काठमाडौं । मौद्रिक नीति– २०७५ ७६को अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनको व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कर्जाको ब्याजदर घटाउन दबाब पर्ने भएको छ । उक्त प्रतिवेदन अनुसार कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तरको गणना विधि परिमार्जन भएको छ । सोही परिमार्जनको व्यवस्थाका कारण बैंकहरूको ब्याजदर स्वतः कम हुनेछ । समीक्षा प्रतिवेदन अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदर अन्तर ९स्प्रेड दर० गणना गर्ने अहिलेको विधिमा परिवर्तन गर्ने भएको छ । सो व्यवस्था अनुसार अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा र निक्षेपको भारित औसत ब्याजदरका आधारमा ब्याजदर अन्तर गणना गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।
हालसम्मस्प्रेड दर गणना गर्दा कर्जा तथा सापटमा लिने एवम् सरकारी सुरक्षणपत्र ९ट्रेजरी बिल, नागरिक बचतपत्र लगायत ऋणपत्र०को लगानीमा पाउने ब्याजदर समेतलाई बैंकको ब्याज आम्दानीमा गणना गरिँदै आएको छ । अबको व्यवस्थामा भने बैंकहरूले सरकारी सुरक्षणपत्रको लगानीमा पाउने ब्याजलाई यो गणनाको विधिबाट हटाइएको छ । सरकारी सुरक्षणमा बैंकले गरेको लगानी हटाएपछि बैंकको निक्षेप र कर्जाको औसत ब्याजदर अन्तर बढी देखिन्छ । त्यसलाई घटाउन कि त निक्षेपमा दिने ब्याजदर बढाउनुपर्छ कि त कर्जाको ब्याजदर घटाउनुपर्छ । यो जसरी पनि कर्जाको ब्याजदर घटाउने रणनीति भएको इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंकका डेपुटी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भूपेन्द्र पाण्डेले बताए ।वाणिज्य बैंकहरूको ब्याजदर अन्तर ५ प्रतिशत हुनुपर्ने हालको व्यवस्था छ । अब चैतदेखि त्यसलाई ४ दशमलव ७५ प्रतिशतमा झार्नुपर्नेछ । साथै, २०७६ असारसम्ममा त्यसलाई झन् घटाएर ४ दशमलव ५ प्रतिशतमा झार्नुपर्नेछ । यो लक्ष्यमा पुग्न बैंकहरूलाई ब्याजदर अन्तरको गणना गर्ने नयाँ सूत्रले दबाब बढाउनेछ । यसले बैंकको नाफामा पनि कमी ल्याउन सक्छ ।
मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट अनिवार्य रूपमा लामो अवधिको ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने भएको छ । बैंकको साधन परिचालनमा देखिने असन्तुलन कम गर्न यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको केन्द्रीय बैंकको भनाइ छ । यो व्यवस्थाले बैंकमा ७ वर्षदेखि १० वर्षसम्मको लागि स्थिर ब्याजदरमा रकम भित्रिन्छ र यसले बैंकहरूलाई लामो समयसम्म कर्जामा स्थिर ब्याजदर निर्धारण गर्न सम्भव बनाउने पूर्वबैंकर अनलराज भट्टराईले बताए । वाणिज्य बैंकहरूको आधार दर गणना विधिमा यसअघि पनि केही कडाइ गरिएको थियो। गणना विधिबाटसम्पत्तिको प्रतिफल बराबरको शून्य दशमलव ७५ प्रतिशत भारलाई हटाउन गत भदौमा राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको थियो । त्यसले पनि कर्जाको ब्याजदर घटाउन मद्दत पुग्नेछ । २०७५ असार मसान्तमा बैंकहरूको आधारदर औसतमा १० दशमलव ४७ प्रतिशत थियो । यो व्यवस्था लागू भएपछि २०७५ पुस मसान्तमा औसत आधार दर ९ दशमलव ८० प्रतिशतमा झरेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
तैपनि कर्जाको ब्याजदर नघटेको बताउँदै पछिल्लो समय उद्योगी, व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रेका थिए । उनीहरूले त्यसबारे प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई समेत भेटेरै गुनासो गरेका थिए । उनीहरूको गुनासो केन्द्रीय बैंकको पछिल्लो व्यवस्थाबाट सम्बोधन हुने भएको हो । मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्नुअघि केन्द्रीय बैंकले बैंकर, उद्योगी लगायत सरोकारवालासँग सुझाव समेत संकलन गरेको थियो । त्यसक्रममा सरोकारवालाहरूले कर्जाको ब्याजदर घटाउनुपर्ने माग गरेका थिए । कर्जाको ब्याजदर घटाउनुपर्ने, पुनर्कर्जाको सीमा बढाउनुपर्ने, दीर्घकालीन निक्षेपमा केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव सरोकारवालाले दिएका थिए । ती सुझावलाई मौद्रिक नीतिमा समेट्ने प्रयास गरिएको नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले बताए । मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन खासगरी तीनओटा क्षेत्रमा केन्द्रित देखिएको छ । ती क्षेत्र हुन्– बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वित्तीय साधन परिचालनलाई सहज बनाउने, बजारमा ब्याजदर स्थायित्व सुनिश्चित गर्ने र कृषि, पर्यटन, ऊर्जाजस्ता प्राथमिकताका क्षेत्रमा लगानी बढाउने । ‘मौद्रिक नीतिले समेटेको व्यवस्थालाई केन्द्रीय बैंकले केही अध्ययन गर्छ,’ राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टले भने, ‘जारी नीतिले बजारमा कस्तो प्रभाव पार्नसक्छ भन्नेबारे बुझ्न जरुरी छ । यसैले यसबारे अध्ययन गरेरमात्र निर्देशन दिइनेछ ।’
