काठमाडौं, २९ पौष । संघीय व्यवस्था लागू भएसँगै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजनमा जान नचाहने कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाशका लागि सरकारले ४५ दिने सूचना निकालेको छ। शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वेच्छिक अवकाश सम्बन्धी प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निवेदन दिन शुक्रबार नै राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेको हो।
अर्थको सुझाव विपरीत निर्णय
५० वर्ष उमेर पुगेका र पेन्सन पाउने मापदण्ड पुगेका कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकाश लिन पाउनेछन्। निजामती मात्र नभई स्वास्थ्य सेवा तथा संसद सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई समेत स्वेच्छिक अवकाश लिन पाउने सूचनामा उल्लेख छ।
यसरी अवकाश लिने कर्मचारीले ७ वर्षको तलब बराबर एकमुष्ट रकम पहिले नै पाउनेछन्। त्यसपछि उनीहरुले पेन्सन पाउनेछन्।
अर्थ मन्त्रालयले अवकाश हुन बाँकी अवधि बराबरको एकमुष्ठ रकम दिन राय दिएको थियो। त्यसविपरीत सरकारले सबैको हकमा एउटै प्रावधान तय गरेको छ। यसले राज्यलाई भार थपिने अर्थका कर्मचारीहरु बताउँछन्।
निवेदन दिएपछि फिर्ता हुन नपाउने
स्वेच्छिक अवकाशमा जान चाहने कर्मचारीले निवेदन दिइसकेपछि फिर्ता लिन नपाउने सूचनामा उल्लेख छ। कसैले झुटा विवरण पेश गरेर स्वेच्छिक अवकाश लिएमा उनीहरुको सेवा सुविधा कटौती हुनेछ।
निलम्वनमा परेका, अध्ययन बिदामा र विभागीय कारबाहीको प्रक्रियामा रहेका कर्मचारीले अवकाश लिन पाउनेछैनन्।
स्वेच्छिक अवकाशका लागि म्याद सकिएको ३० दिनभित्र अवकाश लिन चाहने कर्मचारीको नामावाली सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रकाशन गर्नेछ। –नेपाल लाइभ
