काठमाडौं १५ जेठ । सरकारले निकै विवादास्पद निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ ।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले मंगलबार संसदमा पेश गरेको बजेटमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रलाई ४ करोड दिने उल्लेख छ । यसअघि निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तरगत ३ करोड बजेट छुट्याइएको थियो । सांसदहरुले १० करोड पु¥याउन माग गरेका थिए ।
३ वर्षमा सक्ने गरी ५ वटा आयोजनामा खर्च गरिनेछ । आयोजना छनोटका लागि निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यको संयोजकत्वमा संघीय सांसद, प्रदेश सांसद र स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको समिति बनाइनेछ ।
