काठमाडौं, २ फागुन । समाजकल्याण परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका तत्कालीन महिला बालबालिका तथा समाजकल्याणमन्त्री आशा कोइराला र विक्रमबहादुर थापासहित परिषद्का आठ पदाधिकारीले अनियमितता गरेको पाइएको छ ।
तत्कालीन दुई मन्त्रीसहित कोषका उपाध्यक्ष नीलमणि बराल, कोषाध्यक्ष वीरबहादुर ठगुन्ना, सदस्य सचिव डिल्लीप्रसाद भट्ट, तथा सदस्यहरू राकेश हमाल, इन्द्रकुमार झालगायतले अनियमितता गरेको भन्दै उनीहरूमाथि आवश्यक कारबाही गर्न अख्तियारसमक्ष सिफारिस गरिएको छ ।सरकारद्वारा परिषद्मा भएको अनियमितता छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले कोषमा व्यापक अनियमितता भएको ठहर गर्दै उनीहरूमाथि आवश्यक छानबिन गरी कारबाही अघि बढाउन अख्तियारसमक्ष सिफारिस गरेको हो ।
परिषद्मा व्यापक अनियमितता भएको उजुरी आएपछि सरकारले १८ साउन २०७५ मा पूर्वन्यायाधीश मोहनरमण भट्टराईको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । सो आयोगले परिषद्मा भएको अनियमितताको विस्तृत अध्ययन गरी दोषीमाथि कारबाही सिफारिस गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
कोषका पदाधिकारी बर्खास्त हुँदै :जाँचबुझ आयोगले परिषद्मा रहेका हालका सबै पदाधिकारीलाई तत्काल बर्खास्त गर्नसमेत सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको छ । आयोगको सो सिफारिससँगै मन्त्रिपरिषद्ले परिषद्का सबै पदाधिकारीमाथि बर्खास्त गर्ने प्रक्रिया थालेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।पदाधिकारीहरू पदमा रहेकै अवस्थामा अख्तियारलाई छानबिन गर्न कठिन हुने र प्रमाणहरू लोप हुन सक्ने भएकाले सरकारले उनीहरूमाथि बर्खास्ती प्रक्रिया थालेको हो । सोअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले पदाधिकारीमाथि दुईपटक स्पष्टीकरण सोधिसकेको छ । सम्भवतः अब छिट्टै उनीहरू सबै बर्खास्त हुने मन्त्रिपरिषद् स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
यस्तो छ अनियमितताको शृंखला : सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनअनुसार तत्कालीन मन्त्री कोइराला तथा पदाधिकारीको मिलेमतोमा २५ असोज २०७४ मा काठमाडौं महानगरपालिकाको साबिक वडा नम्बर ३१ को कित्ता नम्बर ८९६ को ७–१५–३ रोपनी जग्गाको इछुमति तरकारी बजार बिनाबोलपत्र हरित कृषि सहकारी संस्थालाई २५ वर्षका लागि भाडामा दिने निर्णय गरिएको थियो । यसरी भाडामा दिँदा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को प्रावधानविपरीत मिलेमतोका आधारमा मासिक ९ लाख ९० हजार रुपैयाँँका दरले दिइएको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । एकै दिनमा दुईवटा भाडासम्बन्धी निर्णय गर्दा एउटामा बोलपत्रको प्रक्रियामा जानुपर्ने र अर्कोमा कुनै कानुन र कारण उल्लेख नगरी बोलपत्रको प्रक्रियामा जानु नपर्ने गरी कानुन र आधारबिना दोहोरो मापदण्ड अपनाएर गरेको कार्यलाई अनियमित मान्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदनमा तत्कालीन मन्त्री र पदाधिकारीको संलग्नतामा भएको सो निर्णयलाई अनियमित र बद्नियतपूर्ण भनिएको छ । राजधानी दैनिकबाट
