन्तोषजनक नभएको भन्दै सांसदहरूले आक्रोशसमेत पोखेका छन् । लामो समयपछि बसेको बैठकमा प्रदेशको राजधानीको विषयलाई टुंग्याउन नसकेको तथा विपद्को समयमा प्रभावकारी काम गर्न नसकेको भन्दै सत्ता पक्षकै सांसदले सरकारको आलोचना गरे ।
दुई महिनापछि बसेको प्रदेशसभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद विशाल खड्काले विपद्को समयमा प्रदेश सरकारले उपस्थिति देखाउन नसकेको बताए । ‘प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा विपद्पछि ठूलो क्षति भयो तर त्यहाँका जनताले राहत महसुस गर्न पाएनन्,’ उनले भने । सांसद सरस्वती बस्नेतले दोलखाको गौरीशंकर गाउँपालिकाका केही बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने भन्दै मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइन् ।
सांसद निमा लामाले विपद्को समयमा सरकारले आफूहरूलाई छलफलको अवसर पनि नदिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे । ‘६० दिनपछि प्रदेशसभाको बैठक बसेको छ,’ उनले सरकारलाई प्रश्न गर्दै भने, ‘प्रदेशको वस्तुस्थितिका विषयमा हामीले जानकारी पाउनुपर्छ कि पर्दैन रु सभाध्यक्षज्यू ।’ सांसद लालकुमारी पुनले वर्षात्पछिको विपद्का कारण ठूलो भौतिक क्षति भएको भन्दै प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको राहत अपुग भएको बताइन् ।
यसैबीच, आइतबार बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा चारवटा नयाँ विधेयक पेस भएका छन् । प्रदेश सवारी ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन, काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा पेस भएको छ । यसैगरी, प्रदेशसभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र सार्वजनिक निजी सहकारी साझेदारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकसमेत प्रदेशसभामा पेस भएको छ ।
अन्य दुईवटा विधेयकको भने प्रतिवेदन पेस भएको छ । सूचनाको हकको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि प्रदेश मामिला समितिले तयार गरेको प्रतिवेदन र मदनकुमार भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको प्रतिवेदन पेस भएको हो ।
कृषि, स्वास्थ्य तथा शिक्षा समितिका सभापति घनश्याम दाहालले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सम्बन्धमा तयार भएको प्रतिवेदन पेस गरेका थिए भने प्रदेश मामिला समितिका सभापति माधव पौडेलले सूचनाको हकको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि प्रदेश मामिला समितिले तयार गरेको प्रतिवेदन पेस गरेका थिए ।
