अरुण–३ जलविद्युत् परियोजना जीर्ण कोसी राजमार्ग अवरोध

संखुवासभा,१४ मंसिर ।

संखुवासभामा निर्माण सुरु भएको अरुण–३ जलविद्युत् परियोजनाका लागि आवश्यक सामान ढुवानीमा समस्या भएको छ। जीर्ण कोसी राजमार्गका कारण सामान ढुवानीमा समस्या भइरहेको परियोजनाले जनाएको छ।

परियोजनाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सतिसकुमार शर्माले परियोजना स्थलसम्म जोड्ने कोसी राजमार्ग जीर्ण हुँदा सामान ढुवानीमा समस्या भएको बताए। बिहीबार विराटनगरमा  अरुण–३ जलविद्युत् परियोजनाले आयोजना गरेको ‘नेपाल औद्योगिक विकास योजना’ नामक कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीस“गको कुराकानीमा शर्माले परियोजना निर्माणका लागि कोसी राजमार्ग बाधक बनेको बताएका हुन्।

जीर्ण सडक तत्काल सुधार नभए निर्धारित समयमा परियोजना सम्पन्न गर्न मुस्किल पर्ने शर्माको भनाइ छ। शर्माले भने, ‘कोसी राजमार्ग तत्काल सुधार नगरे निर्धारित समयमै परियोजना सम्पन्न गर्न मुस्किल पर्छ।’ शर्माका अनुसार सडकको दुर्दशाले वर्षायाममा सामान ढुवानी गर्नै सकिँदैन। ‘वर्षको ६ महिना मात्रै काम गरेर निर्धारित समयमा परियोजनाको काम कसरी पुरा गर्ने ?’ उनले भने।

जीर्ण सडकका कारण हिउ“दमा समेत ढुवानीमा अवरोध हुने गरेको छ । यस्तै परियोजना स्थलमा इन्टरनेट र टेलिफोनको सुविधा पनि गुणस्तरीय छैन। अघिकांश समय इन्टरनेट चल्दैन। चले पनि निकै स्लो चल्छ। यस्तै टेलिफोन र मोबाइल सेवा पनि उत्तिकै झुर छ। यसले पनि परियोजना निर्माणमा अवरोध सिर्जना गरिरहेको शर्माको गुनासो छ। शर्माले परियोजना निर्माणमा स्थानीयले भने सहयोग गरिरहेका बताए।

स्थानीयको सहयोगले आफूहरू काम गर्न उत्साहित भएको शर्माले बताए। उनले भने, ‘परियोजना निर्माणमा स्थानीयको सहयोगले हामीलाई काम गर्न उत्साह थपेको छ।’ परियोजना निर्माणको काम सुरू भएको ६ महिना पूरा भएको शर्माले जानकारी दिए। परियोजना निर्माणको सुरुवाती चरण भए पनि सन्तोषजनक रुपमा काम भइरहेको शर्माले बताए। कोसी राजमार्ग तत्काल सुधार भए निर्धारित समयमै आयोजना सम्पन्न हुने दाबी पनि उनले गरे। शर्माले भने, ‘बिना अवरोध निर्माण सामग्री आयोजना स्थलसम्म पुर्याउन सके निर्धारित समयमै निर्माण सम्पन्न हुन्छ।’

देशकै ठूलो आयोजनामध्येको नौ सय मेघावाट क्षमताको अरुण–३ जलविद्युत् परियोजना सन् २०२२ सम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ। एक खर्ब चार अर्ब रुपैया“ लगात अनुमान गरिए पनि लागत थोरै मात्रामा बढ्न सक्ने परियोजनाले जनाएको छ। ‘निर्धारित समयमा परियोजना सम्पन्न हु“दा पनि केही मात्रामा लागत बढेर एक खर्ब २० अर्ब पुग्न सक्ने देखिन्छ,’ शर्माले भने।  परियोजनाको विद्युत् निर्यातका लागि मजफपुर–ढल्केवर प्रसारणलाइनलाई विस्तार गर्ने तयारी पनि सुरू भइसकेको छ।

ढल्केवर प्रसारणलाइनलाई विस्तार गरी  सिरहा, उदयपुर, खोटाङ हु“दै आयोजना स्थलसम्म पुर्याइने परियोजनाले जनाएको छ। भारतीय लगानीमा बन्न लागेको परियोजना निर्माणको जिम्मा भारत सरकारकै  पूर्ण स्वामित्वमा रहेको सतलज विकास निगमले लिएको छ। परियोजनाबाट उत्पादन भएको विद्युत्मध्ये २१.९ प्रतिशत नेपाल सरकारलाई अनुदानमा उपलब्ध गराउने दुई देशका सरकारबीच सहमति पनि भइसकेको छ।