इनरुवा, २ भाद्र । नेपालको सबैभन्दा ठूलो नदीका रुपमा रहेको सप्तकोशी नदीको पूर्वी तटबन्ध फुटेको आज ११ वर्ष पूरा भएको छ ।विनाशकारी बाढी आएको र करोडौँको धनजन क्षति भएको घटना अझै पनि पीडितले सम्झिरहेका छन् ।
विसं २०६५ भदौ २ गते १३ बजेर २६ मिनेट जाँदाको समयमा आजैका दिन कोशीनदीको पूर्वी तटबन्धको मूल फुटेर गाउँमा पानी पस्दा सुनसरीको तत्कालीन पश्चिम कुशाहा, श्रीपुरजब्दी र हरिपुर गाविस पूर्णरुपमा तथा लौकही गाविस आंशिकरुपमा प्रभावित भएका थिए ।
घटना सम्झँदै त्रसित हुने स्थानीयवासीको जनजीविका घटना भएको ११ वर्ष बितिसक्दासमेत पूर्वअवस्थामा फर्कन सकेको छैन । सुनसरीको साविक पश्चिम कुशाहा गाविस– ४ स्थित कोशी नदीको पूर्वी तटबन्धकोे स्पर नम्बर १२ दशमलव १० तथा स्पर नम्बर नम्बर १२ दशमलव ९० बीचमा पानीको धक्काले फुटेर विनाशकारी बाढी गाउँमा पसेपछि त्यहाँका स्थानीय विस्थापित भएका थिए ।
कोशीको भङ्गालो गाउँमा पसेकाले सात हजार ५६३ परिवारका ४२ हजार ७६५ जना स्थानीय विस्थापित भएको दिन भदौ २ गते ११ वर्ष पूरा भएको छ । तर विस्थापित भएका कोशीपीडितको जनजीविका अझै पूर्वावस्थामा फर्कन नसकेर अधुरै छ । बाढीबाट क्षति भएको जग्गा अहिलेसम्म पूर्ण अवस्थामा आउन नसकेको तथा सरकारले घोषणा गरेको राहत पूर्णरुपमा समेत पाउन नसकेको गुनासो स्थानीयवासीको छ । यो दिनलाई कोशी बाढीपीडितले कालो दिनका रुपमा लिँदै आएका छन् । अहिले पनि कोशीमा पानी बढेको हल्ला सुन्दा उनीहरुलाई त्रास उत्पन्न हुने गरेको छ ।सुनसरीको कोशी बाढीपीडितको राहत, क्षतिपू्र्ति तथा पुनःस्थापनाका विषयमा २०६५ पुस १ गते तत्कालीन गृहमन्त्री र पीडितपक्षसंँग वार्ताको भएको थियो । त्यही वार्ताका आधारमा उपप्रधानमन्त्रीस्तरीय पुस २२ गतेको निर्णयबाट सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा एक एकाइ गठन गरेको थियो ।
त्यसको केही समयपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले देशवासीको नाममा सम्बोधन गर्ने क्रममा कोशी बाढीपीडितको समस्या समाधानका लागि एक उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने गरेको प्रतिबद्धताअनुसार विसं २०६५ फागुन २२ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट तत्कालीन सभासद् नन्दनकुमार दत्तको संयोजकत्वमा २० सदस्यीय कोशी बाढीपीडित व्यवस्थापन उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको थियो ।
सो कार्यदलले यर्थात् प्रतिवेदन तयार पारेर सरकारलाई बुझाएको ११ वर्ष बित्दासमेत कार्यदलको प्रतिवेदन पूर्णरुपमा कार्यान्वन नभएको बाढीपीडितको गुनासो छ । कार्यदलको उक्त प्रतिवेदनले रातो, पहेँलो र हरियो भनी वर्गीकरण गरिएको छ ।
यसरी रातो क्षेत्रमा पर्ने पीडित परिवारमध्येबाट जग्गा सुधार कार्यका लागि ट्र्याक्टर खरीद गर्न चाहनेलाई र्निब्याजी ऋण उपलब्ध गराउने, विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट बाँध फुट्नुअघि पीडितले लिएको सम्पूर्ण ऋण मिनाहा गर्ने, बाढीपीडित परिवारलाई मुलुकभर निःशुल्क स्वास्थ्योपचारको व्यवस्था तीन वर्षका लागि उपलब्ध गराउने, वैदेशिक तथा स्वदेशिक रोजगारीमा बाढीपीडित परिवारका बेरोजगार युवायुवतीलाई प्राथमिकता दिइने उल्लेख छ ।
यसैगरी वैदेशिक रोजगारीमा सरकारी कोटा उपलब्ध गराई निःशुल्करुपमा पठाउने व्यवस्था मिलाउने, बाँध फुटाउने ९तारजाली झिक्ने, ढुङ्गा निकाल्ने० व्यक्तिको बाढीपीडित सङ्घर्ष समितिको सहयोगमा पहिचान गरी दोषीउपर कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने, बाढीपीडित परिवारका विद्यार्थीलाई तीन वर्षका लागि नेपालभर सरकारी तथा गैरसरकारी विद्यालय तथा क्याम्पसमा निःशुल्क अध्ययन तथा पाठ्यपुस्तकको व्यवस्था गर्ने, बाढीपीडित क्षेत्रको सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति तथा राहत नेपाल सरकारले यथाशीघ्र निर्णय गरी बाढीपीडितलाई उपलब्ध गराउने, बाढीपीडित क्षेत्रमा भएका जग्गामा जग्गा सुधार कार्यक्रमका साथै सतह सिँचाइको व्यवस्था प्राथमिकताका साथ गर्ने, बाढीका कारण कतिपय उद्योगधन्दा, व्यवसाय र पशुपालन व्यवसायमा क्षति भएकामा सोको यथार्थ मूल्याङ्कन गरी क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनेलगायतका विषयवस्तु प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिए पनि अहिलेसम्म आंशिकरुपमा मात्रै पूरा भएको जनाएको छ ।
