काठमाडौं। अधिकांश सरकारी कार्यालयको सुशासनको अवस्था अत्यधिक कमजोर पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गरेको ४ हजार ५ सय सरकारी कार्यालयको लेखापरीक्षणमा एउटै कार्यालय पनि उच्च सुशासनयुक्त नदेखिएपछि महालेखा परीक्षक कार्यालय नै आश्चर्यमा परेको छ ।
महालेखाको यस्तो प्रतिवेदनले सरकारको भ्रष्टाचारको शून्य सहनशीलताको नारालाई समेत व्यंग्य गरेको छ । महालेखा परीक्षक कार्यालयले देशभरका सरकारी कार्यालयको गत आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को लेखा परीक्षण गरिरहेको छ । ६ हजार कार्यालयको लेखा परीक्षण गर्ने कार्ययोजना बनाएको महालेखा परीक्षक कार्यालयले हालसम्म ४ हजार ५ सय सरकारी कार्यालयको लेखा परीक्षण सम्पन्न गरेको छ ।
४ हजार ५ सय सरकारी कार्यालयको लेखा परीक्षण गर्दा उच्च सुशासनयुक्त कार्यालय एउटै पनि फेला पर्न नसकेको महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले जानकारी दिए । ‘केहीको अवस्था सन्तोषजनक भए पनि उच्च सुशासनयुक्त भने कुनै पनि पाइएन,’ महालेखा परीक्षक शर्माले राजधानीसँग भने ।
महालेखा परीक्षक कार्यालयले गत १५ साउनमा प्रधानमन्त्रीकै उपस्थितिमा मुख्य सचिव, सबै मन्त्रालयका सचिव, सर्वोच्चका मुख्य रजिस्ट्रारको समेत सहभागितामा सबै कारोबारको लेखा परीक्षण गर्ने निर्णय गर्दै देशभरका सरकारी कार्यालयको लेखा परीक्षण थालेको थियो । तर, लेखा परीक्षण गर्दा प्रायः सबै कार्यालयको बेरुजु आएको र धेरै कार्यालयको अनियमित खर्च देखिएको लेखापरीक्षणमा सहभागी अधिकारीले जनाएका छन् ।
महालेखाले पहिलो र दोस्रो चरणमा पहाडी, हिमाली र सुदूरपश्चिमका गरी ५७ जिल्लाका सरकारी कार्यालयको लेखा परीक्षण सम्पन्न गरिसकेको जनाएको छ । अब मन्त्रालय, विभाग तथा ठूला आयोजनाको लेखा परीक्षण गर्ने तयारी महालेखाले गरेको छ ।
महालेखाका अनुसार लेखापरीक्षणमा ४५ वटा टोली परिचालन गरिएको छ । अन्य सार्वजनिक संस्थाको अवस्था पनि बेहाल रहेको महालेखा परीक्षक कार्यालयले जनाएको छ । सार्वजनिक संस्थान तथा ठूला आयोजनामा विशेषज्ञ लेखापरीक्षकको आवश्यकता रहेको महालेखा परीक्षक शर्माले बताए ।
सुशासनको अवस्था कमजोर हुँदै गएकाले सरकारी कार्यालयको बेरुजु शून्यमा झार्न कठिन हुँदै गएको महालेखा परीक्षक शर्माले बताए । ‘सबै मन्त्रालय र निकायले आन्तरिक लेखापरीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन सके बेरुजु शून्यमा झर्न सक्छ तर त्यस्तो प्रभावकारी लेखा परीक्षण गराउने काम कसैबाट पनि हुन सकेको छैन,’ शर्माले राजधानीसँग भने ।
लेखा उत्तरदायी अधिकृतका रूपमा रहेका मन्त्रालयका सचिव तथा कार्यालय प्रमुखहरूमा उच्च नैतिकता र इमानदारिता भएमा पनि बेरुजु शून्यमा झार्न सकिने शर्माको भनाइ छ । तर, मन्त्रालयका सचिवहरू तथा कार्यालय प्रमुख त्यस्तो प्रवृत्ति नरहेकाले सरकारी कार्यालयको सुशासनको अवस्था कमजोर हुँदै गएको दाबी अधिकारीहरूको छ ।
सरकारी निकायमा पोहोर साल बेरुजुको अवस्था ५ दशमलव ४ प्रतिशत थियो । अहिले पनि सोही प्रतिशतकै हाराहारीमा बेरुजु आउने अवस्था देखिएको महालेखा परीक्षक कार्यालयले जनाएको छ । औसतमा हेर्दा पोहोर र यसपालि बेरुजुको अवस्था उस्तै आउन सक्ने महालेखा परीक्षक शर्माले बताए ।
गत साल स्थानीय तहको बेरुजु ८ प्रतिशत रहेकामा यसपालि झनै बढ्न सक्ने देखिएको छ । महालेखा परीक्षक कार्यालयले लेखापरीक्षणको क्रममा स्थानीय तहहरू बढी जोखिममा रहेको औंल्याएको छ । विशेषगरी, स्थानीय तहमा मनलाग्दी कर्मचारी भर्ना गर्ने तथा नियमविपरीत खरिद कार्यमा बढोत्तरी भएकाले बेरुजु बढ्न पुगेको महालेखा परीक्षक कार्यालयले जनाएको छ । राजधानी दैनिकबाट
