बझाङ, ७ मंसिर । स्थानिय तहमा नै छिटो छरितो न्याय सेवा प्रदान गर्नका लागि उपप्रमुखको संयोजकत्वमा गठन भएका न्यायिक समितिका संयोजकहरुले समिति नै अन्यायमा परेको बताएका छन् । कार्यपालीका र स्थानिय तहका प्रमुखहरुले समितिको लागि आवश्यक पुर्वाधार तयार गर्न कुरालाई वेवास्ता गर्दा समिति नै अन्यायमा परेको र प्रभावकारी न्याय सेवा दिन नसकेको बताएका हुन् ।
‘न कानुनी सल्लाहकार छन् । न त मुद्धा हेर्ने इजलास नै । आफु सामाँन्य साक्षर मान्छे नियमकानुन थाहा हुदैन । कसरी काम गर्नु रु’ तल्कोट गाउँपालिकाकी उपप्रमुख धनलक्ष्मी खत्रीले भनिन्, ‘स्थानिय तह मै मिलाउनु पर्ने मुद्धाहरु प्रहरी र अदालतमा जान थाले । एक जना सल्लाहकार सम्म त राखिदिनुस् भन्दा पनि सुनुवाई हुदैन । गाउँपालिकाबाट समितिलाई नै अन्याय भएको छ ।’ उनले सुरु सुरुमा न्याय पाउने आसमा समितिमा उजुरीहरु आउने गरेको भए पनि प्रभावकारी न्याय सम्पादन गर्न नसक्दा स्थानियको विश्वास गुम्दै गएको बताइन् ।
यस्तै खालको समस्या बझाङका अधिकांस स्थानिय तहमा रहेको न्यायिक समितिका संयोजकहरुले बताएका छन । जिल्ला समन्वय समिति र संयुक्त राष्ट्रसंघीय जनसंख्या कोष ९युएनएफपिए० ले बझाङ सदरमुकाममा संचालन गरेको ‘लैंगिक हिंसा तथा सहज न्यायिक प्रक्रियासम्बन्धी तालिम’ मा संयोजकहरुले समितिलाई नै अन्यायमा पारेको गुनासो गरेका हुन् ।
स्थानिय तहले न्याय सम्पादनको कामलाई सहज बनाउनका लागि न्यायिक समितिलाई आवश्यक जनशक्ती, बजेट र पुर्वाधारहरुमा लगानी गर्ने सवालमा वेवास्ता गरेको कारण भने जस्तो काम गर्न नसकेको संयोजकहरुको गुनासो छ । ‘कार्यपालिकाबाट कानुनी सल्लाहकार राख्ने भनेर निर्णय गरेका छन । तर सल्लाहकारको लागि कुनै सुविधा दिएका छैनन्’ खप्तड छान्ना गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष पाउसरा थापाले भनिन् ‘मलाई कानुनको विषयमा थाहा हुँदैन । सल्लाहकारको सुविधा तोकौं, सहयोगी कर्मचारीहरु राखौं, इजलास बनाऔं भन्दा सुनेको नसुन्यै गर्छन्’ ।
नेपालको संविधानले न्यायमा नागरिकको सहज र सरल पहुँच अभिवृद्धि गर्न, विवादको शीघ्र समाधान गर्न, अदालतको कार्यबोझ घटाउन र मुद्दाको चापलाई कम गर्नका लागि स्थानिय तहमा न्यायिक समितिको परिकल्पना गरेको छ । यस्तै न्यायीक अधिकारको विकेन्द्रीकरण गर्न, कम खर्च र समयमा न्याय प्रदान गर्न, सामाजिक सद्भाव र सहिष्णुता बलियो बनाउन र सामान्य खालका मुद्दा र विवाद स्थानीय स्तरमा टुंगो लगाउनका लागि बनाइएको यो संरचनाको सेवा प्रभावकारी नभएका कारण सामान्य घटनाहरु पनि प्रहरी र अदालतमा पुग्ने गरेको स्वयं समिति संयोजकहरुको भनाई छ ।
प्रहरी र महिला अधिकार मञ्चमा मुद्धाको चाङ न्यायिक समिती बेकाम
यता न्यायिक समितिको सेवा प्रभावकारी नहुदा स्थानिय तहमै टुङगो लगाउन सकिने मुद्धा पनि महिला अधिकार मञ्च र प्रहरीकोमा पुग्ने गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयको तथ्याङक छ । स्थानिय तहको निर्वाचन पछि सामान्य प्रकृतीका मुद्धाहरु स्थानिय तहमा जाने गरेको भए पनि न्यायिक समिति प्रति अविश्वास बढ्दै गएका कारण पछिल्ला बर्षहरुमा यस्ता मुद्धाको चाप प्रहरीमा पर्न थालेको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा आर्थिक वर्ष २०७५र७६ भरीमा ८० वटा घरेलु हिंसा सम्बन्धी मुद्धा दर्ता भएकोमा यस वर्ष चार महिनाको अवधीमै १ सय ३१ वटा पुगिसेका छन् । प्रहरीमा मुद्धाको चाप बढ्न थालेपछि न्यायिक समितिमा मुद्धा पर्ने क्रम घटेको संयोजकहरु बताउँछन् । आफुहरुले न्याय सेवालाई गुणस्तरिय र विश्वसनिय बनाऔं भनेर अनुरोध गर्दा पनि कार्यपालिकाका सदस्यहरुले हतोत्साहित गर्ने गरेको जयपृथ्वी नगरपालिकाकी उपप्रमुख जुना जाग्रीको अनुभव छ ।
‘सामाजिक न्याय स्थापनाका लागि रोकथाम र कारबाहीका उपायहरु अपनाऔं । यसका लागि अभियान चलाऔं भन्दा उल्टै गिज्याउछन । राष्ट्रपती जस्तो हुन खोजेको भन्छन्’, उनले भनिन्, ‘कार्यपालीका भित्रैबाट यस्तो खालको व्यवहार हुँदा कसरी भने जस्तो गर्न सकिन्छ रु’ संयोजकहरु महिला भएकै कारण आफ्ना कुराहरुको सुनुवाई नहुने गरेको र न्यायिक समितिलाई पनि महिलालाई जस्तै अन्यायमा पारिएको उनको गुनासो छ ।
यता जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख खड्ग बहादुर खड्काले भने न्यायिक समितिको विश्वास बढाउनका लागि स्थानिय तहले प्रयास गर्नुपर्ने बताए । उनले संघियतालाई बलियो बनाउन पनि न्यायिक समितिको सेवा विश्वसनीय र प्रभावकारी हुनु पर्ने बताए । ‘प्रत्येक स्थानिय तहमा न्यायिक समिति छन । तर त्यहीं समाधान गर्न सकिने मुद्धा प्रहरी र अदालतमा चाङ लागेका छन् । पीडितहरुले सेफ हाउस भरिएका छन्’ उनले भने, ‘यस्तै अवस्था रह्यो भने न्यायिक समिति प्रति मात्र हैन । संघियताको मर्ममा नै प्रश्न उठ्न सक्छ’ उनले प्रभावकारी न्याय सेवा स्थानिय तहबाटै प्रदान गर्न सके सामाजिक सदभाव बढाउने र सम्भ समाज निर्माणमा सहयोग पुग्ने भन्दै न्यायिक समितिको पुर्वाधारमा आवश्यक लगानी गर्न कन्जुस्याँई गर्न नहुने बताए ।
