भोजपुर, १० पौष ।
भोजपुरको सिक्तेल खोला जलविधुत आयोजना संरक्षणको अभावमा अलपत्र परेको छ । विग्रिएको करिव नौ वर्ष हुँदा पनि सञ्चालनमा नआउँदा विद्युतका साम्रगी कवाडीमा परिणत भएका छन् ।
भोजपुर जिल्लामा तत्कालिन समयमा वजार क्षेत्रसंगै आसपासका ठाँउहरुमा विद्युत वितरण गरिरहेको आयोजना सम्वन्धीत निकायको आपसी विवादका कारण अलपत्र परेको हो । वन्द भएको लामो समय हुँदा पनि सञ्चालनमा ल्याउन कसैको खास चासा गएको छैन । विद्युत गृह २०३८ सालवाट सञ्चालनमा आएको थियो ।
सरकारले निजि क्षेत्रलाई विधुत गृह हस्तान्तरण गर्ने क्रममा सिक्तेल खोला विद्युत आयोजना पनि भोजपुर विधुत सहयोग समितिलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । त्यस पछि समितिलाई नेपाल विधुत प्राधिकरणले मर्मत खर्च वापतको करिव २ करोड रकम भुक्तानी नदिएको भन्दै मुद्धा लगायो । उता समितिले विद्युत प्राधिकरणलाई लिज भाडा नदिएको भन्दै दुईतर्फीले एकले आर्कालाई अदालतमा मुदा हालेका छन् । दुवै पक्षको आपसी विवादको सिकार आयोजना वनेको छ ।
नेपाल विधुत प्राधिकरण भोजपुर वितरण केन्द्रका प्रमुख खगेद्र भण्डारीले भने नेपाल विद्युत प्राधिकारण र भोजपुर विद्युत सहयोग समिति विच मुद्धा चलेको छ, अव त्यो फैसला भए पनि पुनः निर्माणको काम अगाडी वढ्ला’ ।
जिल्लामा केन्द्रिय प्रसारण लाइन नजोडिदा सम्म सो विद्युत गृहले भोजपुुरमा विद्युत वितरण गरिरहेको थियो । स्थानिय स्तरमा विद्युत विस्तारमा लाग्नु त कता हो कता केहि मर्मत सम्भार गरेर सञ्चानमा ल्याउन सकिने विद्युत गृहको सामान कवाडीमा परिणत हुँदा सरोकारवाला निकायले चासो नदिएको स्थानियको भनाई छ ।
हाल विद्युत गृह सडक निर्माणको क्रममा माथीबाट ढुङ्गा झरेर छेदविछेद वनेको छ । समस्या के हो वुुझेर त्यसको समाधान गर्दै मर्मतको लागि काम अगाडी वढाउने जिल्ला प्रसासनले जनाएको छ । सिक्तेल खोला जलविधुत आयोजनाले तत्कालिन समयमा २ सय ५० किलोवाट विद्युत उत्पादन गरिरहेको थियो । विद्युत गृह वन्द हुनुमा स्थानियले पनि दुखेसो गरेका छन् । कानुनी विवादको समधान गरि सञ्चालनमा ल्याउन भोजपुरका जनताको माग छ । स्थानिय सुमीत्रा तामाङ्गले भनिन् ‘एक अर्कामा मुद्धा हालेर काम रोक्नु राम्रो होइन्, यसमा सम्वन्धित निकायको पुरै वेवास्ता हो । ’
देशलाई लोडसेडिङ्ग मुक्त घोषणा गर्ने अभियान चलिरहेको वेला जिल्लामा भएको एउटा विद्युत गृह वन्द हुनुमा स्थानियले पनि आपति जनाएका छन् । आपसी विवादलाई मिलाएर विद्युत गृह सञ्चालनमा ल्याउन सरोकारवाला निकायको ध्यान जानु पर्नेमा स्थानियको जोड छ ।
