काठमाडौँ, ४ चैत । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले ‘डिजिटल नेपाल’ निर्माणमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हुने बताउनुभएको छ । प्राधिकरणको २१ औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री बाँस्कोटाले सरकारले डिजिटल नेपालको अवधारणा ल्याएकोले त्यसको नीतिसहित पूर्वाधार निर्माणको नेतृत्व गर्न र यस क्षेत्रमा देखिएका बेतिथिलाई रोक्न प्राधिकरणको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ भन्नुभयो । उहाँले सरकारले दूरसञ्चार क्षेत्रको लागि छुट्टै पूर्वाधार कम्पनी खोल्ने तयारी गरेको बताउँदै सरकारले नेतृत्व गरेका कुनै पनि दूरसञ्चारसम्बन्धी कम्पनि वा संस्थाहरु कमजोर नहुने दाबी गर्नुभयो । मन्त्री बाँस्कोटाले निजी क्षेत्रप्रति नकारात्मक धारणा राख्ने भन्दा पनि समान व्यवहार गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
“मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता भएन भने नीतिगत अस्थिरता पैदा हुन्छ, नीतिगत अस्थिरताले विकास निर्माणको सम्पूर्ण कामलाई ध्वस्त बनाइदिन्छ, सरकारले देश विकास गर्ने सङ्कल्प गरेकोले त्यो पूरा गर्छ”,उहाँले भन्नुभयो ।मन्त्री बाँस्कोटाले परिणाम आउने गरी र जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ हुने गरी उत्सुकताका साथ इमानदारी पूर्वक काम गरेको खण्डमा सरकारले सकारात्मक ढङ्गबाट सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
सरकारले आफ्नै स्याटलाइन राख्ने तयारी गरिरहेको र त्यसको अर्को कानून नबन्दासम्मको लागि सञ्चालनको जिम्मा प्राधिकरणलाई दिने बताउनुभयो । सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका मन्त्री बाँस्कोटाले सरकारले केही पनि गरेको छैन भन्नेभन्दा पनि केही न केही सुरुआत गरेको छ भनेर सकारात्मक ढङ्गबाट लिन आग्रह गर्नुभयो ।
“प्राधिकरणसँग धेरै अवसर छन् तर फ्रिक्वेन्सी लिने काम नगर्ने, ठेक्का लिने काम नगर्ने, कागजको रिपोर्ट मात्र हाल्ने जनतालाई झुक्याउने, सरकारलाई झुक्याउने र संस्थालाई बदनाम बनाउनेलाई प्राधिकरणले टुलुटुलु हेरेर बस्न मिल्दैन ”, मन्त्री बाँस्कोटाले भन्नुभयो ।
प्राधिकरण कार्यवाहक अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले खुल्ला बजार नीतिलाई आत्मसात गर्दै राज्यका शहरी र ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवा सर्वसुलभ र भरपर्दो बनाउन प्राधिकरण प्रयत्नरत छ भन्नुभयो । प्राधिकरणले यो वर्षको ‘प्राधिकरण सेवा पुरस्कार’ कर्मचारी राजेन्द्र थापालाई प्रदान गरेको छ । पुरस्कारको राशि रु १५ हजार छ । दूरसञ्चार सेवालाई नियमित र व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकायका रुपमा विसं २०५४ फागुन २० गते प्राधिकरणको स्थापना भएको थियो ।
