काठमाडौं, ५ कात्तिक । प्रतिनिधिसभामा पेस भएका केही विवादित विधेयकलाई सरकारले के गर्ने भन्ने निर्णय नलिँदा आधा दर्जन विधेयक अलपत्र परेका छन्। संसद्मा लामो समयदेखि अघि बढ्न नसकेका विधेयक संसद्मै थन्किने अवस्थामा पुग्दासमेत सरकारले कुनै निर्णय नगर्दा कानुन निर्माणमा समेत अप्ठेरो देखिन पुगेको हो।राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ९पहिलो संशोधन० विधेयक २०७५, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् विधेयक २०७५ बढी विवादित विधेयक हुन्।
राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् विधेयकलाई सरकारले फिर्ता गर्ने तयारीमा रहे पनि अहिलेसम्म फिर्ता गरेको छैन। राष्ट्रिय मानव अधिकार विधेयक गत वैशाख १० गते दर्ता भएको थियो भने राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् विधेयक २०७५ फागुन २८ गते दर्ता भएको थियो। अन्य विवादित विधेयकमध्ये सूचना प्रविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको विधेयक, मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक समितिमा छलफलमै छन्।
अधिवेशन नभए पनि विवादित विधेयकको विवाद सल्टाउने विषयमा कसरत गर्नुपर्नेमा यसलाई वेवास्ता मै राखिएको छ। सरकारले वेवास्ता गरेमा संसद्मा विधेयकको कारबाही अघि बढ्न सक्दैन। संसद्लाई बिजनेस दिने काम सरकारले गर्दछ। सरकारले विवादित विधेयकलगायतमा तदारुकता नदेखाएमा आगामी अधिवेशनमा पनि बिजनेसविहीन हुने अवस्था रहेको छ।
संसद् सचिवालय स्रोतले भन्यो, ‘सरकारले विधेयक निर्माणमा जति गति लिएको छ, त्यति रूपमा संसद्मा रहेका विधेयक अघि बढाउन खोज्नुपर्ने हो।’ सरकार नै चुप लागेपछि संसदीय समितिलाई पनि विधेयक पारित गर्न सक्रियता घटेको देखिन्छ। संसद्मा नागरिकता विधेयक, संघीय निजामती विधेयक, पारमाणिविक विधेयक, प्रमाण दोस्रो संशोधन विधेयक, लोकसेवा आयोग विधेयक, शिक्षासम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकलगायत १५ विधेयक छलफलमै छन्। समितिहरू विधेयकमाथिको छलफल त के कुरा अन्य विषयमा पनि महिनादिनदेखि बैठक राख्न सकेका छैनन्।
