तेह्रथुमका स्थानीय तहमा कानूनविपरीत करोडौं खर्च

तेह्रथुम । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हरेक भाषणमा भन्न नछुटाउने विषय हो ‘समृद्धि र सुशासन’ । सरकारले आफ्नो मुख्य नारा नै समृद्धि र सुशासन भएको बताउने गरेको छ । मन्त्रीदेखि नेकपामा आबद्ध स्थानीय तहका प्रमुखहरूसम्म पनि प्रधानमन्त्रीको सिको गर्दै समृद्धि र सुशासनकै भाषण दोहो¥याई तेहो¥याई भनिरहन्छन् । तर तेह्रथुम जिल्लाका स्थानीय तहले भने जताततै कानूनविपरीत करोडौं खर्च गरेको पाइएको छ । आफू र आफ्ना निकटलाई योजना दिएर छुट्टै कामका लागि भनिएको रकम रकमान्तर गर्ने क्रम बढेको छ ।

तेह्रथुममा रहेका ६ ओटा स्थानीय तहमध्ये छथर गाउँपालिकाले सबैभन्दा बढी रकम कानूनविपरीत खर्च गरेको महालेखा परीक्षकको ५६ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । छथर गाउँपालिकाका २१ उपभोक्ता समितिले १ करोड ५४ लाखको काम निर्माण व्यवसायीबाट गराएका हुँदा उपभोक्ता समितिले आफूले प्राप्त गरेको काम खरिद नियमावली विपरीत ठेक्कामार्फत् गराएकोमा नियमावलीअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । केही जनप्रतिनिधिको मिलेमतोमा यस्तो कार्य भएको स्थानीयवासीले बताए ।

यसैगरी सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ ९४० मा उपभोक्ता समितिलाई निर्माणको काम दिँदा लागत अनुमानमा समावेश भएको मूल्य अभिवृद्धिकर, ओभरहेड, कन्टिन्जेन्सी रकम र जनसहभागिताको अंश कट्टा गरेर मात्र भुक्तानी दिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, विभिन्न सडक निर्माण कार्य उपभोक्ता समितिमार्पmत् काम गराउँदा आठराई गाउँपालिकाले लागत अनुमानमा १४।९५ प्रतिशतले मूल्य अभिवृद्धिकर थप गरी ५५ लाख ८१ हजार, मेन्छ्यायेम गाउँपालिकाले १० लाख ३८ हजार, फेदाप गाउँपालिकाले ३० लाख ६० हजार, म्याङ्लुङ नगरपालिकाले १५ लाख ६६ हजार भुक्तानी गरेकोले उक्त रकम असुल गर्नुपर्ने महालेखा परीक्षकको प्रदिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १० मा स्वीकृत नियम बमोजिम दररेट निर्धारण समितिले तय गरेको दररेटको आधारमा निर्माण कार्यको वास्तविक लागत अनुमान तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, जिल्ला दररेट निर्धारण समिति तेह्रथुमले निर्धारण गरेको दररेट मोरङकोभन्दा घटी भएको जनाई मोरङको दरले लागत अनुमान तयार गरेको छ । जसमा आठराई गाउँपालिकाले ९५ उपभोक्ता समितिलाई २ करोड ५१ लाख ८४ हजार, मेन्छ्यायेम गाउँपालिकाले ३१ उपभोक्तालाई ४८ लाख ३६ हजार, फेदाप गाउँपालिकाले ५५ उपभोक्ता समितिलाई १ करोड ३८ लाख १६ हजार र छथर गाउँपालिकाले ७७ उपभोक्ता समितिलाई १ करोड ७७ लाख ९ हजारसमेत ६ करोड १५ लाख ४५ हजार बढी भुक्तानी गरेको जनाएको छ । जिल्ला दररेटभन्दा बढी दरमा लागत अनुमान तयार गरी भुक्तानी गर्नेलाई जिम्मेवार बनाउनु पर्ने प्रतिवेदनमा छ ।

यसैगरी सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १२३ मा वास्तविक कार्यसम्पादनको आधारमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था छ । छथर गाउँपालिकाले विभिन्न सडक निर्माण कार्य अन्तर्गत भारी मेसिन प्रयोग गर्ने आधारमा डिजेल र एक्साभेटरको परिमाण मात्र समावेश गरी दररेट तयार गर्नुपर्नेमा लुब्रिकेन्ट्ससमेत थप गरी माटो खन्ने कार्यलाई ५ प्रकारमा वर्गीकरण गरी लागत अनुमान तयार गरेको कारण ७७ उपभोक्ता समितिलाई आधारभन्दा १ करोड ७७ लाख ९ हजार बढी भुक्तानी गरेको रकम असुल गर्न महालेखाले भनेको छ ।