डोटी, ११ फागुन । दिपायल सिलगढी नगरपालिकाले बाल संरक्षण एवं बालश्रम निषेधसम्बन्धी नीति, रणनीति र निर्देशिका तयार गर्ने भएको छ । नगरपालिका क्षेत्रभित्र बाल अधिकार सुनिश्चित गरी बालमैत्री नगर बनाउन नीति, रणनीति र निर्देशिका बनाउन लागिएको नगरपालिकाका सामाजिक विकास अधिकृत रमेशचन्द्र जोशीले बताउनुभयो । जिल्लाका विभिन्न होटल, घर, पसल तथा अन्य उद्योगमा व्यापक रूपमा बालश्रमिक राखिएको गुनासो बढेपछि त्यसको अन्त्यका लागि नगरपालिकाले सो निर्णय गरेको हो । नगरपालिकाले विस्तृत गृहकार्य गरी सरोकालावालासँग छलफल गर्ने तयारी गरेको नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भोजराज शर्माले बताउनुभयो । सरोकारवालाले दिएको सुझाव, सल्लाह, राष्ट्रिय रणनीति, प्रदेशले अवलम्बन गरेका नीतिमा टेकेर नगरको नीति, रणनीति र निर्देशिका बनाइने सुदूरपश्चिम प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका बाल अधिकार स्रोत व्यक्ति भुवनराज चटौतले जानकारी दिनुभयो ।
बालश्रम निषेध गर्नका लागि नगर उपप्रमुख शिवराज खड्काको संयोजकत्वमा कार्यदलसमेत गठन गरिएको छ । सर्वपक्षीय सहभागिता रहेको कार्यदलले बालश्रम निषेधका लागि यसअगावै मापदण्ड तयार गरिसकेको नगर उपप्रमुख खड्काले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार सर्वपक्षीयले बनाएका मापदण्ड नगर कार्यपालिकाबाट स्वीकृत भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेका छन् । नगरपालिका क्षेत्रमा प्रयोग भइरहेको बालश्रमको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी बालश्रमिक राख्ने घरमुली, बालश्रममा रहेका बालबालिका र तिनका अभिभावकसमेतसँग पटक–पटक छलफल भइसकेको नगरपालिकाले जनाएको छ । बालश्रमिक राख्ने व्यक्ति, परिवार, उद्योग, फर्म, व्यवसायीले अटेर गरेमा बालश्रमिक राखेको समयसम्म नगरपालिकाले प्रदान गर्ने सेवासुविधाबाट बञ्चित गरिने मापदण्ड बनाइएको छ । त्यस्तै अति कमजोर आर्थिक अवस्था भएका परिवारका श्रमिक बालबालिकालाई नगर क्षेत्रका आवासीय सेवा सञ्चालन भएका विद्यालयसँग समन्वय गरी व्यवस्थापन गर्ने र अर्को व्यवस्था नभएमा श्रमिक बालबालिकाको अध्ययन गरी अध्यापनका लागि नगरपालिकाले पहल गर्ने कार्यदलको मापदण्डमा समावेश गरिएको छ ।
नगरपालिकाले नगरक्षेत्रभित्र बन्ने भौतिक संरचना बालमैत्री बनाउने, नगर बाल सञ्जाललाई सक्रिय बनाउने, बाल विकास कक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्र, पोषण कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएर काम गर्ने नीति नगरसभाबाटै पारित गरेर अगाडि बढाइएको नगर प्रमुख मञ्जु मलासीले बताउनुभयो । त्यस्तै सामाजिक कुरितीका रुपमा रहेको छाउपडी प्रथा, बालविवाह, छुवाछुूत, घरेलू हिंसा, बाल दुर्यवहारजस्ता कुरालाई निरुत्साहित गर्ने, अनिवार्य विद्यालय भर्ना अभियान एवं व्यक्तिगत घटना दर्ता कार्यक्रमलाई वडा एवं नगरमा अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्ने नगरपालिकाको नीति रहेको उहाँले जानकारी गराउनुभयो ।