संवैधानिक आयोगहरूले आफ्ना कार्यालयहरूमा विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी सचिव प्रमुख रहने गरी दरबन्दीको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । संविधानअनुसार बनेका राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोग र मुस्लिम आयोगले आफ्ना कार्यालयहरूमा नेपाल सरकारको सचिवसरहको दरबन्दीको तत्काल व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन् ।
मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारीले अन्य मन्त्रालयसँग सहज ढंगले कार्य सम्पादन गर्न पनि सचिवस्तरको दरबन्दी आवश्यक भएकाले त्यसको तत्काल व्यवस्था गर्न सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णय गर्नुपरेको स्पष्ट पारे । हाल ती समावेशी आयोगहरूमा सहसचिव प्रमुख रहने गरी कर्मचारीहरूको व्यवस्था गरिएको छ । त्यसले अन्य मन्त्रालयका सचिवहरूसँग सहज ढंगले काम गर्न सक्ने अवस्था नभएकाले सचिवसरहकै कर्मचारीको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आइरहेको पनि उनले बताए ।
अध्यक्ष अन्सारीले भने, ‘हाम्रा कार्यालयहरूमा सहसचिव प्रमुख रहने व्यवस्था गरिएको छ । अन्य मन्त्रालयसँगको कामलाई सहज बनाउन सचिवसँग परामर्श गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रोटोकलका कारण त्यहाँ मन्त्रालयसँग कार्य सम्पादन गर्न नै समस्या पर्ने अवस्था रहेको छ । त्यसकारण ती समस्या समाधानका लागि आयोगहरूमा पनि सचिवसरहको दरबन्दीको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गर्न बाध्य हुनुपरेको हो ।’
