काठमाडौं १० पौष ।
चालु आर्थिक वर्षको प्रथम चौमासिक सकिँदासम्म भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा अपेक्षाकृत खर्च हुन सकेको छैन । चालु बजेटमा पुनर्निर्माण शीर्षकमा सरकारले छुट्याएको कुल बजेटमध्ये हालसम्म ११.५५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको पाइएको हो ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको पहिलो चौमासिक समीक्षा बैठकमा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा हालसम्म १३ अर्ब ८९ करोड ७३ लाख ८० हजार पाँच सय ९४ रुपैयाँ खर्च भएको उल्लेख छ । चालु आवको बजेटमा सरकारले प्राधिकरणलाई एक खर्ब ४५ अर्ब ९३ करोड ४९ लाख ४० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ । यो बजेट प्राधिकरणले विभिन्न मन्त्रालयमार्फत पुनर्निर्माण कार्यमा खर्च गर्छ ।
प्रतिवेदनअनुसार अर्थ मन्त्रालयले प्राधिकरणमार्फत खर्च गर्न सरोकारवाला निकायलाई एक खर्ब २० अर्ब ३६ करोड ५८ लाख ७९ हजार रुपैयाँको अख्तियारी दिइसकेको छ । तर, ती निकायले अख्तियारी पाएको रकममध्ये निकै न्यून खर्च गरेका छन् ।
पुनर्निर्माण बजेटमा सबैभन्दा बढी रकम निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि छुट्याइएको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना एकाइले निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि अनुदान वितरण गर्दै आएको छ । यसका लागि एकाइलाई ६९ अर्ब ७३ करोड ६० लाख ३२ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको छ । जसमध्ये ५९ अर्ब ७२ करोड ७४ लाख २२ हजार रुपैयाँ खर्च गर्ने अख्तियारी उसले पाइसकेको छ । तर, एकाइले हालसम्म ११ अर्ब १६ करोड ४३ लाख ६९ हजार आठ सय ७८ रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको प्रतिवेदनमा छ ।
लाभग्राहीलाई दोस्रो र तेस्रो किस्ताको अनुदान वितरण गर्न नसक्नु नै बजेट खर्च नहुनुको मुख्य कारण रहेको देखिन्छ । अनुदान सम्झौता गरी पहिलो किस्ता लिएका अधिकांश लाभग्राहीले घर बनाउन सुरु नगरेका कारण बाँकी किस्ता वितरण गर्न प्राधिकरणले सकस बेहोर्दै आएको छ ।
एकाइको बिहीबारसम्मको तथ्यांकमा एक लाख १४ हजार पाँच सय २७ लाभग्राहीलाई दोस्रो किस्ताको अनुदान वितरण गरिएको छ । २६ हजार एक सय ७० ले तेस्रो किस्ता बुझिसकेका छन् । पहिलो किस्ताको अनुदान लिने लाभग्राही संख्या ६ लाख ६३ हजार तीन सय ५० छन् । लाभग्राहीले तीन किस्तामा क्रमशः ५० हजार, एक लाख ५० हजार र एक लाख रुपैयाँ पाउँछन् ।
प्रतिवेदनअनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य, सहरी विकास, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्थालगायत मन्त्रालयले पनि पुनर्निर्माण बजेट न्यून मात्र खर्च गरेका छन् ।
पछिल्लो समय घर बनाउने लाभग्राही संख्या बढ्दै गएको तथा विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, सम्पदा, सरकारी भवनलगायतको पुनर्निर्माण कार्यले गति लिन थालेकाले आर्थिक वर्ष अन्त्यसम्म लक्ष्यअनुसार खर्च हुने प्राधिकरणका अधिकारीहरु दाबी गर्छन् ।
अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने यो वर्ष पनि प्राधिकरणले खर्च गर्न सक्ने सम्भावना न्यून देखिएको बताए । ‘अघिल्लो आवमा प्राधिकरणले खर्च गर्न नसक्दा मुलुकको समग्र बजेट खर्चमा नै प्रभाव परेको थियो,’ ती अधिकारीले नागरिकसँग भने, ‘अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा यो वर्ष पनि उही अवस्था दोहोरिने सम्भावना देखिन्छ ।’ उनका अनुसार गत आवमा प्राधिकरणलाई दिएको एक सय ४० अर्ब रुपैयाँमा करिब ३५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको थियो ।
निर्वाचनका कारण पुनर्निर्माण कार्य प्रभावित हुँदा पहिलो चौमासिकमा अपेक्षाकृत खर्च हुन नसकेको प्राधिकरणको भनाइ छ ।
