लोकसेवा विज्ञापन प्रकरण, संसदीय समिति र सरकारबीच बढ्यो टकराव

काठमाडौं, २८ । संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले स्थानीय तहमा कर्मचारी माग गर्दै लोकसेवा आयोगले निकालेको विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएपछि संसदीय समिति र सरकारबीच टकराव बढेको छ ।समितिका सदस्य र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितबीच लोकसेवाले निकालेको विज्ञापनको विषयमा टकराव बढेको हो ।
लगातार दुईपटकसम्म संसदीय समितिले बोलाउँदा सहभागी नभएका मन्त्री पण्डित सोमबारको बैठकमा भने उपस्थित भए । शुक्रबार नै विज्ञापन रोक्ने निर्देशन दिने तयारी गरेको समितिले अन्तिमपटक भन्दै सोमबारको लागि मन्त्रीलाई बैठकमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएको थियो । सो अनुसार उपस्थित भएका मन्त्री पण्डितले सोमबारको बैठकमा विज्ञापन संविधान सम्मत भएको धारणा व्यक्त गरेका थिए ।

विज्ञापनलाई संविधानसम्मत नै भएको भन्दै उनले कुनै पनि हालतमा रोक्न नमिल्ने जवाफ समितिमा दिए ।
त्यसको लगत्तै समितिले विज्ञापन संविधानविपरीत भएको भन्दै रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
। लोकसेवाले गरेको विज्ञापनबार मन्त्री पण्डितले सोमबार उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्रालयको सिफारिसमा लोकसेवाले गरेको विज्ञापन जायज भएको बताए पनि समितिका बहुमत सदस्य बदर गर्नुपर्ने पक्षमा उभिए । ‘प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नभएको हुनाले समायोजन ऐनअनुसार लोकसेवा आयोगले नै विज्ञापन गर्ने हो । त्यहीअनुरूप विज्ञापन गरिएकाले यो विज्ञापन संविधानसम्मत छ’, मन्त्री पण्डितले भने, ‘मन्त्रालयले आफ्नै चाहनाअनुसार नभएर स्थानीय तहबाट कर्मचारी माग भएपछि विज्ञापन गरिएको हो ।’

। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सिफारिसमा लोकसेवा आयोगले गत १५ जेठमा ५१५ स्थानीय तहका विभिन्न पदमा ९ हजार १६१ कर्मचारी माग गर्दै विज्ञापन गरेको थियो । लोकसेवाले संविधानको मर्म र भावनाअनुसार समावेशीलाई ख्याल नगरी विज्ञापन निकालेको भन्दै सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद, समाजवादी पार्टी, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससँगै राष्ट्रिय जनता पार्टीका सांसदले विरोध गरेपछि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका बहुमत सदस्य विज्ञापन रोक्नुपर्ने पक्षमा देखिएका थिए । यसपछि सोमबारको बैठकले विज्ञापन रोक्न निर्देशन दिएको हो ।
समितिले स्थानीय तहमा कर्मचारी माग गर्दै लोकसेवा आयोगले निकालेको विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिँदै आवश्यक कर्मचारी करारमा राख्ने व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । लोकसेवा आयोगले भने यसमा औपचारिक प्रतिक्रिया जनाएको छैन ।

। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८३ मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले नगर प्रहरी, सवारी चालक, सयश, कार्यालय सहयोगी, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, चौकीदार, माली, बगैंचे र सरसफाईसम्बन्धी पदमा मात्रै करारबाट पदपूर्ति गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, समितिले भने सो कानुनी व्यवस्था विपरित प्रशासन सेवामा करारमा कर्मचारी राख्ने व्यवस्था गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिको निर्देशनपछि स्थानीय तहमा रिक्त रहेका पदहरूमा स्थायी पदपूर्ति कहिलेसम्म हुन्छ भन्ने अन्योल झन् बढेको छ । स्थानीय तहमा कर्मचारीको स्थायी पदपूर्तिका लागि प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन हुनै बाँकी छ । प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन हुन अझै तीन वर्ष लाग्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव यादव कोइरालाले बताएका छन् । ‘केन्द्र सरकारबाट सिद्धान्त स्वीकृत भएपछि प्रदेशले कानुन बनाउनुपर्छ । प्रदेश निजामती कानुन बनाउनुपर्ने हुन्छ र प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन हुनसक्छ’, सचिव कोइरालाले भने, ‘प्रदेश लोकसेवा गठन भएपछि ९७÷९८ प्रकृतिका पदहरूको पाठ्यक्रम बनाउनुपर्ने हुन्छ । यो प्रक्रिया पूरा गर्न धेरै चाँडो गरे दुई वर्ष, नभए तीन वर्ष लाग्ने स्थिति छ ।’

संविधानको धारा २४४ मा प्रादेशिक लोकसेवा आयोगसम्बन्धी व्यवस्था छ । यसअनुसार प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश लोकसेवा आयोग रहनेछ र प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार प्रदेश कानुनबमोजिम हुने व्यवस्था छ । साथै, प्रादेशिक लोकसेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी प्रदेश कानुन संघीय संसद्ले बनाएको कानुनको आधार र मापदण्डबमोजिम हुनुपर्ने भनिएको छ । तर, संघीय सरकारले हालसम्म प्रादेशिक लोकसेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी आधार र मापदण्ड तय गरेर पठाएको छैन । त्यसका लागि संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसद्ले पास गर्नुपर्ने हुन्छ । यो विधेयक संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमै दफाबार छलफलको क्रममा छ ।

सांसदहरूले प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गरेर स्थानीय तहमा रहेका कर्मचारीको अभावले पारेका समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । ‘हामीले कानुन बनाएर पठाउनुपर्नेछ भने छिटो गरौं । केन्द्रले नै कर्मचारी पठाउने होइन,’ नेकपाका सांसद जनार्दन शर्माले भने,।’ नेपाली कांग्रेसका सांसद देवेन्द्रराज कँडेल पनि छिटोभन्दा छिटो प्रादेशिक लोकसेवा आयोग गठन गर्ने सम्बन्धमा संघीय सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए । नेकपाका सांसद विजय सुब्बाले भने प्रादेशिक लोकसेवा आयोग गठन गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि संघीय सांसदहरू नै लाग्नुपर्ने बताए ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ८३ मा कर्मचारी समायोजनपछि मात्र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण ९ओ एन्ड एम० गरेर मात्र संगठन संरचना कायम गर्ने व्यवस्था रहेको स्मरण गर्दै समितिले भनेको छ, ‘जेठ १५ गते लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका विभिन्न पदहरूका लागि प्रकाशन गरेको विज्ञापन संविधानको मर्म र भावनाअनुरूप नदेखिएकाले उक्त विज्ञापन रद्द गर्न संविधानको धारा २९३ अनुसार लोकसेवा आयोगलाई निर्देशन दिने ।’
राज्य व्यवस्था समितिले प्रदेश र स्थानीय तहको संगठन र व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी वास्तविक दरबन्दी संख्या यकिन भएपछि मात्र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा कर्मचारी प्रक्रिया अगाडि बढाउन संघीय मामिला मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । साथै, स्थानीय तहमा तत्काल कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न संघको दरबन्दीमा रहेका पुल र फाजिल कर्मचारीलाई काजमा खटाउन र स्थायी पदपूर्ति नभएसम्म निश्चित मापदण्डका आधारमा करारमा कर्मचारी राख्ने व्यवस्था मिलाउन भनेको छ ।