दाङ, २१ चैत । जिल्लामा रहेका स्थानीय तहले आफूहरूले पाउने अधिकार कुण्ठित भएको आरोप लगाएका छन्। खासगरी उनीहरुले जिल्ला समन्वय समिति(जिसस)बाट हस्तक्षेप भएको भन्दै गुनासो गर्दै आएका छन्। स्थानीय तहहरुले जिससलाई ‘चौथो सरकार’को संज्ञा नै दिएका छन्।
मूलतः नदीजन्य पदार्थ संरक्षण तथा उपभोगको अधिकारप्राप्त स्थानीय सरकारहरुले आँफूहरुको त्यो अधिकार जिल्ला समन्वय समितिले कुण्ठित गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन्। नदीजन्य पदार्थको अनुगमनको अधिकार पाएको समन्वय समितिले खोलाको सम्पूर्ण अधिकार आँफैमा प्रत्यायेजन भएजसरी हस्तक्षेपकारी भूमिकामा देखिएको आरोप स्थानीय सरकारको छ।
काममा हस्तक्षेप गरेको भन्दै स्थानीय सरकारमाथि जिल्ला समन्वय समिति ठाडै हस्तक्षेपमा उत्रिएको छ। समन्वय समितिले घोराही उपमहानगरपालिकाको १५ नम्बर वडा कार्यालयमा तालाबन्दी गरेर स्थानीय सरकारमाथिको हस्तक्षेपको अर्को गतिलो उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ।
‘मलाई केही थाहै भएन, एकाएक तालाबन्दी भएको देखेपछि अचम्ममा परेँ,’ वडाध्यक्ष रमेशकुमार पाण्डेले भने, ‘कार्यालयमै तालाबन्दी भएपछि सेवाग्राहीको काममा समेत समस्या आइपरेको छ।’ अध्यक्ष पाण्डेका अनुसार तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको सामी परियोजना ९वैदेशिक रोजगारमा जानेहरुका लागि प्रशिक्षण केन्द्र० को खाली रहेको भवनमा वडा कार्यालयको एउटा कोठा सारिएको थियो।यो परियोजना उपमहानगरपालिका मातहत गाभिएपछि वडा कार्यालयले उक्त भवनको एउटा कोठाको व्यवस्थापनका लागि उपमहानगरपालिका कार्यालयमार्फत प्रकृया थालेको थियो। ‘हाम्रो वडा कार्यालयमा कोठाको अभावमा समस्या थियो, सामी परियोजनको घर खाली भएपछि मैले उमपहानगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृतमार्फत एउटा कोठाको लागि पहल गरिदिनु अनुरोध गरेको थिएँ,’ अध्यक्ष पाण्डेले भने ‘उहाँले समन्वय समितिसंग गरेको समन्वयका आधारमा बस्न भनेपछि मैले एउटा कक्ष त्यही भवनमा सारेको थिएँ।’
झण्डै एक महिनासम्म उक्त भवन प्रयोगको सम्बन्धमा केही नबोलेको जिससले उक्त भवन आफ्नो भन्दै बुधबार एकाएक वडा कार्यालय सारिएको कोठामा ताला लगाइदियो। ‘मलाई यहाँ कार्यालय सारिएको बारेमा समन्वय समितिले केही कुरा पनि गरेन, फेरि म आँफुखुसी नभई उपमहानगरपालिकामार्फत आएर बसेको थिएँ,’ पाण्डे भन्छन्, ‘महिना दिन बितेपछि एकाएक समन्वय समितिजस्तो निकायले तालाबन्दी गरेको देख्दा अचम्म लागेको छ।’
यता जिल्ला समन्वय समितिले भने वडा कार्यालयले भवन प्रयोगका लागि कुनै पनि प्रकृया नथालेकाले तालाबन्दी गरेको वताएको छ। उसले यसलाई सम्पत्ति कब्जा समेत भनेको छ। ‘कुनै प्रकृया नथालेरै एकाएक विना जानकारी आएर घरमा बसेपछि त्यसलाई कब्जा नभनेर के भन्ने रु’ जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक जितेन्द्रमान नेपालीले भने ‘अरुको सम्पत्तिमा एकाएक आएर बसेपछि त्यसलाई के भन्ने रु’ उनले वडा कार्यालयमा आफ्नै निर्देशनमा ताला लगाइएको समेत बताए।
