भोजपुर, १८ बैशाख । सरकारले गठन गरेको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले भोजपुरका सबै स्थानीय तहमा काम थालनी गरेको छ । भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई लक्षित गरेर उनीहरुको लगत संकलनको काम शुरु भएको हो । जिल्लामा गठन भएको आयोगको कार्यालयले अभियान नै सञ्चालन गरेर कामको थालनी गरेको छ । पहिलो चरणमा भूमिसम्बन्धी समस्यामा परेकाहरुको लगत संलकलनको काम शुरु भएको आयोगले जनाएको छ । वडा तथा समुदायस्तरबाट आएका आवदेनका आधारमा उनीहरुको समस्या समाधानको काम शुरु हुने भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग भोजपुरका अध्यक्ष देवीराम चौलागाईले जानकारी दिए । अध्यक्ष चौलागाइले भने , ‘‘आयोगको पहिलो चरणको काम शुरु भएको छ । अहिले सबै स्थानीय तहका तल्लोस्तरसम्म पुगेर लगत संकलन भइरहेको छ । लगत संकलन पश्चात स्थानीय तहबाट प्रमाणिकरण भएर आएका आवेदनका आधारमा हामीले जग्गाको व्यवस्थापनसँगै धनिपूर्जा वितरणको काम अघि बढाउछौँ ।’’
जिल्लामा रहेका भूमिहित तथा अव्यस्थित बसोबासीहरुको लगत संकलनको काम आगामी जेष्ठ ८ गते भित्र सम्पन्न भईसक्ने आयोगले जनाएको छ । वडा कार्यालयले तथ्याङक संकलन गरेर गाउँपालिकामा पठाउने र स्थानीयहरुले प्रमाणीकरण गरेर जिल्लामा रहेको आयोगको कार्यालयसम्म पठाएपछि जग्गा वितरणको काम शुरु हुनेछ । आयोगले भुमिसम्बन्धी समस्या समाधनको कामको थालनी गरेसँगै वर्षौदेखी रहि आएको भूमिको समस्या समाधन हुनेमा स्थानीयतह उत्साहित बनेका छन् । षडानन्द नरपालिका उप– मेयर मेरिका राईले भनिन्,‘‘ सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानको लागि काम शुरुगरेसँगै हामी उत्साहित भएका छौँ । हाम्रो क्षेत्रमा करीब तीन सयको हाराहारीमा भूमिहिन तथा अव्यस्थित बसोबासी रहेका छन् । अब उहाँहरुले पनि भूमि पाउनु हुन्छ भन्नेमा आशावादी बनेर तल्लोस्तरसम्म पुगेर तथ्याङ संकलनको काम शुरु गरेका छौँ ।’’
अभियानको रुपमा सञ्चालन गरिएको पहिलो चरणको कार्यक्रम मार्फत आयोगको काम कर्तव्य, अधिकार तथा जग्जा प्राप्तिको विषयमा स्थानीय तहका कर्मचारी सहित जनप्रतिधिहरुलाई जानकारी दिइएको छ । साथै संकलन भएका तथ्याङकलाई अनलाइनमा विवरण भर्ने विषयमा समेत जानकारी दिइएको छ । पौवादुङमा गाउँपालिका अध्यक्ष किरण राईले भने,‘‘ धेरै स्थानमा जग्गाको समस्या छ । उचित प्राबधान नहँुदा यो निकै जटिल समस्याका रुपमा रहेको छ । हाम्रो ठुलो चुनौतिको रुपमा रहेको भूमिहिन तथा अव्यस्थित बसोबासी समस्या समाधान गर्नमा हाम्रो तर्फबाट आयोगलाई सहयोग गर्न आवश्यक छ । हामी तल्लोस्तरसम्म पुगेर पीडितहरुको पहिचान गरी सहि तथ्याङ्क आयोगलाई उपलब्ध गराउन प्रतिवद्ध छौँ ।
आयोगले भूमिहिनहरुको पहिचान गरेर समस्यामा परेकाहरुको निकट भविष्यमा नै धनिपूर्जा वितरण गर्ने जनाएको छ । भूमिहिन तथा अव्यस्थित बसोबासीहरुले आयोगले वैज्ञानिक पद्धती अनुसार तयार गरेको मापदण्ड अनुसार जग्गा प्राप्त गर्ने आयोगका विज्ञ सदस्य इश्वरमान राईले जानकारी दिए । हिमाल र पहाडका सुकुम्बासीहरुले आवास प्रयोजनका लागि ३४० वर्गमिटर र कृषि प्रयोजनका लागि तीन हजार बर्गमिटर पाउने आयोगका सदस्य केशर बहादुर राईले बताए । त्यस्तै काठमाण्डौ उपत्यका, महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा नगरपालिकाको शहरी क्षेत्रमा आवास प्रयोजनका लािग १३० वर्गमिटर र यी बाहेका अन्य क्षेत्रमा ३४० बर्गमिटर पाउने सदस्य राईको भनाइ छ । अव्यवस्थित बसोबासीको हकमा भने शहरी क्षेत्रमा १३० वर्ग मिटर र शहरीक्षेत्र बाहेकका अन्य क्षेत्रमा एक हजार वर्ग मिटर आवासको लागि पाउनेछन् । कृषि प्रयोजनका लागि १० हजार वर्ग मिटर जग्गा पाउने आयोगले जनाएको छ ।
