अपाङ्गता ग्राम सञ्चालन गर्दै प्रदेश सरकार

विराटनगर । एक नम्बर प्रदेश सरकारले प्रदेशमै पहिलो ‘अपाङ्गता नागरिक ग्राम’ सञ्चालन गर्न प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । झापाको भद्रपुरमा अपाङ्गता नागरिक ग्राम सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया प्रदेश सरकारले अन्तिम चरणमा पु¥याएको हो । अपाङ्गता भएका नागरिकको संरक्षण एवम् सुरक्षाका लागि प्रदेशमै पहिलो अपाङ्गता ग्राम सञ्चालनका लागि प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयको कार्यविधि निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

अगामी साउन महिनाबाटै ग्राम सञ्चालनमा ल्याउने र त्यसपछि पहिलो चरणमा १० जनालाई आवासीय सुविधासहितको सेवा दिने प्रदेश सरकारको योजना छ । त्यही योजना अनुरूप प्रदेश सरकारले काम अगाडि बढाएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६र०७७ भित्रमा ५० जना पूर्ण रूपमा अपाङ्गता भएका विपन्न र बेसहारालाई संरक्षणको व्यवस्थापन गर्दै आवासीय सुविधा प्रदान गर्ने योजना रहेको मन्त्रालयका शैक्षिक योजना तथा अनुसन्धान महाशाखा प्रमुख दिव्यराज कट्टेलले बताए ।

सरकारको प्रक्रियाले अन्तिम रूप लिंदै गर्दा प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय र भद्रपुरमा रहेको खगेन्द्र नवजीवन केन्द्र झापा शाखाबीच ग्राम सञ्चालनका लागि सम्झौता भएको छ । सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेको उपस्थितिमा प्रदेशमै पहिलो अपाङ्गगता ग्राम व्यवस्थापन र सञ्चालनका लागि सम्झौता भएको हो । सम्झौता–पत्रमा केन्द्रका सभापति धनजुजु श्रेष्ठ र मन्त्रालयकी सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख दुर्गा भण्डारी ९बराल०ले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

सरकारको ५० लाख रुपैयाँ अनुदान सहयोगमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा आवासीय सुविधासहितको अपाङ्गता ग्राम सञ्चालनमा ल्याइने कट्टेलले बताए । उनका अनुसार ग्राममा अति अपाङ्गता भएका बेसहारा र विपन्नलाई आवासीय पुनःस्थापना सेवा दिइने छ । ग्राम सञ्चालनका लागि धेरै जसो भौतिक संरचनाहरू तयारी अवस्थामा रहेको जानकारी महाशाखा प्रमुख बरालले दिइन् ।

‘प्रदेश सरकारले छुट्याएको रकमबाट केही नयाँ संरचना निर्माण गर्ने र पुरानालाई मर्मत–सम्भार गर्ने काम भइरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘शुरुमा १० जनालाई र एक वर्षभित्रमा ५० जना भन्दा बढीलाई आवासीय सुविधासहित पुनःस्थापना गर्ने लक्ष्य छ ।’ अहिले अपाङ्गतामैत्री बाटो, शौचालय, ड्रेन र संरचना मर्मत सम्भार एवम् अपाङ्गतामैत्री फर्निसिङको काम भइरहेको जानकारी उनले दिइन् ।

खगेन्द्र नवजीवन केन्द्र झापा शाखाका सभापति श्रेष्ठले कार्यविधि बनिसकेपछि प्रदेशस्तरीय ग्राम साउनबाट पूर्ण रूपमा सञ्चालन गरिने बताए । ‘अहिले व्यवस्थापनको काममा लागेका छौं,’ उनले भने, ‘अपाङ्गता भएकालाई यहींबाट तालिमहरू, शिक्षा, स्वास्थ्य, रेखदेखदेखि लिएर जीवन भर संरक्षण प्रदान गरिने छ ।’ आवासीय सुविधा पाउने बाहेकका अपाङ्गता भएकालाई पनि ग्रामबाट विभिन्न सेवा र सुविधा भने प्रदान गरिने श्रेष्ठको भनाइ छ ।