भोजपुर १८ भदौ । कृषि क्षेत्रको विकास तथा प्रवद्र्धन गर्नका लागि भोजपुरमा मध्य पहाडी राजमार्ग लक्षित कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । यहाँका कृषि उपजको विकास गर्दै कृषकलाई प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्यका साथ रु.२४ करोड बराबरको कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएको हो । कार्यक्रम लक्षित स्थानीय तहमा सञ्चालनको तयारी भएको हो । कार्यक्रम अरुण गाउँपालिका, पौवादुङमा गाउँपालिका, भोजपुर नगरपालिका र टेम्केमैयुङ गाउँपालिकामा सञ्चालन हुने गरी कामको थालनी गरिएको ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजना आर्थिक करिडोर कार्यालय पाख्रीवास धनकुटाले जनाएको छ ।
कार्यक्रमको लागि विश्व बैंकको आर्थिक सहयोग रहेको छ । यसले कृषि तथा पशुपालनलाई प्राथमिकतामा राखेर गतिवधि सञ्चालन हुने आर्थिक करिडोर कार्यालय धनकुटाका कृषि अधिकृत सन्तोष थापाले बताए । ग्रामिण क्षेत्रमा उत्पादित वस्तुहरुलाई बजारसम्म पु¥याउन तथा उत्पादित वस्तुको व्यवस्थापन एवम भण्डारणमा समेत सहयोग गर्ने कार्यालयले जनाएको छ । यो कार्यक्रम भोजपुरसंगै प्रदेश १ का पाँचथर, ताप्लेजुङ धनकुटा,खोटाङ, ओखलढुङगा र उदयपुरमा सञ्चालन हुने करिडोर कार्यालय पाख्रीवास धनकुटाका प्रमुख हर्षहाङ राईले बताए ।
प्रमुख राईले भने,‘‘मध्यपहाडी राजमार्गले छोएका स्थानिय तहहरुलाई लक्षित गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ, यस क्षेत्रमा उत्पादित वस्तु संकलन केन्द्र स्थापना, भण्डारण, प्याकेजीङ गरी बजारसम्म पु¥याउनमा समेत सहयोग गर्नेछ ।’’लक्षित क्षेत्रमा पर्ने स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा सहकारी तथा कृषक समुह मार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गरिने कार्यालयले स्पष्ट पारेको छ ।
यस आर्थिक बर्षमा जिल्लाका चार स्थानिय तहका कृषि तथा पशु शाखा, कृषक समुह र कृषि सहकारीहरुलाई आयोजना तर्जुमा तथा व्यवसायीक योजना तयारी सम्वन्धी क्षमता अभिवृद्धी तालिम, स्थानीयस्तरमा मुल्य श्रृखला, पूर्वाधार निर्माण लगाएतको कार्यक्रम हुने बताइएको छ । त्यसपछि छनौट तथा प्राथमिकतामा परेका कृषक, कृषि समूह, कृषि सहकारी मार्फत कामको शुरुवात हुने जानकारी दिइएको छ ।
कार्यक्रम सञ्चालन भए पश्चात उत्पादित वस्तुले सहजरुपमा बजार पाउने तथा कृषकलाई थप प्रोत्साहन पुग्ने कृषक तथा कृषि क्षेत्रका जानकारहरुले धारणा राखेका छन् । तर यस्ता कार्यक्रमको सहजरुपमा सफल कार्यान्वयनको निमित्त स्थानिय तहका जनप्रतिधिले ध्यान दिनुपर्ने सहभागीहरुको भनाइ छ ।
कार्यक्रम सञ्चालनको लागि नेपाल सरकार र विश्व बैंक बीच २०७७ सालमा सम्झौता भएको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यक्रमले कोभिड–१९ कारण उत्पन्न भएको असहज परिस्थितिका कारण ग्रामीण अर्थतन्त्रको पुनः स्थापना तथा रोजगारीको अवसरहरुको विकास गर्ने लक्ष्य लिएको कार्यालयले जनाएको छ ।
