
काठमाडौं । कैदीलाई प्रजनन अधिकार दिनेगरी कारागार ऐनको मस्यौदा तयार भएको छ । गृहमन्त्रालयअन्तर्गत कारागार व्यवस्थापन विभागले तयार गरेको मस्यौदामा सन्तान नभएका कैदीलाई प्रजनन अधिकार दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । मस्यौदामा सन्तान नभएका तर सन्तान जन्माउन इच्छुक कैदीबन्दीलाई सात प्रदेशका सातवटा कारागारभित्र यौन सम्पर्कका लागि दम्पती भेटको विशेष व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । मस्यौदा अनुसार कैदीबन्दीको उमेर, कैद अवधि, वैवाहिक अवस्था, सन्तान भएनभएको, सन्तान जन्माउन इच्छुक र अपराधको प्रकृति हेरेर मात्र यस्तो सुविधा प्रदान गरिनेछ । विभागका उपसचिव एवं सूचना अधिकारी वासुदेव घिमिरेले कैदीबन्दीलाई प्रजनन अधिकार दिने नयाँ व्यवस्था समेटिएको कारागार ऐन मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको बताए । १० वर्षअघि सर्वोच्च अदालतका न्यायधीशद्वय बलराम केसी र गिरिशचन्द्र लालको संयुक्त इजलासले कैदीहरुलाई प्रजनन अधिकार प्रदान गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो ।
विभाग स्रोतका अनुसार सन्तान नभएका कैदीलाई एक सन्तान जन्माउनका लागि मात्र यो सुविधा दिइनेछ । मस्यौदामा अविवाहित कैदीको हकमा कसैले विवाह गर्न चाहे विवाहसमेत गर्न दिने व्यवस्था राखिएको छ ।२०१९ सालमा ल्याइएको विद्यमान कारागार ऐनलाई नयाँ संविधानको भावाना अनुसार संशोधन गर्न सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई पनि ध्यानमा राखेर मस्यौदा तयार पारिएको हो । गृह मन्त्रालयमा कैदीलाई प्रजनन अधिकार दिने विषयमा लामो समय सम्म छलफल भएको थियो । स्रोतका अनुसार अहिले भएका कारागारमा प्रजनन अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारले संरचनागत र पूर्वाधारको व्यवस्था पनि गर्नुपर्नेछ । बढ्दो आपराधिक गतिविधिका कारण सबैजसो कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी राखिएका छन् । खुला कारागारको अवधारण लागु हुन सकेको छैन । कैदीलाई निश्चित श्रमिकका रुपमा काममा लगाउने अवधारणा पनि कार्यान्वयन भएको छैन । यस्तो अवस्थामा कारागारमा प्रजनन अधिकार सुनिश्चितता गर्न थप पूर्वाधार निर्माण आवश्यक छ ।