काठमाडौं,११ मंसिर । सुगौली सन्धिको आधारमा लिम्पियाधुरासम्म नेपालकी सीमा रहेको ऐतिहासिक तथ्य प्रमाणसहित तत्काल नक्सा सहित श्वेतपत्र जारी गर्न भन्दै सरोकारवालाहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सीमा बचाउ राष्ट्रिय अभियान नेपालले आज ९बुधवार० भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
नागरिक अभियन्ता भैरव रिसालको संयोजकत्वमा रहेको अभियानले सीमा बचाउनका निम्ती विभिन्न मागसहित सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो। त्यस अवसरमा अभियन्ताहरूले नेपाल सरकारले देशब्यापी रुपमा त्यसको विवरण तथा विदेशमा रहेका नियोग तथा नेपालका मित्रहरु समेतलाई सो नक्सा उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका छन् ।उनीहरूले भारतद्वारा हालै प्रकाशित नक्साप्रति औपचारिक रूपमा बिरोध जनाएर उक्त नक्सा फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन् । अवैध रुपमा कब्जा जमाइएको क्षेत्रबाट सेना वा अर्ध सैनिक बल हटाउन र लिम्पीयाधुरासम्म आफ्नो अधिकार जनाई नेपाल सरकारबाट भारत सरकारलाई अविलम्व पत्र लेख्न आग्रह गरिएको छ ।
सुगौली सन्धीको धारा ५ को आधारमा उपलब्ध नक्सा, ऐतिहासिक दस्तावेज तथा नदी विज्ञानका आधारमा भारतसँग वार्ता गर्न प्रधानमन्त्री तहबाट अविलम्ब कदम चाल्न अभियानले आग्रह गरेको छ ।२०१८ सालमा आफैले छैठौं राष्ट्रिय जनगणना गर्दा केही विवाद नभएको भैरव रिसाल बताउछन् । त्योबेला त्यस क्षेत्रमा तिरो तिरेको कागजपत्र, मोठ रहेको र ति सबै प्रमाणका रूपमा रहेको रिसालले बताए । ’हामीले नक्सामा नालापानी माग गरेका छैनौ । कालापानी मात्र दिन्नौ भनेका छौ । यसरी सानो मुलुक भनेर ठूलो मुलुकले पेल्न खोजेको छ । प्रमाण, सम्झौताहरू हाम्रा पक्षमा छन् । यस बेलामा राज्य दह्रो भएर जानुपर्छ’, उनले भने ।कार्यक्रममा पूर्व प्रधान न्यायाधिश शुसिला कार्कीले पहिलेदेखि नै शासकहरूबाट गल्ती गरेका कारण समस्या भएको देखिएको बताइन् । छिमेकीले हामीलाई हेर्लान् भन्दा सीमा मिचिएको हुनसक्ने उनको भनाइ थियो । उनले भनिन् ‘सानो मुलुक यसरी चोइटिएर जाँदा नेपालीको अस्तित्व नै रहदैन ।’
कार्यक्रममा बोल्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले अभियन्ताहरूले बुझाएका प्रमाण, तथ्यहरूलाई प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने मन्त्री अर्यालले जानकारी दिइन् ।
सरकारको तर्फबाट भएको सर्वपक्षीय छलफलमा यस विषयमा हामी एकठाउँमा छौ भन्ने कुरा नै निष्कर्ष भएको बताइन् । समस्या सुगौली सन्धिदेखिकै भएको भन्दै नक्सा प्रकाशित गर्न पनि परनिर्भर अवस्था रहेको धारणा राखिन् । २०२५र२७ सालपछि मात्र आफ्नो सामर्थ्यमा नक्सा प्रकाशन गर्न थालेको भन्दै मन्त्री अर्यालले यसबीचमा प्रकाशित भएका नक्साहरू हेर्दा नक्सामा एकरूपता नभएको बताइन् । ‘हामीले प्रमाणहरू जुटाएका छौ । तपाइहरूसँग पनि महत्वपुर्ण प्रमाणहरू छन् त्यो अपेक्षा गरेका छौ । यही अभियानमा हामी छौ । हामी यथेष्ट प्रमाण जुटाउने क्रममा छौ’, मन्त्री अर्यालले भनिन् ‘सरकारका तर्फबाट के भयो भन्ने कुरा तपाइहरूले देख्नुभएको छ । सरकारले प्रकृया शुरु गरिसकेको छ ।’
सीमानाको विषय कुटनीतिक विषय भएको भन्दै उनले यो समस्याको समाधान राजनीतिक ढंगबाट नै गर्नुपर्ने बताइन् । ‘सरकार आफ्नो प्रकृयामा अगाडी बढिरहेको छ । सरकार आफ्नो प्रकृयाबाट जाने हो । तपाइ अभियन्ताको अभियानले सरकारलाई सहयोग मिलेको छ’, उनले भनिन् ‘लिपुलेक कालापानी उहाँहरूले पनि राख्नुभएको छ । लिम्पियाधुराका सन्दर्भमा हामी आवश्यक प्रमाण जुटाएर अगाडी बढ्छौ ।’
