भोजपुर, १६ चैत । भोजपुरमा कोशी प्रदेश स्तरिय आयोजना बैंक निमार्ण कार्य सुरु गरिएको छ । प्रदेश सरकारबाट सञ्चालन हुने योजनाहरुलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले योजना बैंक निर्माण सम्वन्धी अभिमुखीकरण गरिएको हो । अभिमुखीकरण कार्यक्रम मार्फत आगामी बर्ष जिल्लामा सञ्चालन हुँने योजनाहरुको प्रस्ताव गरिएको छ । प्रदेश सरकारले बजेटमा व्यवस्थित ढंगले योजना समेट्नका लागि प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रको आधारमा आयोजना बैंक निर्माण प्रक्रिया सुरु गरेको प्रदेश योजना आयोगका सदस्य सिताराम बस्नेतले जानकारी दिनुभयो ।
आयोजना बैंक निर्माणले योजनाहरु कार्यान्वयनमा सहजता हुने उहाँको भनाइ छ । ‘विकास निर्माणलाई व्यवस्थित, दीर्घकालिनसंगै आयोजनालाई विधिसम्मत बनाउन आयोजना बैंक निर्माण गरेका हौं ’ उहाँले भन्नुभयो ‘हाल सम्म कोशी प्रदेशको १९ ठाउँमा योजना छनोटको विषयमा अभिमुखीकरण गरि सकेका छौ, यसले योजना छनोट प्रक्रिया पारदर्शी बनाउने छ ।’
जिल्लाका दुईवटा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रलाई आधार मानेर आगामी आर्थिक बर्षका लागि योजनाकाे प्रस्ताव गरिएको हो । यसले योजना छनोट प्रक्रियालाइ पारदर्शी बनाउनुका साथै पहुँचका आधारमा योजना छनोट गर्ने परम्पराको अन्त्य हुँने कोशी प्रदेश सभा सदस्य तथा अर्थसमिति सभापती विनोद बान्तावाले बताउनुभयो । सांसद बान्तावाले भन्नुभयो ‘ प्रदेश सरकारले जिल्ला जिल्लामा गएर स्थानीय तह र सरोकारवालासँग छलफल गरेर योजनाहरु बनाउने र त्यसलाई आयोजना बैंकमा राख्ने काम गरिरहेकाे छ, यसले हामीलाई पारदर्शी बनाउने र असारमा मन्त्रालय धाउनेले बजेट पाउने परम्परा पनि अन्त्य हुन्छ ।’
आयोगले प्रदेश सांसद, नौ वटै स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुख, सरकारी कार्यालय, राजनितिक दल लगायत सरोकारवालासँग छलफल गरेर योजना प्रस्ताव गरेको हो । मुख्य रुपमा सडक, पुल खानेपानी, सिचाँइ, स्वास्थ्य शिक्षा कृषि, वन, पर्यटन प्रर्वधन, धार्मिक, सांस्कृतिक क्षेत्रलगायतका योजनालाई आयोजना बैंकमा समाबेस गरिएको छ । योजना तर्जूमाले दिगो विकासमा टेवा पुग्नुका साथै योजना दोहोरीने समस्याको अन्त्य हुने कोशी प्रदेश सरकारका राज्यमन्त्री सिर्जना राईले बताउभयो । ‘विकास निर्माणलाई व्यवस्थित र दीर्घकालिन बनाउन आयोजना बैंक आवश्यक छ, राज्यमन्त्री राईले भन्नुभयो ‘हामीलाई थितिमा बाँध्न पनि यो आवश्य छ ।’ प्रदेश सरकार योजनाबद्ध विकासमा जुटेको उहाँकाे भनाइ छ ।
आयोजना बैंकमा समावेश हुने पूर्वाधार विकासका ५० लाख रुपैयाँ देखि माथिका योजना समावेश गर्ने नीति सरकारको छ । सरकारले सडक तथा पुलको न्यूनतम २ करोडको, पर्यटन प्रर्वद्धन सम्बन्धि पूर्वाधारमा १ करोड, धार्मिक, सांस्कृतिक क्षेत्रको पूर्वाधार, झोलुंगे पुल, सिचाँइ लगायतका आयोजनाको ५० लाख रुपैयाँसम्मको योजनालाई आयोजना बैंकमा समेट्ने तयारी गरेको प्रदेश योजना आयोगले जनाएको छ । त्यो भन्दा ठूला आयोजना केन्द्र सरकारले र साना योजना स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने जनाईएको छ । अभिमुखीकरण कार्यक्रममा पूर्वाधार विकास,सडक, खानेपानी सिचाई, कृषि वन तथा वातावरण घरेलु उद्योग लगायतका योजनामा बढी प्रस्ताव आएको पूर्वाधार विकास कार्यालय भोजपुकार प्रमुख राजनराज रेड्डीले बताउनुभयो ।
