भोजपुर,२९ असोज ।
अखिल नेपाल किसान महासंघ भोजपुरले भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको हकहित र सामाजिक न्यायका लागि ध्यानाकर्षण गराउँदै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमाप्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवलाल तिवारी मार्फत ज्ञापनपत्रपेश गरेको छ।
पूर्ववर्ती सरकारले गठन गरेकोभूमि समस्या समाधान आयोगहाल खारेज गरिएको छ, जसले भूमिहीन, सुकुम्बासी र श्रमिक वर्गका नागरिकको संवैधानिक अधिकारमा प्रतिकूल असर पुर्यानएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। संघका जिल्ला अध्यक्ष शंकरदेव राईको नेतृत्वमा पेश गरिएको ज्ञापनपत्रमा आयोगको तत्कालपुनःस्थापनाको माग गरिएको छ।
भोजपुर जिल्लामा आयोगले षडानन्द नगरपालिका, पौवादुम्मा गाउँपालिका, हतुवागढी गाउँपालिका र अरुण गाउँपालिकामाजग्गा नापजाँच र श्रेष्ता तयार गर्ने कामअन्तिम चरणमा पुगेको थियो। तर आयोग खारेज भएपछि सयौं भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी पुनः निराश बनेका छन्। प्रभावित परिवारहरू बासस्थान, पहिचान र जीवन निर्वाहका आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित भएका छन्।
ज्ञापनपत्रमा संघले यस खारेज निर्णयलाईपूर्वाग्रही र गैरजिम्मेवारपूर्णभन्दै विरोध जनाएको छ। आयोगले संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्दै सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी र भूमिहीन दलितको आँकडा संकलन, ऐन–नियम संशोधन रजग्गा पुर्जा वितरण प्रक्रिया निष्पक्ष रूपमा अघि बढाउनेकार्य गर्दै आएको थियो। यसले स्थानीय श्रमिक र किसान समुदायमा आशा र विश्वास जगाएको थियो।
आयोग पुनःस्थापना नभएआन्दोलनका थप कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउन बाध्य हुने संघले चेतावनी दिएको छ । संघका अनुसार, भूमि, आवास र पहिचान प्रत्येक नागरिकको मौलिक अधिकार भएकाले राज्यले दलित, भूमिहीन र सुकुम्बासी समुदायको समस्या समाधान गर्न सामाजिक न्याय र समानताको दृष्टिकोण अपनाउनु आवश्यक छ।
कार्यक्रममा नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी सचिवालय सदस्य किसान महासंघ इन्चार्ज पूर्णप्रसाद राई संघका कोशी प्रदेश कमिटी सदस्य प्रेमबहादुर तामाङ्गसमेतको उपस्थिति रहेको थियो ।
