
विराटनगर । साउन भित्रमा प्रदेशको राजधानी र नाम तय गर्ने प्रदेश नम्बर १ को सरकारले तयारी थालेको छ । सात वटा प्रदेश मध्ये दुई वटा प्रदेशले मात्र राजधानी र नाम तय गरेका छन् ।
प्रदेश सरकार गठन भएको यतिका समयमा पनि सरकारले नाम र राजधानीसम्म टुंगोमा पुर्याउन सकेको छैन । संविधानमा संसद गठन भएको ६ महिनाभित्र नाम र स्थायी राजधानी तय गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
प्रदेशसभा बैठकमा अधिकांश सांसदहरुले राजधानी र नाम तय गर्न नसकेकोमा सरकारको आलोचना गरेका छन् । सरकारले भने साउन महिनाभित्रै प्रदेशको स्थायी राजधानी र नाम टुंगो लगाउने बताउँदै आएको छ । त्यसका लागि सबैपक्षसँग छलफल भइरहेको सरकारी पक्षको भनाई छ ।
दुई प्रदेशले नाम र राजधानी टुंग्याउँदा सामर्थ्यको हिसाबले एक नम्बरमा रहेको प्रदेश १ पछि पर्दै गएको सांसदहरुको असन्तुष्टि रहेको छ । करिब डेढ महिनाअघि मुख्यमन्त्री शेरधन राईले राजधानी र नामको विषयमा दलहरूसँग अनौपचारिक संवाद सुरु गर्नुभएको थियो ।
तर, छलफलले अझै औपचारिकता पाउन सकेको छैन । सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेशको नाम र राजधाीको विषय यही साउनभित्र टुंगो लाग्ने बताउनुभएको छ ।