काठमाडौं,२२ चैत । नेपाल आयल निगमले इन्धन भण्डारण स्थल बनाउन जग्गा खरिद गर्दा प्रक्रिया नपुगेको अन्ततः स्वीकार गरेको छ। करिब दुई अर्ब रुपैयाँको जग्गा खरिदमा संसदीय समितिलगायतले अनियमितता भएको प्रतिवेदन तयार गरे पनि निगमले पहिलोपटक प्रक्रिया नपु¥याई जग्गा खरिद गरेको स्वीकार गरेको हो।
निगमको ३७औं वार्षिक साधारणसभाले बिहीबार पारित गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष ०७३र७४ मा जग्गा खरिदका लागि गरिएको टेन्डर आह्वान पश्चात प्रस्तावित जग्गाको स्वतन्त्र मूल्यांकनकर्ताद्वारा मूल्यांकन नगराई दुई अर्ब पाँच करोड ६६ लाख ४८ हजार रुपैयाँको ९रजिस्ट्रेसन दस्तुरसमेत० जग्गा खरिद गरेको उल्लेख छ।
जग्गा रजिस्ट्रेसन दस्तुरसमेत गरी दुई अर्बभन्दा बढीमा चितवन, भैरहवा, झापा, सर्लाहीमा खरिद गरिएको जग्गाको यथार्थ मूल्य यकिन गर्ने आधार नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
जग्गा खरिदमा संलग्न निगमका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्काविरुद्ध अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि धरौटीमा छुटेका छन्। नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मानहरुको आधारमा तयार नभएकाले आर्थिक विवरणमा सोको असर यकिन गर्न नसकिएको निगमले जनाएको छ। गत वर्षको साउन २ गते नागरिक दैनिकमा आयल निगमको जग्गा खरिदमा भएको भ्रष्टाचारबारे अनुसन्धानमूलक समाचार प्रकाशित भएपछि यो विषयमा विभिन्न निकायले छानबिन गरेका थिए।करिब १५ महिना लगाएर अनुसन्धान गरेको अख्तियारले खड्काले गैरकानुनी रुपमा अुकत सम्पत्ति आर्जन गरेको ठहर गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ। अख्तियारले १८ करोड ६६ लाख पाँच हजार ६ सय २९ रुपैयाँ बिगो दाबी गरे पनि उक्त मुद्दामा विशेष अदालतमा दुई करोड ५० लाख धरौटी बुझाएर खड्का छुटेका छन्।
खड्कालाई मुद्दा दायर गरे पनि निगमको जग्गा खरिद प्रकरणको बारेमा छानबिन भइरहेको बताएको अख्तियारले छानबिन अझै टुंगो लगाएको छैन। जग्गा खरिद गरेर रकम भुक्तानी गर्दा ६१ करोड ३४ लाख रुपैयाँ आयकर नतिरेको भन्दै महालेखापरीक्षकको कार्यालयले रकम असुल गर्न निर्देशन दिएको थियो। राजस्व असुलउपर गर्न महालेखाले निर्देशन दिएकाले राजस्व विभागले छानबिन गरिरहेको जनाएको छ।
सरकारी मूल्यभन्दा १७ गुणा महँगो मूल्य तिरेको निगमले सरकारी मूल्यभन्दा एक अर्ब ३४ करोड ५७ लाख रुपैयाँ अतिरिक्त रकम तिरेको महालेखाले जनाएको छ। जग्गा खरिदमा ‘बिचौलिया’ प्रयोग गरेर सुरुको जग्गाधनीसँग सस्तोमा किनेको जग्गा निगमलाई महँगोमा बेचे पनि कर छली गरिएको थियो।
