काठमाडौं, ३ मंसिर । नेपाली कामदारका लागि वैदेशिक रोजगारीको आकर्षक श्रम गन्तव्य मुलुक ओमानसँग सरकारले श्रम समझदारी गर्ने भएको छ । अहिले दुई देशबीच हुने श्रम समझदारीको मस्यौदालाई मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरिसकेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरेले अब केही समयभित्रै ओमानका श्रम मामिलामन्त्री नेपाल आएर समझदारीमा औपचारिक हस्ताक्षर हुने जानकारी दिए । हस्ताक्षर हुनुअघि ओमान सरकारले पनि यो समझदारीलाई पारित गर्नुपर्ने बताउँदै घिमिरेले भने, ‘हामीले ओमानका मन्त्रीलाई निम्तो दिएका छौं, केही समयभित्र समझदारीमा हस्ताक्षर हुन्छ ।’ नेपालले गत एक वर्षका बीचमा मलेसिया, जापान, यूएई र मोरिसससँग श्रम समझदारी गरिसकेको छ ।
ओमानसँग भने विभिन्न प्राविधिक विषयहरू टुंगो लाग्न बाँकी थियो । ओमान नेपाली महिला कामदारको आकर्षण भएको मुलुक हो । ओमानसँगको समझदारीमा पनि कामदारको हितलाई केन्द्रमा राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसअघि धेरै लामो समयको छलफलपछि दुई देशबीच नयाँ श्रम समझदारीको मस्यौदामा सहमति जुटेको थियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम कानुन र मूल्य–मान्यतालाई ध्यानमा राखेर त्यसकै आधारमा समझदारी हुन लागेको मन्त्रालयका वैदेशिक रोजगार महाशाखाका उपसचिव दीपक ढकालले जानकारी दिए । उनले अरू देशसँग भएका समझदारीलाई आधार बनाएर नै ओमानसँग समझदारी हुन लागेको बताए । ओमानसँग पनि कामदार छनोट र भर्ना प्रक्रियामा लाग्ने सबै शुल्क एवं लागत रोजगारदाताले नै बेहोर्ने समझदारीमा उल्लेख छ ।
यसैगरी, व्यवसायजन्य दुर्घटना वा रोग लागेमा उपचार खर्च रोजगारदाताले बेहोर्नुपर्ने छ । समझदारीपछि रोजगारदाताको कमी–कमजोरीका कारण कामदार बेरोजगार हुनुपर्ने अवस्था आएमा कामदारले वैकल्पिक रोजगारीको खोजी गर्न सक्नेछन् । कुनै पनि कामदारलाई ज्याला, ओभरटाइम भत्ता, कार्य वातावरण र न्यायमा पहुँचजस्ता विषयमा विभेद गर्न नपाइने र सबै विदेशी श्रमिकलाई समान व्यवहार हुनुपर्ने मान्यतालाई स्थापित गर्न खोजिएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।
महिला कामदारका लागि श्रमिक कल्याण र सुरक्षाका विशेष उपाय सुनिश्चित गर्नुपर्ने र राहदानीलगायत व्यक्तिगत परिचयसम्बन्धी कागजात श्रमिककै साथमा रहन पाउने व्यवस्थाको सुनिश्चितता पनि श्रम समझदारीमा खोजिएको छ ।
त्यसैगरी, कामदारको मृत्यु भएमा शव नेपालमा ल्याउन लाग्ने सम्पूर्ण लागत रोजगारदाताले नै बेहोर्नु पर्नेछ । समझदारीपत्रको प्रभावकारी कार्यान्वयन र कामदारको भर्ना, रोजगारी र फिर्तासम्बन्धी विषयमा लाग्ने लागत निर्धारण गर्नेलगायतका विषय दुई देशका प्रतिनिधि संलग्न संयुक्त बैठकबाट तय गरिनेछ । व्यवसायजन्य दुर्घटना वा रोग लागेमा त्यसको उपचारमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले नै बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । रोजगारदाता गन्तव्य मुलुकको कानुनमा कामदारको हित अनुकूल हुने गरी संशोधन भएमा सो व्यवस्था कामदार र रोजगारदाताबीच सम्पन्न करारमा स्वतः लागू हुने गरी समझदारी हुनेमा आफूहरूको जोड रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
