धरान । गृह मन्त्रालयले खारेजीमा गएका साविकका सार्वजनिक यातायात समितिको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नुअघि सञ्चालन खर्चको विवरण भुक्तानीका लागि प्रमाणित कागजात पेश गर्न परिपत्र गरेको छ ।
साउन ४ गते गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले साविकका यातायात समितिको सम्पत्ति सञ्चालन खर्च कटाएर राष्ट्रियकरण गर्ने पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
गृह मन्त्रालयले सिन्डिकेट खारेजीपछि यातायात समितिको दायित्वमा पर्ने कर्मचारीको तलब, भत्ता, घरभाडा, पानी, बिजुली, दुर्घटना, बीमा, उपचार खर्चलगायत प्रशासनिक खर्च भुक्तानीका लागि ३५ दिनभित्र ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रमाणित कागजातहरु पेश गर्न यातायात व्यवसायीहरुलाई निर्देशन दिएकोछ ।
