काठमाडौं , ५ माघ । प्रदेश र प्रतिनिधिसभासँगै राष्ट्रियसभाको सिट बाँडफाँट सहज रुपमा टुंग्याएका नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र राजकीय पदहरु भागवण्डामा केन्द्रित भएका छन् ।
राजकीय पद बाँडफाँटमा वामपन्थी गठबन्धनले केन्द्र र प्रदेशलाई अलग(अलग क्लस्टर बनाउने भएको छ । पार्टी एकता संयोजन समितिले दुईवटा कार्यदलमार्फत सिटहरुको सफल बाँडफाँट गरेको थियो । ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको कार्यदलले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको सिट बाँडफाँड गर्यो भने सुवास नेम्वाङ नेतृत्वको कार्यदलले राष्ट्रियसभाको सिट भागवण्डा मिलाएको छ । प्रदेश सरकार गठन र राष्ट्रियसभाको सिट बाँडफाँटबारे गृहकार्य गर्न गठित कार्यदलले केन्द्रका पदहरुको बाँडफाँट गर्ने(नगर्ने पार्टी एकता संयोजन समितिबाट निर्णय हुनेछ । तर, समग्र पदहरुको बाँडफाँट एमाले र माओवादीबीच ६५र३५ प्रतिशत हुनसक्ने एक नेताले बताए ।
यसरी हुँदैछ प्रदेशको बाँडफाँट
६ सदस्यीय कार्यदलले प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सभामुख, उपसभामुखको पद बाँडफाँट गर्नेछ । कार्यदलका सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेका अनुसार केन्द्रीय राजकीय पदहरुको बाँडफाँट गर्ने म्याण्डेट यही कार्यदलले पाउन सक्छ । तर, केन्द्रभन्दा पहिले प्रदेश सरकार र प्रदेश संसद् गठन हुने भएकाले कार्यदलले प्रदेशको भागबण्डा टुंग्याउनेछ । पाण्डेले भने, ‘मोटामोटी एमालेले ४ र माओवादीले मुख्यमन्त्री दुई पाउने अवस्था छ । सभामुखमा पनि यही अनुपातमै बाँडफाँट गर्ने जनादेश छ । संविधानले जति मन्त्रीको व्यवस्था गरे पनि हामी छरितो र कम खर्चिलो हुने गरी मन्त्रीको संख्या बाँडफाँट गर्ने सोचमा छौं ।’ साभार अनलाईन खवर
स्रोतका अनुसार एमालेले प्रदेश नम्बर १, ३, ४ र ५ मा मुख्यमन्त्री पाउने सम्भावना छ । त्यस्तै १, ३, ६ र ७ मा सभामुख पाउने गरी छलफल अघि बढ्दैछ । माओवादीले ६ र ७ नम्बर प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा ४ र ५ नम्बर प्रदेशमा सभामुख पाउन सक्नेछ । यद्यपि, माओवादीले ४ सभामुख दाबी गरेको छ । एमालेले मुख्यमन्त्री लिएको प्रदेशमा आफ्नो र माओवादीको मुख्यमन्त्री भएको प्रदेशमा एमालेको सभामुख बनाउने उसको प्रस्ताव छ ।
कार्यदलका सदस्यहरुका अनुसार, प्रदेश सरकारमा पनि मन्त्रीहरुको बाँडफाँट ७०र३० को अनुपातमा हुनेछ । ‘प्रदेश नम्बर ५ र ६ मा ६०र४० होला, अन्य प्रदेशमा राष्ट्रियसभाको सिट बाँडफाँटकै मोडल लागू हुनसक्छ’ कार्यदलका एक सदस्यले भने । प्रदेशमा एमालेका ठूला नेताहरु पनि धेरै निर्वाचित भएको र माओवादीका कम भएका कारण नेताहरुको व्यवस्थापनलाई पनि भागबण्डाको आधार बनाइएको छ । नेताका व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकै कारण एमालेले प्रदेश ६ मा आफ्नो बहुमत भएपनि माओवादीलाई मुख्यमन्त्री छाड्ने सोचेको छ । किनकि एकल बहुमत नभएको प्रदेश ४ मा पार्टी सचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र नेता किरण गुरुङ मुख्यमन्त्रीका उम्मेदवार छन् भने प्रदेश ५ मा शंकर पोखरेलको नाममा सहमति भइसकेको छ । प्रदेश नम्बर २ मा भने मधेसवादी गठबन्धनको बहुमत भएका कारण बाँडफाँटमा परेको छैन । यद्यपि, मधेसी र वाम गठबन्धनबीच सहकार्य हुने नहुने अझै प्रष्ट भइसकेको छैन ।
केन्द्रका १० पदमा कस्तो होला भागबण्डा रु
प्रदेशका राजकीय पदहरुको बाँडफाँट लगत्तै केन्द्रका पदहरुमा छलफल सुरु हुने एमाले र माओवादीका नेताहरुले बताएका छन् । केन्द्रका पदहरुलाई मुख्यतः १० वटा क्लस्टर बनाइँदैछ, जसमा राष्ट्रपतिदेखि संसदीय समितिका सभापतिसम्म पर्छन् ।
बाँडफाँड गरिने पदहरुलाई यसरी प्राथमिकताक्रममा राखिँदैछ
१। राष्ट्रपति २। उपराष्ट्रपति ३। प्रधानमन्त्री ४। सभामुख ५। उपसभामुख ६। राष्ट्रियसभा अध्यक्ष
७। राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष ८। संघीय मन्त्रिपरिषद ९। प्रतिनिधिसभाका समिति १०। राष्ट्रियसभाका समिति
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभमा दुवैमा वामपन्थी गठबन्धनको बहुमत हुने भएकाले एकाध समितिबाहेक अरु सबैमा एमाले माओवादीबीच भागबण्डा हुने देखिएको छ । यद्यपि, केन्द्रीय सरकारमा मधेसवादी दल आए यो समीकरणमा केही फरक पर्ने सक्छ । साथै संसदीय समितिमा भने विपक्षी दललाई पनि स्थान दिने एमालेका एक नेताले बताए । प्रधानमन्त्री एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली हुने निश्चित छ । मन्त्रिपरिषद् प्रतिनिधिसभामा एमाले र माओवादीले पाएको सिट संख्याकै अनुपातमा बाँडफाँट हुने कार्यदलका एक सदस्यले बताए । त्यसो हुँदा मन्त्रिपरिषदमा एमाले ७० प्रतिशत र माओवादी ३० प्रतिशत हुनेछ । यद्यपि, माओवादीको दाबी मन्त्रिपरिषदमा ४० प्रतिशतकै छ । संसदीय समितिहरुको बाँडफाँट अहिले नै गर्न नसकिने कार्यदलका सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले बताए । ‘संसदीय समितिका सभापतिहरुको बाँडफाँट अहिले नै गरौं भन्ने कुरा आएको हो तर, कति समिति बन्छन् भन्ने टुंगो नभई बाँडफाटड गर्न मिलेन’, उनले भने । तर, वामपन्थी गठबन्धनमा राजकीय पद बाँडफाँट गर्न पेचिलो हुन सक्ने भनेको राष्ट्रपति र सभामुख हो । संविधान अनुसार सभामुख र उपसभामुख फरक पार्टी र फरक लिंगको हुनुपर्छ । अहिलेसम्म एमाले र माओवादी फरक(फरक पार्टी भएकाले चारवटै पद उनीहरुले नै बाँडेर लिन सक्ने सम्भावना छ ।
विद्या र पासाङको निरन्तरता र
वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन दुवैले अबको ५ वर्षे कार्यकाल निरन्तरता चाहेका छन् । संक्रमणकालीन राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति चलाएको भन्दै उनीहरुले दोहोरिने इच्छा ओली र प्रचण्डसमक्ष परोक्ष रुपमा राखिसकेको स्रोतको दाबी छ । पार्टीभित्र अरु सन्तुलन मिलाउने र भत्काउने दुःख झेल्नुभन्दा अहिले भएकालाई निरन्तरता दिन ओली र प्रचण्ड सहमत भए भने आश्चर्य नमाने हुन्छ । पछिल्लो पटक राष्ट्रपति भण्डारी र प्रचण्डबीच भएका सघन भेटवार्ताहरुले पनि त्यसको संकेत गरेका छन् । शुक्रबारमात्रै उपराष्ट्रपति नन्दवहादुर पुन पासाङले पनि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग अर्थपूर्ण भेटवार्ता गरेका छन् ।
ओलीको स्वास्थ्यस्थिति बुझ्न भनेर बालकोट पुगेका पासाङले आधा घण्टाको भेटमा राजनीतिक विषयमा पनि कुराकानी गरेको ओलीका प्रेस संयोजक चेतन अधिकारीले बताएका छन् । प्रचण्ड निकट मानिने पासाङ जनयुद्धका डेपुटी कमाण्डर हुन् । उनको व्यवस्थापनकै लागि माओवादीले एमालेलाई राष्ट्रपति दिएर २०७२ मा उपराष्ट्रपति लिएको थियो । अहिलेका राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निरन्तरता ओली र प्रचण्डको लागि बाध्यता बन्ने सम्भावना छ ।
बादल बन्लान् राष्ट्रियसभा अध्यक्ष
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति अहिलेकै दोहोरिएको अवस्थामा माओवादी केन्द्रले सभामुख दाबी गर्न सक्छ । यद्यपि, गठबन्धनमा सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षलाई एउटा क्लस्टर र उपसभामुख तथा राष्ट्रियसभा उपाध्यक्षलाई अर्को क्लस्टर मानेर भागबण्डा गर्न खोजिँदैछ । माओवादीले रामबहादुर थापा बादललाई राष्ट्रियसभामा लगेर अध्यक्ष बनाउन चाहेमा सभामुख एमालेले पाउन सक्छ । राष्ट्रियसभाको सिट बाँडफाँटमा माओवादीले प्रदेश ३ मा एक खुला सदस्य लिएको छ, जुन सिट बादलका लागि सुरक्षित गरिएको अनुमान छ । कार्यदलका एक सदस्यका अनुसार सभामुख र अध्यक्ष तथा उपसभामुख र उपाध्यक्ष एक एक सिट बाँडिने छ । साभार अनलाईन खवर
