धरान । अर्थिक वर्ष ०७५/७६ लागि सरकारले ल्याएको बजेटमा प्रदेश नम्बर एक चार ठूला आयोजना समेटिएको छ । प्रदेश नम्बर १ मा विराटनगर विमानस्थल, जोगबनी–किमाथांका सडक, मदन भण्डारी राजमार्ग र तमोर–कन्काई जलविद्युत् आयोजना समेटिएको छ । प्रदेश–१ कै लागि भनेर यी चार आयोजना समेटिएको हो ।
अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाले मंगलबार प्रस्तुत गरेको बजेटमा विराटनगर विमानस्थलको स्तरोन्नति गरी क्षेत्रीय विमानस्थल बनाउने उल्लेख छ । क्षेत्रीय विमानस्थल बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय उडानसमेत सुरु गर्ने बजेटमा समेटिएको छ । जोगबनीदेखि किमाथांका सडक निर्माणलाई पनि बजेटले समेटेको छ । यो सडकले चीन र भारतलाई जोड्नेछ । हाल यो निर्माणाधीन छ । तर, बजेट अभावका कारण निर्माणले गति लिन सकेको छैन ।
झापादेखि कञ्चनपुरसम्म मदन भण्डारी भित्री राजमार्ग निर्माणका लागि ४ अर्ब ५० करोड छुट्याइएको छ । प्रस्थानबिन्दु झापाको शान्तिनगर हो । झापाबाट सुरु भई डडेलधुरासम्म पुग्ने यो राजमार्ग १२ सय किलोमिटर लामो हुनेछ । जसमा अहिले धरान चतरादेखि हेटौंडासम्मको काम अघि बढिसकेको छ । ३ सय किलोमिटरको यो खण्ड निर्माण सकिन लागेको छ । जसका लागि सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ३ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरेको थियो ।
यसैबीच, सरकारले ल्याएको बजेटबाट उत्साहित हुनुपर्ने अवस्था नरहेको पूर्वका उद्योगी व्यवसायीहरूले प्रतिक्रिया दिएका छन् । “उद्योग व्यवसायलाई प्रोत्साहित गर्ने जुन बजेट आउनुपथ्र्यो त्यसअनुसार आएन,” नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश नम्बर १ कार्यबाहक अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले भने, “सोचेजस्तो आएन, तर बजेटकै आधारमा निराश हुनुपर्ने अवस्था पनि छैन ।” बलियो जनमत प्राप्त सरकारले अपेक्षाअनुसारको बजेट भने ल्याउन नसकेको उनको प्रतिक्रिया थियो ।
मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता नहुँदा महँगी बढ्ने उनले बताए । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा बजेटले खासै ध्यान नदिएको कार्यबाहक अध्यक्ष राउतले बताए । “विगतको जस्तो बजेट आउने तर कार्यान्वयन नहुने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ अब,” राउतले भने, “संघीयतालाई बलियो बनाउने बजेट आउनुपथ्र्यो र त्यस्तो देखिएन ।” साना किसानको ऋण मिनाहा, प्रत्येक प्रदेशमा औद्योगिक प्रदर्शनीस्थल निर्माण, महिला उद्यमीलाई बिना धितो ५ प्रतिशत ब्याजदरमा दिइने ऋण ५ लाखबाट १५ लाख पु¥याउनु सकारात्मक भएको उनको टिप्पणी थियो ।
मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष पवनकुमार सारडाले भने आशालाग्दो बजेट आएको बताए । व्यापार घाटा कम गर्नेतर्फ भने बजेट मौन देखिएको उनको भनाइ थियो । निर्यातजन्य उद्योग र १ सयभन्दा बढी रोजगारी दिने उद्योगलाई सहुलितयत दिने घोषणाले केही आशा पलाएको उनले बताए । “जतिसुकै उत्कृष्ट बजेट आए पनि कार्यान्वयन नहुने परिपाटी छ,” उनले थपे, “जेजस्तो बजेट आएको छ पूरै कार्यान्वयन होस् ।” ५ वर्षभित्र कृषि उत्पादन वृद्धि दोब्बर बनाउने बजेटले लक्ष्य लिनु सकारात्मक भएको सारडाको प्रतिक्रिया थियो । “५ लाखलाई रोजगार दिने भनेको छ तर कसरी भन्ने प्रस्ट छैन,” उनले भने । उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई भने प्राथमिकता नदिएको उनले बताए ।
समग्रमा बजेट राम्रो भएको उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष मुकेश उपाध्यायको टिप्पणी थियो । “प्रदेश प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र विस्तार, औद्योगिक ग्रामको स्थापना, औद्योगिक करिडोरलाई विशेष रुपमा हेर्ने भनिएको छ,” बजेटको यो राम्रो पक्ष हो उपाध्यायले भने । उत्तर–दक्षिण प्रशारण लाइनमा जोड दिएकाले चीनबाट विद्युत् आयात गर्ने अवस्था सिर्जना भएको उनले बताए । जग्गाको खरिद बिक्रीमा कडाइ गरिनु पनि सकारात्मक भएको उपाध्यायको भनाइ थियो ।
