समय सान्दर्भिक लेख ‘लैङ्गिक हिंसा र १६ दिने अभियान’

प्रयास भटटराई, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी जिल्ला प्रशासन कार्यालय भोजपुर

कुनै पनि व्यक्तिको इच्छाविरुद्ध लैंगिक हिसाबले हानी नोक्सानी पु¥याउनुलाई नै लैङ्गिक हिंसा भनिन्छ । लैङ्गिक हिंसा अन्तर्गत शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक, यौनिक दुव्र्यवहार पर्दछन् । लैङ्गिक हिंसा मुख्यतया शक्ति असमानताका कारणले हुने गर्दछ । लैङ्गिक विभेदले लैङ्गिक हिंसा जन्माउने गर्दछ । अधिकांश रुपमा लैङ्गिक हिंसा महिला हिंसासँग सम्बन्धित भएको पाइएको छ ।

लैङ्गिक हिंसाभित्र महिला विरुद्ध हुने विभिन्न प्रकारका हिंसा, घरेलु सम्बन्धबाट सिर्जित हिंसा तथा कार्य स्थलमा हुने हिंसा पर्दछन् । लैङ्गिक हिंसाका विभिन्न स्वरुपहरु हुने गर्दछन् जसमध्ये अपहरण, हत्या, बलात्कार, लिंग पहिचान गरि भ्रुण हत्या, परम्परागत प्रचलनहरु (बोक्सी प्रथा, छाउपडी, वादी, घुम्टो, दाइजो प्रथा, बहुविवाह, बहुपति, बालविवाह, अनमेल विवाह), घरेलु प्रकृतिका सामाजिक सांस्कृतिक, शारीरिक, मानसिक तथा आर्थिक हिंसाका घटनाहरु, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका महिला विरुद्ध हुने हिंसा आदि पर्दछन् ।

विश्वमा बर्सेनि करिब १६ लाख मानिसहरुको मृत्यु विभिन्न प्रकारका हिंसाबाट हुने गरेको तथ्यांक पाइन्छ । लैङ्गिक हिंसाबाट पीडित हुनेमा सबैभन्दा बढी विकासोन्मुख मुलुकका महिलाहरु पर्ने गरेका छन् । नेपालमा पनि करिब ३५ प्रतिशत महिलाले कुनै न कुनै प्रकारको हिंसा भोगिरहेका छन् । जसमध्ये ग्रामीण समुदायमा करिब ५१ प्रतिशत महिला हिंसा पीडित रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ । यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने लैङ्गिक हिंसाबाट सबै भन्दा बढी दुर्गम तथा ग्रामीण भेगका महिला तथा पिछडिएको वर्ग तथा समुदायका महिला प्रताडित भएका छन् ।

लैङ्गिक हिंसा अन्त्यका लागि विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विभिन्न प्रयास एवं व्यवस्था भएका छन् । महिलामाथि हुने सबै प्रकारका भेदभावको उन्मुलन गर्ने महासन्धी १९७९ (Convention On the Elimination of All Forms of Discriminations Against Woman, 1979) लाई नेपालले अनुमोदन गरेर यसको पक्ष राष्ट्र समेत भईसकेको अवस्था छ ।

नेपालको संविधानको धारा १८ मा समानताको हक सम्बन्धी व्यवस्था गरेर कुनै पनि नागरिकबीच कुनै किसिमको लैङ्गिक भेदभाव नगरिने उल्लेख गरिएको छ । धारा ३८ मा महिलाको हकको छुट्टै व्यवस्था गरि महिलाविरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन भनि उल्लेख गरिएको छ । संविधानको धारा ५१ को (ख) (५) मा राज्यका नीति अन्तर्गत समाजमा विद्यमान धर्म प्रथा, परम्परा, रीति तथा संस्कारका नाममा हुने सबै प्रकारका विभेद, असमानता, शोषण र अन्यायको अन्त्य गर्ने नीति अबलम्बन गरेको छ ।

लैङ्गिक हिंसाको अन्त्यका लागि घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन, २०६६ र नियमावली २०६७, मानब बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन २०६६ हाल प्रचलनमा रहेका छन् । जसले लैङ्गिक हिंसालाई जघन्य अपराधको रुपमा लिई पिडकलाई कारबाही र पीडितलाई न्याय दिलाउन प्रयास गरिएको पाइन्छ ।
लैङ्गिक हिंसा नियन्त्रणका लागि नेपालको संविधानको धारा २५२ मा राष्ट्रिय महिला आयोगलाई संवैधानिक अंगको रुपमा राखेको छ । संघीय सरकारमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक हेर्ने छुट्टै मन्त्राालय रहेको छ, प्रदेश स्तरमा सामाजिक विकास मन्त्रालय रहेको तथा हरेक स्थानीय तहमा उप प्रमुख तथा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति रहने जसले यस्ता लैङ्गिक हिंसा सम्बन्धी केही मुद्दाको किनारा लगाउन सक्ने सम्मको अधिकार प्रदान गरिएको छ । प्रचलित ऐन, नियमले लैङ्गिक हिंसा सम्बन्धी उजुरी स्थानीय तह, जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा सोझै दर्ता गराउन सकिने प्रावधान समेत राखेको छ ।

हाल लैङ्गिक हिंसाका घटनाहरु दिन प्रतिदिन बढी रहेको समाचार आउन थालेका छन् । यसरी दिन प्रतिदिन यस्ता घटना घटेको समाचार आउनु पक्कै पनि राम्रो होइन । यद्यपि एउटा राम्रो पक्ष के मान्न सकिन्छ भने मानिसमा चेतनाको विकास र विस्तार हुन थालेको छ । जसले गर्दा घटनालाई गुम्स्याएर नराखि सम्बन्धित निकायमा उजुरी गर्ने क्रम बढेको छ यो एक हिसाबले राम्रो पक्ष हुन सक्छ ।

लैङ्गिक हिंसा अन्त्यका लागि अब बेलैमा सबै सचेत भएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । असाध्यै राम्रा नीति बन्ने तर कार्यान्वयन पक्ष फितलो बन्नु दुर्भाग्यपुर्ण रहेको छ । समय सापेक्ष नीति, ऐन, नियमको निर्माण एवं परिमार्जन गरि सो को प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सबै पक्ष लाग्न जरुरी रहेको छ । लैङ्गिक हिंसा अन्त्यका लागि सबै क्षेत्रको सहकार्य, साझेदारी आवश्यक देखिन्छ । राज्यका सबै तह, निकायबीच प्रभावकारी समन्वयको खाँचो रहेको छ । लैङ्गिक हिंसा अन्त्यका लागि सञ्चालन हुने विभिन्न कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन जसको अनुगमन गर्ने हो उसैको पाहुना बन्ने परिपाटीको अन्त्य गरी अनुगमन मूल्यांकन कार्यलाई सशक्त बनाउन जरुरी देखिन्छ ।

सबैभन्दा महत्वपुर्ण कुरा नागरिक शिक्षा र चेतनाको बिस्तार गर्ने, सामाजिक कुरीति, कुसंस्कार, कु प्रथा तथा परम्पराको अन्त्य गर्ने तर्फ सबैको सोच बिस्तार हुनु पर्दछ । हरेक मानिसको सोचाइमा परिवर्तन ल्याउन विभिन्न तह, निकाय, क्षेत्र सँग हातेमालो गर्दै अधिकतम जनसहभागितामा लक्षित वर्ग कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्दछ । हरेक नागरिकले आफैं भित्रको दियो जलाई आफैँलाई रुपान्तरण गर्ने हो भने सामाजिक रुपान्तरण अवश्यम्भावी छ ।

चेतना, शिक्षाको विकासका र विस्तारका लागि सन् १९६० नोभेम्बर २६ मा डोमिनिकन गणतन्त्रमा तत्कालीन त्रुजिलो सरकारले महिलामाथि हुने हिंसाको अन्त्यका लागि क्रियाशिल रहेका मिरावल परिवारका ३ जना दिदीबहिनीलाई उखुबारीमा लगेर पिटेर हत्या गरेको थियो । उनै दिदीबहिनीहरुको सम्मान र सम्झनामा १६ दिने अभियान शुरुवात भएको पाइन्छ । सन् १९९९ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले नोभेम्बर २५ लाई महिला हिंसा विरुद्धको दिवसका रुपमा मनाउने निर्णय गरेपछि नोभेम्बर २५ देखि मानव अधिकार दिवस (डिसेम्बर १०) सम्म को १६ दिनलाई लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानका रुपमा मनाउन थालिएको छ ।

नेपालमा सन् २००४ देखि यो १६ दिने अभियान मनाउन थालिएकोमा यसबर्ष अभियानको नेपाली नारा ‘लैङ्गिक हिंसा र दुव्र्यवहार ः छैन हामीलाई स्वीकार’ र English Slogan ”Orange the World : # Hear Me Too” का साथ नेपाल सरकारले सामाजिक सचेतना सहित लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको अभियान सञ्चालन गर्न संघीय सरकारका मन्त्रालय तथा निकाय, सातै प्रदेश सरकार, ७७ वटै जिल्ला समन्वय समिति, ७५३ वटै स्थानीय तह, सरोकारवाला निकाय, विद्यालय, सामाजिक संघसंस्था लाई आव्हान गरेसँगै नेपालभर विविध कार्यक्रम गरि यसवर्षको लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान सम्पन्न भएको छ ।

यस वर्षको यो अभियान सम्पन्न भएसँगै नारालाई नारामै सीमित नराखिकन लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध काम गर्न सरोकारवाला सबैलाई उत्साह थपियोस् । हरेक निकाय जिम्मेवार बनी यस्तो जघन्य अपराध अन्त्य गरि मानव अधिकारको संरक्षण एवं सम्बद्र्धधन गर्दै हरेक व्यक्तिको सम्मानपुर्वक बाँच्न पाउने मौलिक हकको संरक्षणमा टेवा मिलोस …. यही कामना ।