इटहरी, २० भाद्र । सुनसरी, सप्तरी र उदयपुरलाई छोएर बग्ने सप्तकोसी नदीबाट पीडित बनेका स्थानीय रिले अनशन बसेको तीन साता भयो । तर, उनीहरूको समस्या समाधानका लागि सरकारले उचित पहल नगर्दा पीडितमाथि निराशा छाएको छ ।
कोसी पुल निर्माणताका गरिएको कोसी सम्झौताअनुरूपको मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति नपाएको भन्दै सुनसरी, सप्तरी र उदयपुरका कोसीपीडित रिले अनशनमा छन् । नेपाल भारतबीच २०११ साल ९ई।१९५४० मा भएको कोसी सम्झौतानुसारमा जग्गाको क्षतिपूर्ति र मुआब्जाको माग गर्दै कोसीपीडित अनशनमा बसेको कोसी नदी कटान डुबानपीडित संघर्ष समितिका संयोजक महिदेवप्रसाद चौधरीले बताए ।
उनले भने, ‘सप्तरीको कुनौलीदेखि सुनसरीको चतरासम्म ५६ हजार ६ सय विघा जमिन क्षती भएको छ, न हामीले मुआब्जा पायौं, न अन्य सामान्य क्षतिपूर्ति नै ।’ चौधरीले आफूले बारम्बार सरकारसँग क्षतिपूिर्त तथा मुआब्जा माग गरेको भए पनि सरकारले चासो नदिएकोमा आपत्ति जनाए ।
कोसी नदी कटान डुबानपीडित संघर्ष समितिका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ज्योति झाले आफूहरूको आन्दोलन अझै सशक्त बनाउने बताए । उनले भने, ‘हाम्रो माग जबसम्म पूरा हुँदैन, तबसम्म हामी आन्दोल अझ सशक्त बनाउँछौं, हाम्रो माग कसैले सुनेनन् ।’ आफूले स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारका नेतालाई पटकपटक आफ्नो माग राखेको भए पनि सुनुवाइ नभएको उनको गुनासो छ ।
पीडितले एक विज्ञप्ति नै जारी गरी कोसी योजनाको काम रोक्का गर्नुपर्ने, मुआब्जा दिलाइपाउनुपर्ने, जमिनको सुरक्षा हुनुपर्ने, कोसी योजनाले अधिग्रहण गरेको जग्गामा मात्र पायलट च्यानलको काम गर्नुपर्ने, नेपाली नागरिकलाई सन्धिनुसार जागिर दिनुपर्ने जस्ता माग राखेका छन् ।
उनीहरूले आफूहरू तीन पुस्तादेखि कोसी मुआब्जाको पर्खाइमा रहे पनि नेपाल सरकारले भारतसँग गरेको कोसी सम्झौतानुसारको कोसीपीडितलाई मुआब्जा दिएको छैन ।
यता, स्थानीय तथा प्रदेश सरकारका नेताले आफ्नो माग सुनुवाइ नगरेको भए पनि प्रदेश १ का प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता राजीव कोइरालाले कोसीपीडितको माग सुनुवाइका लागि आफूले संसद्मा आवाज उठाउने बताएकाले अझै राहतको आस रहेको पीडितको भनाइ छ ।
