काठमाडौं ११ पौष ।
नेपालको शान्ति प्रक्रियामा सहयोगका लागि विभिन्न दातृ निकायले दिएको ६४ करोड रुपैयाँमध्ये केहीले आफूले दिएको अनुदान रकम फिर्ताको माग गरेका छन् ।
आफूहरूले दिएको रकम समयमै खर्च नभएर फ्रिज भएर बसेको भन्दै केही दातृ निकायले अनुदान रकम फिर्ता गरिदिन सरकारसँग आग्रह गरेका हुन् । ती निकायले शान्तिकोषको सचिवालयमार्फत विभिन्न स्थानमा खर्च गर्न रकम उपलब्ध गराएका थिए ।
सचिवालयमार्फत सञ्चालित कार्यक्रमहरूको समय समाप्त भएपछि युरोपियन युनियनबाहेकका दाता नेपालबाट फिर्ता भइसकेका छन् । फिर्ता भइसकेका दाताहरूमध्ये जर्मनीबाहेकका मुलुक र निकायले अनुदानबापत दिइएको रकम फिर्ता मागेको शान्तिकोष सचिवालयले जनाएको छ ।
जर्मनीले नेपाललाई दिएको १४ करोड ८४ लाख ३१ हजार ८ सय ५३ रुपैयाँ भने फिर्ता नलाने घोषणा गरिसकेको छ । सो रकम मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत राज्यको सञ्चितकोषमा लैजाने तयारी भइरहेको छ । बाँकी रकम भने फिर्ता गर्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेको सचिवालयका वित्तीय व्यवस्थापन निर्देशक तोमनाथ उप्रेतीले बताए ।
जर्मनीबाहेक नर्वेले २० करोड ६ लाख ४४ हजार रुपैयाँ, स्वीट्जरल्यान्डले २२ करोड २९ लाख ६४ हजार, डेनमार्कले १८ करोड ८८ लाख ९५ हजार, फिनल्यान्डले २ करोड ४० लाख २३ हजार र डीएफआईडीले ४३ लाख ७१ हजार रुपैयाँ गरी नेपाल सरकारलाई अनुदान दिने घोषणा गरेका थिए । दाताको मागअनुसार ६४ करोड ८ लाख ९९ हजार ४ सय रुपैयाँ फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था आएको निर्देशक उप्रेतीले जानकारी दिए ।
जर्मनी र रकम फिर्ता मागेका अन्य दातृ मुलुकलगायतका निकायसमेतको गरी हाल शान्तिकोष सचिवालयमा ७८ करोड ९३ लाख ३१ हजार २ सय ५३ रुपैयाँ खर्च हुन बाँकी छ । सो रकम अहिले राष्ट्र बैंकको एफसीए एकाउन्टमा छ । उप्रेतीले झन्डै चार महिनाअघि नै दाताहरूले रकम फिर्ता मागेको बताए । उनका अनुसार रकम फिर्ताको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
शान्ति प्रक्रियाका लागि दिइएको अनुदान खर्च नभएपछि दाताहरूबाट अरू शीर्षकमा खर्च नगरी फिर्ता गरिदिन आग्रह आएको छ
तोमनाथ उप्रेती वित्तीय व्यवस्थापन निर्देशक शान्तिकोष सचिवालय
शान्ति प्रक्रियाका लागि दिइएको अनुदान सो काममा खर्च गर्न नसकेपछि उनीहरूले अरू शीर्षकमा खर्च नगरी फिर्ता गरिदिन आग्रह गरेको उप्रेतीले बताए । सन् २००७ यता सचिवालयमार्फत शान्तिप्रक्रिया र सेना समायोजनलगायतका सबै प्रक्रियामा करिब २१ अर्ब खर्च भएको सचिवालयले जनाएको छ । शान्तिप्रक्रिया टुंगोमा पु¥याउन कुल २३ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ सचिवालयमार्फत खर्च गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो ।
स्थापनादेखि हालसम्म सचिवालयले कुल ७६ वटा कार्यक्रम चलाएको छ भने त्यसअन्तर्गत ३ सय ३९ वटा नयाँ प्रहरी कार्यालय निर्माण गरिएको सचिवालयले जनाएको छ ।
पछिल्लोपटक २०७२ सालमा सम्झौता गरिएका आठवटा कार्यक्रममध्ये उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गतको कार्यक्रम सम्झौतालगत्तै मन्त्रालयले सञ्चालन गर्न नसक्ने बताएपछि खारेज गरिएको थियो ।
अन्य ६ वटा कार्यक्रममा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाहेक अरू सम्झौताको मितिसम्म सञ्चालनमा आई तिनीहरूको सम्झौता समयसमेत समाप्त भइसकेको छ । बीपी प्रतिष्ठानसँगको पुरानो सम्झौता पुस मसान्तसम्म छ । प्रतिष्ठानसँग नयाँ कार्यक्रमका लागि गत नोभेम्बरमा अर्को सम्झौता भएकोे छ ।
सचिवालयअन्तर्गत द्वन्द्वपीडितका लागि मनोवैज्ञानिक परामर्श सेवा शीर्षकमा १९ करोड ९८ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने सम्झौता भएकोमा तोकिएको मितिसम्म ५ करोड ७३ लाख ७२ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ ।
त्यस्तै, केन्द्रीय बालकल्याण समितिअन्तर्गत २० जिल्लामा ९ करोड ९० लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने सम्झौता भएकोमा तोकिएको मितिमा सबै रकम खर्च भएको छ । बाँकी अरू कार्यक्रममा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा ७ करोड १६ लाख रुपैयाँको सम्झौता भएकोमा सबै खर्च भएको छ भने राप्ती र भेरी अस्पतालमा क्रमशः ५० लाख र ९७ लाख रुपैयाँ खर्च हुन बाँकी रहेको सचिवालयले जनाएको छ ।
४ कार्यक्रममा नयाँ सम्झौता
द्वन्द्वकालका प्रभावितहरूलाई नै लक्षित गरी सचिवालयमार्फत थप चार कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा आएका छन् । नेपाल सरकार र युरोपियन युनियनले संयुक्त रूपमा यी कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएका हुन् ।
यी कार्यक्रमका लागि कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई ९ करोड ५१ लाख भरतपुर अस्पताललाई ९ करोड ९४ लाख बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई ९ करोड ९४ लाख र राहत तथा पुनःस्थापना एकाइलाई २ करोड २० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरी सम्झौतासमेत भएका छन् । राजधानी दैनिकबाट
