सप्तरी, राजविराज, १५ भाद्र । कोसी पीडितका समस्याबारेमा नेपाल तथा भारत दुवै देशका सञ्चारकर्मीले महŒवका साथ कलम चलाउने प्रतिवद्घता व्यक्त गरेका छन् । विगत १५ दिने सुनसरी र सप्तरीको सिमावर्ती स्थल कोसी ब्यारेज कन्ट्रोल रुम नजिकै अनसनमा बसेका कोसी पीडितको अवस्था बुझन शनिबार त्यहाँ पुगेका दुवै देशका संचारकर्मीहरुले यस्तो प्रतिवद्घता व्यक्त गरेका हुन् ।
रिले अनसन स्थलमा कोसी नदी कटान डुबान पीडित संघर्ष समिति सुनसरी उदयपुर र सप्तरीका बरिष्ठ सह संयोजक ज्योति झाले कोसी ब्यारेज निर्माणका क्रममा नेपाल–भारत दुई देशबीच भएको कोसी सम्झौताअनुसार तीन पुस्ता बित्तिसक्दा पनि क्षतिपूर्ति र मुआब्जा पाउन नसकेको गुनासो पोख्दै सरकारलाई दबाबका लागि सहयोग गरिदिन आग्रह गरे । उनले अवको केही दिनमै आन्दोलनलाई अझ सशक्त बनाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिइन । आफूहरूले पाउनु पर्ने मुआब्जा र क्षति नपाउँदा बिल्लीबाठ भएको भन्दै आफ्ना समस्यालाई विशेष प्राथमिकताका साथ उठाइदिन हुन कोसी पीडितले आग्रह गरेका थिए । जवाफमा नेपाल तथा भारत दुवै देशका सञ्चारकर्मीले सम्झौताअनुसारको मुआब्जाको पर्खाइमा कोसी पीडित बर्सौ वर्ष अत्यन्त दुःख कष्टका साथ जीवन गुजारी रहेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै मुआब्जाका लागि आ–आफनोस्तरबाट पनि पहल गर्ने प्रतिवद्घता जनाएका थिए ।
नेपाल–भारत दुवै देशका सञ्चारकर्मीद्वारा सहयोगको प्रतिवद्घता
नेपालका संचारकर्मीको नेतृत्व नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य अवधेश झा तथा भारतीय सञ्चारकर्मीको नेतृत्व इन्डिया टुडे टिभीका बिहार राज्य प्रतिनिधि कोशल कुमारले गरेका थिए । तीन पुस्ता बितिसक्दा पनि नेपाल–भारतबीच २०११ सालमा भएका सम्झौताअनुसार अझै मुआब्जा पाउन नसकेको भन्दै विभिन्न तीन बुँदे मागसहित कोसी पीडितले गत ३२ साउनदेखि सुनसरी तथा सप्तरीको सिमानामा पर्ने सप्तकोसी ब्यारेजको कन्ट्रोल रुम नजिकै अनिश्चितकालीन रिले अनसन थालेका हुन् । कोसी पीडितले कोसी ब्यारेज निर्माणको क्रममा अधिग्रहण गरिएको जग्गा, बाढीले क्षति पु¥याएका जग्गा र बालीमा भएको क्षति, जग्गाको सुरक्षा तथा नेपाल भारत सरकारबीच भएको बहुचर्चित कोसी सम्झौता कार्यान्वयनलगायतका मागसहित रिले अनसनमा बसेको र माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन कुनै पनि हालतमा नरोकिने उनीहरूले बताउँदै आएका छन् ।
ती मागको सम्बोधन र पहलका लागि गत १३ साउनमा संघर्ष समितिले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । तर, सो उपर पनि कुनै चासो नदेखाएकाले बाध्य भई आन्दोलनको बाटो रोज्नु परेको कोसीपीडित उत्थान सामाजका सचिव एवं संघर्ष समितिका सदस्य धनश्याम झाको भनाइ छ ।
कोसी ब्यारेज निर्माणका क्रममा विस्थापनमा परेका सप्तरी, सुनसरी र उदयपुरका हजारौं पीडित दशकौंदेखि मुआब्जा माग्दै संघर्षमा छन् । तर, नेपाल र भारत दुवै देशका सरकारको उदासिनताका कारण मुआब्जा अझै पाउन नसकेको भन्दै उनीहरू संगठित भएर समिति बनाई आन्दोलन अघि बढाएका छन् ।
