काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा।युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६र७७ को राजश्व र व्ययको वार्षिक अङ्कमा तलमाथि नपरेको स्पष्ट पारेका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सभामुख कृष्णबहादुर महरासित समय लिई उनले राजश्व र व्ययको अनुसूची विवरणमा स्थानीय तह र प्रदेश तहका राजश्वमा जाने केही अङ्क प्राविधिक कारण सङ्घमै देखिएकोे हो, यसलाई सच्याइसकिएको बताए ।
अर्थमन्त्री डा।खतिवडाले भने, ‘उपकरणले जोड्नुपर्ने अङ्क हातले जोडिएका कारण अनुसूची विवरणमा प्राविधिक त्रुटि देखियो । यसलाई सच्याइएको छ ।’ अर्थमन्त्री खतिवडाले सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न बजेटले उच्च प्राथमिकता दिएको र आन्तरीक ऋण रु १७२ अर्बभन्दा माथि नजाने स्पष्ट पारे ।
यसअघि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद डा मीनेन्द्र रिजालले अर्थमन्त्रीले आर्थिक वर्ष २०७६र७६ को राजश्व र व्ययको वार्षिक अङ्कको अनुसूचीमा त्रुटि देखिएको भन्दै अर्थमन्त्रीले जवाफ नदिएसम्म सदन अगाडि बढ्न नसक्ने बताएका थिए । उनले भने, ‘राजश्वसम्बन्धी बजेटको अनुसूचीको अङ्क कसरी त्रुटिपूर्ण भयो रु यसलाई सच्याइनुपर्छ ।’
राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल ९राजपा० का सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले संवैधानिक परिषद् र न्याय परिषद्ले गर्ने नियुक्ति समानुपातिक र समावेशी नभएको बताए । उनले संविधानको समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्त विपरीत लोक सेवा आयोगले नौ हजार पदमा विज्ञापन खुला गरेकामा आपत्ति जनाए ।
ज्यान जोगाइ पाउँ
सङ्घीय ससंद्को बैठक कक्षमा सांसदको आसनका लागि राखिएको कुर्सीको समयमा मर्मत नुहँदा सांसदले दुःख पाएका छन् । आजको बैठकमा सत्तारुढ दलका सांसद खगराज अधिकारीले बिग्रिएको कुर्सीको भाग उठाएर सभामुखलाई देखाउँदै भने, ‘कुर्सी मर्मत गर्नुप¥यो भनेर कति दिन भन्ने रु सभामुख महोदय, ज्यान जोगाइ पाउँ ।’ यसपछि सभामुख कृष्णबहादुर महराले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताए ।
शून्य समय
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको शून्य समयमा सांसद अमरेशकुमार सिंहले किसानले ऊखुको उचित मूल्य नपाउँदा उनीहरुको लगानी जोखिममा परेकोतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद आशाकुमारी विकले लोक सेवा आयोगले खुला गरेको विज्ञापन समावेशी र समानुपातिक नभएको हुँदा सच्याउन माग गरिन् ।
सांसद केदार सिग्देलले तनहुँको विकास आयोजना समयमै सम्पन्न गराउनेतर्फ सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिए। अर्का सांसद खगराज अधिकारीले हालै धनुषा र नवलपरासी जिल्लाका बालकलाई बलि दिएको घटनाप्रति आपत्ति जनाउँदै यस्ता घटना रोक्नेतर्फ सरकार गम्भीर बन्न आग्रह गरे । सांसद गङ्गा चौधरी र घनश्याम खतिवडाले संसद्ले बनाएको ऐन कानून कार्यान्वयन किन भएन रु भनी प्रश्न गरे ।
