कालापानी र लिपुलेक नेपालको हो भन्ने सरकार लिम्पियाधुरामा मौन

काठमाडौं,२३ कात्तिक, आजका पत्रिकाहरुमा सीमा विवाद र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आह्वान गरेको सर्वपक्षीय बैठकका समाचार प्राथमिकतामा परेका छन् ।साथै प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा परराष्ट्र मन्त्रालयको राहदानी विभागले ई-पासपोर्ट छाप्ने अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र रद्द गरेको समाचारले पनि प्राथमिकता पाएको छ ।

टुँडिखेल अतिक्रमणको समाचार पनि आजको पत्रिकामा पढ्न पाइन्छ ।

लिम्पियाधुराको विषयमा सरकार मौन भारतले हडेको कालापानी र लिपुलेक नेपालले आफ्नो भएको अडान राख्दै आए पनि लिम्पियाधुराको विषयमा सरकार मौन रहेको विषयलाई नागरिक दैनिकले उठान गरेको छ । समाचारमा लेखिएअनुसार दस्तावेजहरुले लिम्पयाधुरा पनि नेपालकै भूमि रहेको पुष्टि हुन्छ ।

‘सीमामा भारतको दादागिरी’ शीर्षकको मुख्य समाचारमा नागरिक लेख्छ( नेपाल(भारत सीमा समस्याको प्रमुख कारण पश्चिमी सीमा विन्दु यकिन नहुनु नै हो । नेपालले आफ्ना प्रमाणका आधारमा गर्दै आएको दाबीलाई भारतले नमान्दा यो समस्या आएको हो ।

समाचारमा थप लेखिएको छ, ‘नेपालको सामरिक क्षेत्र कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा उता परेको भारतले देखाएको छ । विवाद यहीँबाट उठान भएको हो । भारतले हडपेको कालापानी र लिपुलेक नेपालले आफ्नो भएको अडान लिँदै आए पनि लिम्पियाधुराको विषयमा सरकार मौन छ, त्यो क्षेत्रसमेत नेपालको भएको दस्तावेजहरुमा पाइन्छ । भारतले कुटियांगदी भन्दै आएको नदीलाई नयाँ नक्सामा काली लेखेको छ ।’

‘अतिक्रमित नेपाली भूमिमा पर्ने पाँचवटा गाउँका बासिन्दा अहिले भारतीय नागरिक बनिसकेका छन् । उनीहरुले भारतीय नागरिकता र आधारकार्ड मात्रै पाएका छैनन्, राज्यका उच्च तहमा समेत त्यस क्षेत्रका बासिन्दाको उपस्थिति छ । भारत सरकारले प्रशासनिक, शैक्षिक र राजनीतिक स्तरमा त्यस क्षेत्रका बासिन्दालाई प्राथमिकता मात्रै दिएको छैन, आरक्षण पनि दिएको छ ।’

चीनतर्फ पनि सीमा विवाद

भारततर्फ नेपालको सीमा विवाद चर्को रुपमा उठे पनि उत्तरी सीमा चीनतर्फको सीमा विवादको कुरा भने बिरलै आउँछन् । आजको अंकमा अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले चीनतर्फ पनि सीमा विवादको समाचार छापेको छ । नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीले दुई ठाउँमा सीमा विवाद रहेको बताएका छन् । उनका अनुसार सगरमाथाको इचाइ र दोलखामा रहेको ५७ नम्बर पिलरमा नेपाल र चीनबीच सीमा विवाद छ ।

‘ई(पासपोर्ट’ छाप्ने अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र रद्द

कान्तिपुरमा लिपुलेकमा नेपाली नागरिक पस्नै नपाउने समाचार छ । लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा भारतले ०१८ सालदेखि नै सुरक्षाकर्मी राखेर नेपालीको प्रवेशमा कडाइ गर्दै आए पनि सरकारले चासो नदिएकोमा स्थानीय बासिन्दाले चिन्ता व्यक्त गरेको समाचारमा लेखिएको छ ।

कान्तिपुरमा मुलुकभित्रै सुरक्षा मुद्रण प्रेस स्थापना प्रक्रिया अघि बढाउने भन्दै ५० लाख ‘ई(पासपोर्ट’ छाप्न परराष्ट्र मन्त्रालयले आह्वान गरेको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र अन्तिम घडीमा आएर सरकारले रद्द गरेको समाचार पनि छ । ‘अन्तिम घडीमा रद्द गरिएको अवस्थालाई जानकारहरुले अनौठो मानेका छन्,’ कान्तिपुरको समाचारमा लेखिएको छ ।

मेसिन रेडिबल पासपोर्ट ९एमआरपी०पछि नेपाल आगामी असार महिनादेखि ‘ई(पासपोर्ट’मा जाने भएपछि नयाँ पद्धतिको पासपोर्ट छपाइका लागि गत भदौ १० मा परराष्ट्र मन्त्रालयको राहदानी विभागले बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । सुरुको ४५ दिने बोलपत्रको म्याद टुंगिएपछि २२ दिन र त्यसपछि ७ दिनका लागि म्याद थपेर शुक्रबार दिउँसो बोलपत्रका सबै प्रस्ताव सार्वजनिक गरिने टुंगो भएको थियो । राहदानी विभागका महानिर्देशक रामकाजी खड्काले कान्तिपुरसँग भनेका छन्, ‘अन्तिम घडीमा रद्द भए पनि विस्तृतमा मलाई जानकारी भएन ।’

ई(पासपार्ट छपाइको बोलपत्र रद्द गरिएपछि सरकारले एक फ्रान्सेली कम्पनीबाट सीधै ‘जी टु जी’ ९सरकारी तह० प्रक्रियामार्फत् पासपोर्ट छपाएर ल्याउने प्रयास थालेको समाचारमा लेखिएको छ ।

राजधानी दैनिकले साँघुरिँदै टुँडिखेल, मासिँदै खुला स्थान’ शीर्षकको मुख्य समाचार लेखेको छ ।