प्रेस रिभ्यूः मधेसी दललाई उपराष्ट्रपति, सभामुख र चारमन्त्री प्रस्ताव , अरु दललाई के के ?

काठमाडौं, १७ माघ । राजधानीबाट आज प्रकाशित भएका राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरुमा भिन्न–भिन्न समाचारले ठाउँ पाएका छन् ।

बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधमा राज्यका निकायहरु संवेदनहीन देखिएको विषयलाई कान्तिपुर दैनिकले मुख्य समाचार बनाएर छापेको छ । उसले काठमाडौंको दरबार मार्ग र ललितपुरमा भएका घटनालाई दृष्टान्तका रुपमा प्रस्तुत गर्दै राज्यका निकायहरुमाथि प्रश्न उठाएको छ ।

कांग्रेस नेताहरुले पार्टी शुद्धीकरणका लागि भन्दै मंगलबार बानेश्वर चोकमा गरेको जुत्ता पालिसलाई पनि आजका सबैजसो दैनिक पत्रिकाहरुले लेखेका छन् ।

प्रदेश सभाको अधिवेशन मिति सबै प्रदेशले तोके पनि तयारी भने निकै भद्रगोल देखिएको छ । प्रदेश अधिवेशनको तयारी भद्रगोल भएको विषयलाई पनि आजका पत्रिकाहरुले उठाएका छन् । साउदी र अरबमा रोजगारी कटौती भएको समाचारलाई कान्तिपुरले लेखेको छ भने जनता पोस्ट दैनिकले मधेसी दललाई उपराष्ट्रपति, सभामुख र चारमन्त्री दिने प्रस्ताव एमाले–माओवादीले गरेको जनाएको छ । आर्थिक खबरहरुमा नयाँ प्रधानमन्त्री बनेपछि पेट्रोलियम पाइपलाइनको उदघाटन गर्ने तयारी गरिएको र एनआरएनएले लगानी भित्र्याउन विशेष कम्पनी खडा गर्न लागेकोलगायत छन् ।

मधेसी दललाई उपराष्ट्रपति, सभामुख र चारमन्त्री दिने वाम प्रस्ताव , वाम गठबन्धनले बनाउने नयाँ सरकारको समर्थनका लागि मधेसी दललाई उपराष्ट्रपति, सभामुख र चार मन्त्रीको प्रस्ताव अघि सारेको समाचारलाई आज जनता पोस्ट दैनिकले लेखेको छ ।

वाम गठबन्धनको तर्फबाट नेकपा एमालेका नेता अग्नि खरेल यस्तो प्रस्ताव लिएर संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल  राजपा  का नेतालाई भेट्न पुगेको दाबी समाचारमा गरिएको छ । समाचार अनुसार दुई तिहाई बहुमतको सरकार बनाउनका लागि गठबन्धनका दुई घटक नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको यो प्रस्ताव मधेसी गठबन्धनलाई आएको राजपा अध्यक्ष मण्डलका सदस्य महेन्द्र राय यादवले बताए ।

राजपा र फोरमको २१ प्रतिनिधिसभा सदस्यको समर्थन पाए वाम गठबन्धनले केन्द्रमा दुई तिहाई बहुमत पुर्याउने छ । राजपा र फोरमले संविधान संशोधनको विषयमा वाम गठबन्धनले आफ्नो धारणा अघि सारेको खण्डमा समर्थन हुने बताउँदै आएका छन् ।

बलात्कार घटनामा संवेदनहीनता, सुटुक्क छाडिए मुख्य आरोपी , कान्तिपुर दैनिकले आज बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधका घटनामा राज्यका निकायहरु संवेदनहीन देखिएको दृष्टान्त पेश गर्दै मुख्य समाचार लेखेको छ ।

समाचार अनुसार काठमाडौंको दरबारमार्गस्थित ल्यान्डमार्क होटलमा भएको सामूहिक बलात्कारमा संलग्न मुख्य आरोपीलाई महानगरीय प्रहरी वृत्तले एक रात थुनामा राखेर सुटुक्ट छाडेको छ । उता पर्याप्त प्रमाण हुँदा–हुँदै ललितपुर जिल्ला अदालतले बलात्कार र ज्यान मार्ने उद्योगसम्बन्धी मुद्दाका आरोपितलाई साधारण तारिखमा रिहा गरेको छ ।

फेल भएका डाक्टर नै जाँच्छन् बिरामी, कान्तिपुर दैनिककै भित्री पृष्ठमा चिकित्सा क्षेत्रको बेथितिको खबर पनि छ । समाचार अनुसार, डाक्टरको लाइसेन्स परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएकाले नै बिरामी जाँच्ने गरेका छन् ।

‘मुलुकमा चिकित्सकीय अभ्यास गर्न नेपाल मेडिकल काउन्सिलको लाइसेन्स लिनैपर्ने नियम छ । तर पछिल्ला दिनमा भने यसरी लाइसेन्स नलिई प्राक्टिस गर्ने स्वदेशी डाक्टरको संख्या बढ्दो छ’, कान्तिपुर दैनिकले ‘फेल भएका नै जाँच्छन् बिरामी’, शीर्षक समाचारमा लेखेको छ, ‘बिरामी सुरक्षाका हिसाबले यो संवेदनशील भए पनि हालसम्म यसबारे खासै निगरानी गरिएको छैन ।’

प्रदेश प्रमुखलाई सुुरक्षाकर्मी सकस’, नागरिक दैनिकले मर्यादाक्रममा प्रदेशको पहिलो नम्बरमा रहने प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरे पनि सरकारले उनको निवास तथा कार्यालय व्यवस्थापनमा भने बेवास्ता गरेको समाचार प्राथमिकताका साथ छापेको छ ।
समाचारमा लेखिएटअनुसार सुरक्षाका लागि नेपाली सेनाको १३ जनाको डफ्फा खटाएको छ तर, सरकारी निवासको व्यवस्था नहुँदा सुरक्षाकर्मी नै उनका लागि ‘सकस’ भइरहेका छन् ।

त्यसैले प्रदेश ६ प्रमुख दुर्गाकेशर खनालले भनेका छन्, ‘मलाई त केही छैन, बिचरा यी बाबुहरु ९सेना०लाई अहिले पनि उस्तै समस्या छ । सरकारका तर्फबाट केही पनि व्यवस्थापन भएको छैन ।’
कठ्याङ्ग्रिदो चिसो अनि निवासमा सुरक्षाकर्मीका लागि बस्ने ठाउँ नहुँदा समस्या भइरहेको समाचारको सार हो ।

नियुक्त भएको दुई साता बिते पनि प्रदेश प्रमुख खनाल सुर्खेतको इत्रामस्थित टिनले छाएको साँघुरो घरमा बसिरहेका छन् । तत्कालीन क्षेत्रीय प्रशासकको नेतृत्वमा रहेको प्रादेशिक संरचना व्यवस्थापन समितिले उनको कार्यालय र निवासका लागि क्षेत्रीय वन निर्देशनालय र क्षेत्रीय वन तालिम केन्द्रको भवन सिफारिस गरेको थियो । यद्यपि, सम्बन्धित निकायले भवन खाली नगर्दा उनको बास आफ्नो पुरानो र साँघुरो घरमै छ ।

प्रदेशसभालाई तत्काल २२ कानुन आवश्यक, नागरिककै भित्री पृष्ठमा सातवटै प्रदेशलाई आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर काम गर्न तत्काल महत्वपूर्ण २२ कानुन बनाउन आवश्यक रहेको समाचार छ । संविधानले प्रदेशलाई २१ अधिकार दिएको र प्रदेशको अधिकारलाई पूर्ण कार्यान्वयनका लागि २२ कानुन निर्माण गर्नुपर्ने समाचारमा उल्लेख छ ।

प्रदेशसभाको निर्वाचन भएपछि आकर्षित भएका संविधानको भाग १३ को प्रदेश कार्यपालिका, भाग १४ को प्रदेश व्यवस्थापिका, भाग १५ को प्रदेश व्यवस्थापन कार्यविधि, भाग १६ को प्रदेश आर्थिक कार्य प्रणाली र भाग २० को संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तरसम्बन्धका विषयलाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्न प्रदेशसभा आफैले कानुन निर्माण गर्नुपर्नेछ । यसैगरी हरेक प्रदेशमा १५ करोडका भौतिक संरचना निर्माण भइरहेको समाचार पनि नागरिकमा छ ।

नेपालमा इन्धन बिक्रीमा एकाधिकार पाएको भारतले नयाँ प्रधानमन्त्री आएपछि मात्र नेपाल–भारत ९रक्सौल–अमलेखगञ्ज० पेट्रोल पाइपलाइन निर्माण सुरु गर्ने नागरिक दैनिकले लेखेको छ । पाइपलाइनको लागि धमाधम पाइप नेपाल भित्रिइरहे पनि भारतले नयाँ सरकार बनेपछि पाइपलाइन निर्माण थाल्ने संकेत गरेको हो ।

वा गठबन्धनको बहुमत रहेकाले भावी प्रधानमन्त्रीको रुपमा केपी शर्मा ओलीलाई हेरिएको छ । राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न साढे दुई वर्षअघि इन्धनमा नाकाबन्दी लगाएको भारतले नयाँ बन्ने रक्सौल–अमलेखगञ्ज पेट्रोल पाइपलाइनको शिलान्यास नयाँ प्रधानमन्त्रीबाट गरेर राजनीतिक सन्देश दिने तयारी गरेको समाचारमा उल्लेख छ ।

नेपाल आयल निगमका एक अधिकारीलाई उद्धृत गर्र्दै समाचारमा लेखिएको छ, ‘पाइप आए पनि भावी सरकारको नयाँ प्रधानमन्त्रीबाट शिलान्यास गर्ने सन्देश आएको छ, निर्माण सुरु गर्न केही समय लाग्ने देखिएको छ ।’ साउदी र ओमानमा रोजगारी कटौती, अब विदेशीले गर्न पाउँदैनन् यी काम

आफ्ना नागरिकलाई रोजगारको व्यवस्था गर्न साउदी अरब र ओमनले विभिन्न क्षेत्र र पेसामा विदेशी कामदार राख्न नपाउने नीति ल्याएको छ ।कान्तिपुर दैनिकका अनुसार साउदी र ओमनले सामान्य काममा पनि आफ्ना नागरिकलाई प्रोत्साहन गर्न नीति ल्याएपछि विदेशीले अवसर नपाउने भएका हुन् ।

साउदीले १२ वटा क्षेत्र र ओमनले ८७ वटा पेसामा विेदशी कामदार राख्न नपाउने नीति लागू गरेको हो । साउदीको श्रम तथा सामाजिक विकसमन्त्री अली अल घफिसले आउँदो सेप्टेम्बरदेखि नियम लागू हुने जानकारी दिएको कान्तिपुरको समाचारमा उल्लेख छ ।

घडी, चस्मा, मेडिकल औजार तथा उपकरण, इलेक्ट्रिकल तथा इलेक्ट्रोनिक उपकरणहरु, गाडीका पाटपूर्जा , निर्माण सामग्री, कार्पेट, गाडी तथा मोटरसाइकल, घर ता कायाृलयका फर्निचर, बच्चाका लुगाफाटा तथा पुरुषका सरसामान बेच्ने पसलमा विदेशी कामदार राख्न नपाउने निर्णय लिएको छ ।

एनआरएनको लगानी भित्राउन विशेष कोष,  कारोबार दैनिकले गैरआवासीय नेपाली ९एनआरएन०हरुको लगानी भित्राउन विशेष कोष खडा गर्न लागिएको समाचार छापेको छ । दुई वर्षभित्र घोषणा गरेको एनआरएन अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदले लगानी भित्राउन नेपालमा स्पेशल पर्पस भेइकल ९एसपीभी० गठन गर्न लागेको हो । सन् २०११ भित्र प्रथम चरणको रकम नेपाल भित्राइसक्ने लक्ष्य रहेको समाचारमा उल्लेख छ ।

‘गैरआवासीय नेपालीले नेपालको पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रमा १० अर्ब लगानीको घोषणा गरी यसका लागि एसपीभी गठनको प्रक्रियामा अघि बढेका छौं,’ एनआरएनको नयाँ कार्यसमिति चयन भएको एक सय दिन पुगेको अवसरमा प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै अध्यक्ष भवन भट्टले भने, ‘सन् २०११ भित्र प्रथम चरणको यो रकम नेपाल भित्राइसक्ने लक्ष्य छ ।’

विशेष गरी जलविद्युत, कृषि, सडकलगायतका पूर्वाधारका साथै कुनै व्यवसाय सुरुवातको लागि लगानी गर्ने लक्ष्य एनआरएनको छ । दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलः असन्तुष्टि हट्यो, धमाधम मुआब्जा बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगर र कोल्हबी नगरपालिका क्षेत्रमा निर्माण तयारी थालिएको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कामले लिएको गतिलाई आज राजधानी दैनिकले एंकर बनाएको छ ।

विमानस्थल निर्माण क्षेत्रमा चार किल्ला छुट्याउने कार्य सम्पन्न भएसँगै मुआब्जामा असन्तुष्टि देखिएका स्थानीय कोल्हबी नगरपालिका काँटगाउँका स्थानीय बासिन्दाले विमानस्थल आयोजनामा धमाधम निवेदन दिन सुरु गरेको समाचारमा उल्लेख छ । स्थानीय, प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअघि मुअब्जा वृद्धिको आवासज उठाइरहेका स्थानीय अहिले मुआब्जा लिन अग्रसर भएका हुन् ।अनलाईन खवर