काठमाडौं, ११ फागुन । शुक्रबार बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले नेपाल सरकारको कार्य सम्पादन नियमावली संशोधन गरी केन्द्रमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयसहित जम्मा १८ मन्त्रालय रहने निर्णय गरेको छ ।
यसअघि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा बुझाएको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित १५ वटा मन्त्रालय हुने उल्लेख गरिएको थियो । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बुझाएको प्रस्तावलाई संशोधन गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयले मन्त्रीपरिषदमा पेश गरेको १८ मन्त्रालयसहितको खाकालाई नै मन्त्रीपरषद बैठकले अन्तिम रुप दिएको हो ।
आर्थिक वृद्धि तथा समृद्धि, मानव विकास, शासकीय क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध गरी चार आधारमा मन्त्रालयको नयाँ खाका तयार पारिएको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जनाएको छ । यसअघि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि यी चार आधारमा केन्द्रमा १५ मन्त्रालय उपयुक्त हुने प्रस्ताव गरेको थियो ।
अब हुने मन्त्रालय
१, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय २, गृह मन्त्रालय ३, परराष्ट्र मन्त्रालय ४, अर्थ तथा योजना मन्त्रालय
५, रक्षा मन्त्रालय
६, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय ७, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय ८, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय ९, भौतिक पूर्वाधार, यातायात तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालय १०, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय ११, पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालय १२, कृषि, सहकारी तथा भूमि व्यवस्थापन मन्त्रालय
१३, महिला, समावेशीकरण तथा सामाजिक न्याय मन्त्रालय १४, स्वास्थ्य मन्त्रालय १५, जलस्रोत तथा उर्जा मन्त्रालय १६, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय १७, मानव संशाधन, युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय १८, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
