काठमाण्डौ १८ माघ । सरकारद्वारा निर्माण गर्न लागिएको संघीय निजामती सेवा ऐन संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनवटै तहका सरकारी सेवाको मार्गदर्शक ऐनका रूपमा रहने भएको छ । सरकारद्वारा अघि बढाइएको संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा यो व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले संघीय प्रशासन सञ्चालन गर्न बनाएको संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमा संघीय निजामती सेवा ऐनलाई तीनवटै सरकारको मार्गदर्शक ऐनका रूपमा राख्न प्रस्ताव गरेको हो । सो विधेयक लोकसेवा आयोगबाट परामर्श भई आएकाले स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव सुरेश अधिकारीले संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक लोकसेवाको परामर्शपछि मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको जानकारी दिए ।
प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐनअनुसार अब प्रदेश निजामती सेवा, प्रदेश सरकारी सेवा र स्थानीय सेवासम्बन्धी कानुन निर्माण गर्दा संघीय निजामती सेवा ऐनलाई मुख्य मार्गदर्शक ऐनका रूपमा लिनु पर्नेछ । संघीय ऐनविपरीत प्रदेश र स्थानीय तहले कानुन बनाउन पाउनेछैनन् । यस्तै, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना, नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, आचरण र विभागीय सजायका विषयमा कानुन बनाउँदा संघीय निजामती सेवाका आधारभूत सिद्धान्त र मान्यतालाई आधारका रूपमा लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
६ सिद्धान्त अवलम्बन गर्नुपर्ने
प्रदेश निजामती सेवा, प्रदेश सरकारी सेवा र स्थानीय सेवाको गठन तथा सञ्चालन गर्दा मुख्य गरी ६ वटा सिद्धान्त अवलम्बन गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । जसअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहले कानुन बनाउँदा योग्यता प्रणालीको सिद्धान्त, समान अवसर, समावेशिता, सेवा सर्त सुरक्षाको सिद्धान्त, राजनीतिक तटस्थताको सिद्धान्त र स्वच्छताको सिद्धान्त अवलम्बन गर्नु पर्नेछ ।
विधेयकमा संघीय निजामती सेवाका प्रावधानविपरीत प्रदेश र स्थानीय तहले कानुन बनाएमा संघीय कानुनसँग बाझिएका कानुन अमान्य हुने जनाइएको छ ।
सामूहिक राजीनामा स्वीकृत गरिने
संघीय निजामती विधेयकमा सरकारलाई दबाब दिने उद्देश्यले निजामती कर्मचारीले सामूहिक राजीनामा दिएमा सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले त्यस्तो राजीनामा स्वीकृत गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
कर्मचारी ट्रेड युनियनको अस्तित्व यथावत्
विधेयकमा राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनका रूपमा रहेका कर्मचारीका ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्थालाई यथावत् राखिएको छ । भ्रातृ संगठनका रूपमा रहेका ट्रेड युनियनबाट तीन वर्षका लागि आधिकारिक टे«ड युनियन चुनिने व्यवस्था गरिएको छ । तर, आधिकारिकबाहेक अन्य कुनै पनि ट्रेड युनियनले सरकारसँग सामूहिक मागदाबी गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रशासकीय अदालतसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था
विधेयकमा कर्मचारीमाथिको विभागीय सजायको आदेशउपर पुनरावलोकन सुन्न उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश वा मुख्य न्यायाधीश हुन योग्यता पुगेका व्यक्तिमध्येबाट सरकारले अध्यक्ष नियुक्त गर्ने र सोहीअनुसार अन्य सदस्य पनि नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
बर्खास्त हुन सक्ने
विधेयकमा कर्मचारीले आफ्नो पदको काम वा जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेमा वा त्यस्तो काम वा जिम्मेवारी पटक–पटक बेवास्ता गरेमा बर्खास्त हुने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी, राजनीतिक दल वा संगठनको सदस्यता लिएमा, राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न भएमा वा अन्य कुनै पनि राजनीतिक गतिविधिमा भाग लिएमा तथा राजनीतिक पदका लागि निर्वाचनमा भाग लिएमा समेत कर्मचारीहरू ठाडै बर्खास्त हुने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । भ्रष्टाचार, किर्ते, राष्ट्रविरुद्ध जासुसी, लागूऔषध कारोबार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, मानव बेचबिखन जस्ता काम गरेमा कर्मचारीहरू भविष्यमा अयोग्य हुने गरी बर्खास्त हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
११ वटा सेवा, श्रेणीगत र तहगत व्यवस्था
विधेयकमा संघीय निजामती सेवाअन्तर्गत विभिन्न ११ वटा सेवा राख्न प्रस्ताव गरिएको छ भने तहगत तथा श्रेणीगत व्यवस्था गरिएको छ ।
क्लस्टर आउट
सरकारको सचिवमा नेपाल न्याय सेवा, परराष्ट्र सेवा र नेपाल लेखापरीक्षण सेवाबाहेक अन्य सेवा नरहने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।
संघीय निजामती सेवाको पदपूर्ति
राजपत्र अनंकित पाँचौं श्रेणीमा शतप्रतिशत खुला प्रतियोगिताद्वारा भर्ना गरिनेछ । यस्तै, राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणीमा खुला प्रतियोगिताद्वारा ७० प्रतिशत, ज्येष्ठता र कार्यसम्पादनद्वारा २० प्रतिशत तथा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाद्वारा १० प्रतिशत व्यवस्था गरिएको छ ।
यसैगरी, राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीमा खुला ५०, अन्तरसेवा १०, ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन २० तथा कार्यसम्पादन मूल्यांकनद्वारा २० प्रतिशतमा पदपूर्ति गरिनेछ । यस्तै, शाखा अधिकृततर्फ खुला ७०, अन्तरसेवा १०, ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन २० प्रतिशत पूर्ति गरिनेछ ।
उपसचिवतर्फ खुला १०, अन्तरसेवा १०, ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन ३०, कार्यक्षमता ३० र आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा २० प्रतिशत पदमा पदपूर्ति गर्ने प्रावधान राखिएको छ । यसैगरी, सहसचिवतर्फ खुला हटाइएको छ । अन्तरसेवा प्रतिस्पर्धामा २० प्रतिशत, ज्येष्ठता र कार्यसम्पादनमा ३५, कार्यक्षमता ३५ तथा आन्तरिक प्रतियोगितामा १० प्रतिशतमा पदपूर्ति गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
बढुवाको सबै बाटो खुला
प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर जानेलाई केन्द्रमा आउन सक्ने सबै बाटासमेत विधेयकमा खुला गरिएको छ । प्रदेश लोकसेवाबाट नियुक्त भएका कर्मचारीसमेत अन्तरसेवा प्रतिस्पर्धाद्वारा केन्द्रमा आउन सक्ने प्रावधान राखिएको छ । राजधानी दैनिकबाट
