काठमाडौं, २२ पुस । न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले संसद विघटनबारे सुनुवाई गरिरहको संवैधानिक इजलासमा नबस्ने घोषणा गरेका छन् ।प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटहरुको सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले आफ्नो नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश कार्कीसहित विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी तोकेका थिए ।
विपक्षीहरुको लिखित जवाफ आएपछि बुधबार सुरु भएको सुनुवाइका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, रमण श्रेष्ठ र दिनेश त्रिपाठीले न्यायाधीश कार्कीको सहभागितामा प्रश्न उठाए । कार्की, केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारमा महान्यायाधिवक्ता रहेकाले अहिले यो मुद्धा हेर्दा स्वार्थ बाझिने उनीहरुको तर्क थियो ।वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले प्रधानन्यायाधीशलाई प्रश्न गरेका थिए, ‘रोष्टरमा १४ जना न्यायाधीश छन् । न्यायाधीश अभाव नहुँदा पनि महान्याधिवक्ता भइसकको मान्छेलाई नै किन छान्नुभयो रु’
यसले राम्रो सन्देश नगएको भन्दै उनले भने, ‘मलाई आपत्ति छैन, तर पब्लिकले प्रश्न उठाइरहेका छन् । फेयर गर्छु भनेर मात्र भएन, गरेर देखिनुपर्यो । पब्लिकलाई लाग्नुपर्यो ।’संसद विघटनसम्बन्धी रिट सुनुवाई गर्ने संवैधानिक इजलासमा कार्की रहेको विषयमा जनतामा उठेको प्रश्नलाई त्यतिकै डिसमिस गर्न नमिल्ने वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले बताए ।
तर प्रधानन्यायाधीश जबराले किन हुँदैन भनेर प्रश्न गरे । उनले कार्की प्रधानमन्त्रीको कानुनी सल्लाहकार महान्यायाधिवक्ता रहिसकेको र अहिले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध नै रिट परेकाले हेर्न नमिल्न बताए । प्रधानन्यायाधीश जबराले चोलेन्द्र पनि केपी ओलीले नियुक्त गरेको भन्छन्, मेरो बारेमा पनि प्रश्न उठाए भयो नि त भनेका थिए ।त्रिपाठीले त्यसको प्रतिवाद गरे । प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्रीले नियुक्त नगर्ने बताए ।त्यसपछि बहस रोकेर पाँच न्यायाधीश छलफलमा गएका थिए । लगतै न्यायाधीश कार्कीले यो मुद्दा नहेर्ने घोषणा गरे ।
