भोजपुर, १२ जेठ ।
समाजमा हुने महिला तथा बालहिंसा न्यूनिकरण गर्न भोजपुरको रामप्रसादराई गाउँपालिकाले कानूनी परामर्श तथा जनचेनतामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । ग्रामिण भेगका विपन्न, गरिव, सिमान्तकृत, अल्पसङख्यक नागरिकहरुमा न्यायको पहँुच विस्तार गर्न कार्यक्रम गरिएको हो ।
कानूनी परामर्शको मध्यमबाट जनस्तरसम्म सचेतना फैलाउने उद्धेश्यले महिला जनप्रतिनिधि र विद्यार्थीलाई लक्षित गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
कार्यक्रममार्फत राज्यका तर्फबाट पाउने निःशुल्क कानूनी सेवा तथा कानूनको अज्ञानताका कारण आइपर्ने समस्याका विषयमा जानकारी दिएको छ । गाउँमा हुने घरेलु हिंसा तथा बालहिंसा न्यूनिकरण गर्ने लक्ष्यले कानूनी परामर्श कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष थामबहादुर राईले बताउनुभयो । तीन दिनसम्म सञ्चालन गरिएको कार्यक्रमार्फत महिला तथा बालवालिकाको विषयमा संविधानले दिएको अधिकार, कुनै पनि किसिमको हिंसा भए त्यसको कानूनी व्यवस्था, न्याय पाउनको लागि गर्नु पर्ने काम, हिंसा भएमा कानूनले तोकेको सजायलगायतको विषयमा जानकारी दिइएको अध्यक्ष राईको भनाइ छ ।
“समाजमा हुने महिला तथा बालहिंसा न्यूनिकरण गर्ने लक्ष्यले कानूनी परामर्श कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ”अध्यक्ष राईले भन्नुभयो,“अहिले पनि जनस्तरसम्म कानूनी सेवाको बारेमा कमै मात्र जानकारी छ । गाउँघरमा हुने विभिन्न खालका हिंसा न्यूनिकरणका लागि महिला जनप्रतिनिधि र छात्राहरुलाई लक्षित गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गरेका हौँ ।”
गाउँघरमा अझै पनि कस्तो खालको व्यवहारलाई हिंसा भनिन्छ, हिंसा भएमा कानूनी उपचार कसरी खोज्ने, हिंसा भएमा कहाँ उजुरी गर्ने भन्नेलगायत विषयमा जानकारी नहुँदा कानूनको कार्यान्वयनमा समस्या रहेको अध्यक्ष राईको भनाइ छ । सो अवसरमा संविधानमा बालबालिका तथा महिलालाई दिएको अधिकारको बारेमासमेत जानकारी दिइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
संविधानमा महिला तथा बालबालिकाको बारेमा व्यवस्था गरिएको अधिकारलाई समुदायस्तरसम्म पु¥याउन गाउँपालिकाको आयोजना तथा सहयोगी महिला समाज काठमाण्डौको समन्वयमा कार्यक्रम गरिएको गाउँपालिका उपाध्यक्ष वीरेन्द्र राईले जानकारी दिनुभयो ।
कानूनी परामर्श दिएपछि गाउँघरमा हुने घरेलु हिंसा तथा बाल हिंसा न्यूनिकरणमा केहि सहजता हुने उपाध्यक्ष राईले बताउनुभयो । नागरिकहरुमा न्यायमा पहँुच विस्तार गर्न कार्यक्रमले सहयोग पुगेको उहाँको भनाइ छ । यस्ता कार्यक्रमले नागरिकलाई आफ्नो अधिकार तथा कानूनी प्रावधानको विषयमा सुसूचित हुन सहयोग पुग्ने उहाको भनाइ छ ।
