एनसेल लाभकर छली प्रकरण : थप तीन मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन

काठमाण्डौ,२८ माघ ।सर्वोच्च अदालतले एनसेलको लाभकर छली विवादमा मूल कम्पनी अजिएटा र ऐनसेललाई जिम्मेवार बनाएपछि राज्यको ढुकुटीमा ७३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व जम्मा हुने देखिएको छ । सर्वोच्चले मुख्य विवाद निरूपण गर्दै सो फैसला गरे पनि एनसेल लाभकरसम्बन्धी थप तीनवटा मुद्दा भने अझै विचाराधीन छन् । राजस्व विवादमा मुछिएका दुई कम्पनीविरुद्ध र एनसेल आफैंले हालेको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको हो । एनआरएनका संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र्र महतोको कम्पनी सिनर्जी नेपालले एनसेल लाभकर छलेपछि ठूला करदाता कार्यालयले सर्वोच्चमा दायर गरेको मुद्दा विचाराधीन छ ।

ठूला करदाताले संशोधित कर निर्धारण गरेपछि सिनर्जी कम्पनीले बजार मूल्यभन्दा कम देखाइ कर तिरेको थियो । तर, सर्वोच्चका न्यायाधीश दीपकराज जोशीको एकल इजलासले ४ असोज २०७४ मा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै कर निर्धारण नगर्न भनेपछि २० अर्ब रुपैयाँ लाभकर गुमेको हो । उनले आफ्नो नामको सेयर निरजगोविन्द वैद्यलाई बिक्री गरेका थिए ।
यस्तै, एनसेल कम्पनीको २० प्र्रतिशत सेयरका मालिक वैद्यले सुनभेरा क्यापिटलका नाममा महालेखाले ब्याज र हर्जनासहित ६ अर्ब १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बेरुजु देखाएपछि कर असुल रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरे । उनले ५ कात्तिक २०७४ मा दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र डम्बरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलासले कर असुल नगर्न ठूला करदाता कार्यालयको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले देखाएको बेरुजु विवादमा एनसेलले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, महालेखा परीक्षक र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदै १४ कात्तिक २०७४ मा निवेदन दायर गरेको थियो । कुल १ करोड ५८ लाख ७३ हजार ४५० रुपैयाँ जम्मा गर्दा पनि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफूलाई बेरुजुको सूचीमा राखेको भन्दै एनसेलले सो कार्य गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेको थियो ।
सो रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ । एनसेलले उठाएको विषय मुद्दाको किनारा नलागेसम्म सम्बोधन नहुने भन्दै हाललाई अन्तरिम आदेश गर्न अस्वीकार गरेको हो ।

एनसेलले विदेशी विनियम कारोबारमा समस्या भएको भन्दै अन्तरिम आदेश नहुँदा अपूरणीय क्षति हुने दाबी गरेको थियो । तर, सर्वोच्चले यस्तो अवस्था नरहेको भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ । हाल सो मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ ।
एनसेलले ११ साउन २०७५ मा आर्थिक वर्ष २०७२/७३ र २०७३/७४ को रोयल्टी, फ्रिक्वेन्सी दस्तुर र थप केही रकम सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा धरौटी राखेको थियोे । एनसेलले २०७२/७३ को रोयल्टी शीर्षकमा ५ लाख ६१ हजार १९४, फ्रिक्वेन्सी दस्तुरबापत ६१ लाख ७१ हजार १०१, आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा न्यूनतम फ्रिक्वेन्सी र थप दस्तुर शीर्षकमा ९१ लाख ४१ हजार १५५ रुपैयाँ बुझाएको थियो ।राजधानी दैनिकबाट