काठमाडौं, २ माघ ।
निर्वाचन आयोग र राष्ट्रिय जनता पार्टी दुवैको कमजोरीका कारण २ नम्बर प्रदेशमा राजपाले पाएको समानुपातिक सांसद चयनमा विवाद भएको छ । राष्ट्रिय जनता पार्टीले २ नम्बर प्रदेशको समानुपातिक सिटका लागि बुझाएको ४२ जनाको नाम समावेशी कल्स्टरअनुसार नहुँदा उसले जितेका दशजना सांसद छान्ने विषयमा आयोग र राजपाबिच विवाद भएको हो ।
प्रदेशको समावेशी सिद्धान्तअनुसार राजपाले सूचि बुझाउनु पर्ने र आयोगले पनि त्यसलाई राम्रोसँग हेरेर अन्तिम नामावली प्रकाश गर्नुपर्नेमा त्यसो नहुँदा अहिले समानुपातिक सांसद चयन गर्न हम्मेहम्मे परेको हो । आयोगले आफूले भनेअनुसार नाम पेश नगरे राजपाले २ नम्बर प्रदेशमा पाएको दशवटा समानुपातिक सांसदको नाम नै प्रदेश प्रमुखलाई नपठाउने चेतावनी दिएको छ ।
अरु सबै दलले प्रदेशको समानुपातिक सूचि बुझाउँदा २ नम्बर प्रदेशमा हुनुपर्ने ६ वटा कल्स्टरअनुसार प्रष्ट उल्लेख गरे पनि राजपाले भने सबै नामलाई मधेसी मात्र लेखेर पेश गरेको थियो । जसले गर्दा अहिले कुन नामलाई कुन कल्स्टरमा राख्ने भन्ने विवाद भएको हो । राजपाले आफ्नो दलको तर्फबाट ३३ प्रतिशत महिला हुने गरी नाम बुझाए पनि आयोगले त्यसलाई अस्वीकार गरेको छ ।
आयोगले कल्स्टर प्रष्ट नभए पनि नागरिकताका आधारमा समावेशी छान्न र क्रमसंख्या मिलाउन भनेको छ । आयोगले आफूले भने अनुसार नाम नसच्याए प्रदेश प्रमुखलाई परिणाम नै नबुझाउने चेतावनी दिएको छ । आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकाल भन्नुहुन्छ, ‘आयोगले भनेअनुसार क्रम संख्या र समावेशी नभए प्रदेश प्रमुख समक्ष सम्बन्धी दलको परिणाम नबुझाउने निर्णयमा आयोग पुगेको छ । उहाँलाई छिटो नाम सच्याउन भनिरहेका छौं ।’
समानुपातिकमा दश सिट जितेको राजपाले प्रत्यक्षमा १५ सिट जितेको छ । यही विवादका कारण राजपाको समानुपातिक परिणाम रोकियो भने २ नम्बर प्रदेश राष्ट्रियसभा चुनावमा प्रत्यक्ष असर पर्नेछ । अहिलेसम्म प्रदेश प्रमुख नियुक्त नहुँदा मात्र राजपा र आयोगबिचको विवाद छायामा परेको हो ।
राजपाले विवादका बिच ठूला नेताका आफन्त पर्ने गरी नाम बुझाएको थियो । जसका कारण पनि राजपाले आन्तरिक असन्तुष्टि सम्बोधन गरेर सजिलै नाम हेरफेर गर्न चाहेको छैन । समानुपातिक उम्मेदवार छनोट गर्दा राजपाको कार्यालयमै कार्यकर्ताले तोडफोड गरेका थिए ।
निर्वाचन आयोगले पुस १७ गते नै राजपाले बुझाएको नामलाई तीन दिनभित्र सच्याएर पठाउन पत्र लेखे पनि उसले अहिलेसम्म औपचारिक जवाफ दिएको छैन । विवाद सुल्झाउन राजपाका शीर्ष नेताले आयोगको कार्यालयमै पुगेर पटक पटक छलफलसमेत गरेका छन् । बिहीबार अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसहितका नेता आयोगको केन्द्रीय कार्यालय पुगेर पदाधिकारीसँग छलफल गरेका थिए । राजपा भने आयोगले क्रमसंख्या अनुसार मात्र नाम छनोट गर्न दबाब दिएको भन्दै असन्तुष्टि पोखिरहेको छ । राजपाका महामन्त्री केशव झाले उज्यालो अनलाइनसँग भन्नुभयो, ‘आयोग क्रमसंख्या अनुसार पेश गर्न भनेको छ । तर, हामी समावेशीताका लागि लडेको हुनाले त्यसालाई बिर्सिन सकिँदैन ।’
कस्तो छ २ नम्बर प्रदेशको समावेशी कल्स्टर ?
आदिवासी जनजाती ६.६१ प्रतिशतखस आर्य ४.८९ प्रतिशतथारु ५.२७ प्रतिशतदलित १७.२९ प्रतिशत मधेसी ५४.३६ प्रतिशतमुस्लिम ११.५८ प्रतिशत ujyaaloonline.com
