काठमाडौ, २८ भाद्र सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन, २०७६ संघीय संसद्मा दर्ता गरिएको छ । देशको द्रुत आर्थिक विकास र आर्थिक स्थायित्व कायम गर्नका लागि सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन गर्न र वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिबीच सामञ्जस्यता कायम गर्न ऐनको आवश्यकता रहेको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ ।
अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाका अनुसार आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋणको व्यवस्थापन गर्न ऋण तथा जमानतसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई संशोधन र एकीकरण गरी समयानुकूल बनाउन विधेयक बनाइएको हो । विधेयकमा सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनका लागि सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय हुने व्यवस्था गरेको छ । विधेयकमा अहिले समेटिएको यो कार्यालय भने पुसबाट नै सञ्चालनमा आइसकेको छ ।
अर्थ मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र नेपाल राष्ट्र बैंकलगायतका निकायबाट हुँदै आएको सार्वजनिक ऋणसम्बन्धी कामलाई एकै निकायबाट सम्पादन गर्न सो कार्यालयको स्थापना गरिएको थियो । विधेयक पास भएपछि राष्ट्रिय प्राकृतिक सोत तथा वित्त आयोगले सिफारिस गरेको सीमाभित्र रही अर्थ मन्त्रालयले प्रत्येक आर्थिक वर्षको लागि गरेको आय व्ययको प्रक्षेपण, बैंकिङ क्षेत्रको तरलता र समष्टिगत आर्थिक अवस्थाको विश्लेषण गरी मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकसँगको समन्वयमा प्रत्येक आर्थिक वर्षका लागि आवश्यक पर्न सक्ने सार्वजनिक ऋणको प्रक्षेपण गर्ने काम यो सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले गर्नेछ ।
यसैगरी सार्वजनिक ऋण भुक्तानीका लागि आवश्यक बजेट प्रक्षेपण गर्ने पनि यो कार्यालयले गर्नेछ । सरकारले लिएका वा उठाएका आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋणको अभिलेख, भुक्तानी र लेखांकन गर्ने कामका साथै नेपाल सरकारको आन्तरिक एवं बाह्य स्रोतबाट सार्वजनिक संस्थानमा ऋण तथा सेयर लगानी गर्ने र लगानी तथा असुलीको व्यवस्थापन गर्ने कार्य हाल महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको ऋण तथा लगानी शाखाबाट हँुदै आएकोमा अब यस कार्यालयले गर्नेछ ।
तीनवटै तहका सरकारले स्वीकृत गरेका परियोजना कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारले कुनै विदेशी सरकार, विदेशी सरकारी बैंक वा वित्तीय संस्था वा एजेन्सीबाट आवश्यकताअनुसार जम्मा ऋणको कुल अंक १२ खर्बमा नबढ्ने गरी प्रचलित विनिमय दरले हुने विदेशी मुद्रा एकैपटक वा पटकपटक गरी ऋण लिन सकिने विधेयकमा उल्लेख छ । वैदेशिक ऋणको व्ययभार संघीय सञ्चित कोषमाथि हुने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । यद्यपि, स्थानीय तह वा प्रदेशका लागि लिएको ऋणको व्ययभार सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय सञ्चित कोषको हुनेछ ।
यसैगरी सरकारले वा सरकारको सहमतिमा प्रदेश सरकारले ऋणपत्र निष्कासन गरी आन्तरिक ऋण उठाउन सकिने व्यवस्था पनि विधेयकमा रहेको छ । यसरी जारी गरेको ऋणपत्रको ब्याजदर भने बोलकबोलको माध्यमबाट निर्धारण गरिने विधेयकमा उल्लेख छ । प्रदेश वा स्थानीय तहले नेपाल सरकारको जमानतमा लिएको ऋण तिर्न नसकेमा नेपाल सरकारले त्यस्तो ऋणको सावाँ र ब्याजबराबरको रकम राजस्व बाँडफाँटको रकमबाट कट्टा गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
यस्तो ऋणपत्र धितोपत्र बजारमा सूचीकृत गरी कारोबार गर्न सकिने पनि प्रावधान राखिएको छ । ऋणपत्र नामसारी वा इच्छापत्रको आधारमा हक हस्तान्तरण पनि गर्न सकिन्छ । कसैले आफ्नो हक नपुग्ने ऋणपत्रमा आफ्नो वा अरू कसैको हक कायम गराउने नियतले जानीजानी कसैलाई झुक्याइ, झुट्टा विवरण पेस गरी आफू वा अरू कसैलाई ऋणपत्रको धनी कायम गराएमा त्यस्तो ऋणपत्रको सावाँ वा ब्याज बुझिलिएमा कसुर गरेको मानिनेछ ।
