भविन कार्की संखुवासभा ६ माघ ।
निर्माणाधिन राष्ट्रिय गौरबको परियोजना अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको काम १५ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । सतलज कम्पनीले शुक्रबार तुम्लिङटारमा एक कार्यक्रम गर्दे आयोजनाको जानकारी गराए हो । संखुवासभा जिल्लाको मकालु गाँउपालिका–५ फ्याक्सिदामा सुरुङमार्ग र ड्याम साइडको काम धमाधम सञ्चालन भइरहेको छ ।
आयोजनामा २ हजार ६५ जना भारतीय र नेपालीले काम गरिरहेका छन् । ड्याम साइड क्षेत्र फ्याक्सिदामा जय प्रकास एसोसियटस कम्पनी र पावर हाउस दिदिङको पुखुवामा पट्टेल इन्जीनियरिङ कम्पनीले काम गरिरहेका छन् । ड्याम साइड फ्याक्सिदामा अहिले ३ सय ५२ मिटर सुरुङमार्ग खनिए सकिएको सतलज कम्पनीका सीईओ सतिशकुमार शर्माले जानकारी दिए ।
सीईओ शर्माका अनुुसार पावर हाउस दिदिङको पुखुवा र ड्याम साइड क्षेत्र फ्याक्सिदामा काम गर्ने पुरा निर्माण कम्पनीलाई हटाएर नयाँ कम्पनीलाई जिम्मेवारी दिई निर्माण कार्य तिब्र बनाइएको बताए । उनले भने आयोजना निमार्ण स्थल जाने सडक निर्माण समेत पुरा भई सक्न लागेकाले अव चाँडै ढुवानीमा समेत सहज हुने बताए । निर्माण कार्य ढिला हुनुको मुख्य कारण सडक र आयोजना स्थलमा विद्युत् भएकाले आयोजनाले जनाएको छ । अहिले सडक निर्माण तिब्र गतिमा अघि बढिरहेको छ । भने निर्माण स्थल ड्याम साइड फ्याक्सिदा र र पावर हाउस पुखुवामा विद्युत् पु¥याउन खाँदबारी वितरण शाखा संग सहमति भई तिरतिरे सव–स्टेसन माम्लिङ बाट ३३ केभी प्रसारण लाइन एक बर्ष भित्र पु¥याउने जनाइएको छ ।
आयोजना निर्माणको क्रममा ३ हजार स्थानीयलाई प्रत्यक्ष रोजगारीको अवसर दिने, सिप नभएका स्थानीयलाई तालिम दिने लगायतका ब्यवस्था पीडीएमा उल्लेख भए पनि भारतीय कामदार बढी प्रयोगमा ल्याइएको छ ।
आयोजना प्रभावित युवाहरुलाई क्षमताका आधारमा रोजगारी गर्ने लगाउने भनिएपनि त्यस अनुसारको काम नभएको भन्दै स्थानियले आपत्ती जनाएका छन् । आयोजना आएपछि धेरै कुरामा सहज र स्थानियले रोजगारी पाउने कुरा आश बाट निरासा तर्फ गएको आयोजना प्रभावितको भनाइ छ । आयोजना निर्माणका लागि लगानी बोर्ड र सतलज कम्पनीसँगको गरिएको पीडीए कार्यान्वयन हुन सकेको अझै सकेको छैन । त्यसैकारण पनि आयोजना समय मै पुरा हुन्छ भन्नेमा शंका उत्पन्न भएको छ ।
आयोजनाको पावर हाउस जाने सडक छ्याकुटी–दिदिङ खण्डमा अझै स्थानियले मुआब्जा पाएका छैनन् । त्यस क्षेत्रमा २०४५ सालमा नै मुआब्जा नेपाल सरकारले वितरण गरी सकेको बताउदै आए पनि पिडीतले मुआब्जा नपाएको भन्दै बेला–बेला अवरोध गर्ने गरेका छन् । वि.सं. २०४२ सालदेखि निर्माणको चर्चा चलेको भएपनि राजनीतिक विवाद र खिचातानीका कारण स्थगित हुँदै आएको थियो । आयोजना प्रभावित क्षेत्रका जनताको माग अझै पूरा भइनसकेको भन्दै जिल्लाका राजनीतिक दलहरुले विरोध जनाएका छन् ।
पाँच वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको अरुण तेस्रो परियोजना ९ सय मेगावट विद्युत उत्पादन हुने र आयोजना निर्माणका लागि १ खर्ब २० अर्ब खर्च अनुमान गरिएको छ । प्रभावित परिवारलाई आयोजनाले ३० युनिटका दरले निः शुल्क विद्युत् उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको बताइएको छ ।
