गरिबी निवारण कोषमा करोडौं घोटाला

काठमाडौ,२३ माघ । गरिबी निवारण कोषमा परामर्शदाता छनोट गर्नेदेखि विभिन्न परियोजना र कार्यक्रम छनोटको नाममा करोडौं रुपैयाँ घोटाला भएको पाइएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतका अनुसार गरिबी निवारण कोषका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा कोषका लागि खरिद गरिएका विभिन्न जिन्सी सामानमा ४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी अनियमितता भएको पाइएको छ ।

पदाधिकारी तथा कर्मचारीका लागि खरिद गरिएका महँगा गाडी, कम्प्युटर, विभिन्न कार्यालयका सामग्री, कुर्सी, टेबल, पर्दासमेत गायब पारिएको छ । यसैगरी, करोडौं रुपैयाँ खर्चेर खरिद गरेका ल्यापटप, महँगा क्यालकुलेटर, माइक्रोटेल फोन सेट, सिलिङ प्यान, वाल फेन, स्पिकर, नेटवर्क स्विचलगायतका सामान गायब पारिएको छ ।
गरिबी निवारण कोषको प्रशासनिक निकायले पनि ती सामान कहाँ छन् भन्नेबारे केही जानकारी दिन सकेको छैन ।
कोष प्रशासनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०६०÷६१ देखि हालसम्म कोषका लागि करोडौं रुपैयाँ खर्चेर २ हजार ४३१ वटा जिन्सी सामान खरिद गरिएको थियो । तर, ती सामानमध्ये १ हजार १५ प्रकृतिका सामानको लामो समयदेखि अत्तोपत्तो छैन ।
कोष प्रशासनका अनुसार विभिन्न समयमा पदाधिकारी तथा कार्यालयका कर्मचारीले लिएर गएका लाखौं मूल्यका सामान फिर्ता नगरी बेपत्ता पारेका हुन् ।

कोषमा करोडौं रुपैयाँ अनियमितता भएको पाइएपछि केही समयअघि मात्रै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई छानबिनको जिम्मेवारी दिएको थियो । तीन सदस्यीय सो छानबिन टोलीले विस्तृत अनुसन्धानसहितको प्रतिवेदन केही दिनअघि मात्रै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बुझाएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार सतर्कता केन्द्रले गरेको छानबिनमा कोषमा पदाधिकारीहरूले लामो समयदेखि करोडौं रुपैयाँ अनियमितता गर्दै आइरहेको निष्कर्ष निकालिएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाइएको छानबिन प्रतिवेदनमा कोषका पदाधिकारीहरूले बेपत्ता पारेको १ हजार १५ वटा जिन्सी सामानको विस्तृत विवरण नै समेटिएको छ । साथै बेपत्ता पारिएका जिन्सी सामान पदाधिकारीबाट नै असुल उपर गराउन सिफारिस गरिएको छ ।

लाखौंका गाडी बेपत्ता

स्रोतका अनुसार पदाधिकारीहरूले ४३ लाख ९७ हजार ४ सय मूल्यबराबरका दुईवटा हुन्डाई जिप बेपत्ता पारेका छन् भने ३६ लाख मूल्यबराबरका तीनवटा निसान डबल क्यापका पिकअप गाडी पनि बेपत्ता पारेका छन् ।
यसैगरी, कोषका पदाधिकारीहरूले १८–१८ लाखका दुईवटा टोयटा कार पनि बेपत्ता पारेका छन् । यस्तै, ९४ हजार ७ सय पर्ने इन्टरनल एक्सचेन्ज सिस्टमका कैयौं टेलिफोन सेटसमेत बेपत्ता पारिएका छन् ।
यस्तै लाखौं मूल्यबराबरका दर्जनौं मोटरसाइकल पनि बेपत्ता पारिएको छ । ६७ हजार मूल्य पर्ने कैयौं थान तोसिबा ई स्टुडियो विथ फिसिनरसमेत गायब छन् । लाखौं मूल्यका फर्निचरलगायतका अफिस सामानसमेत पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूले आफ्नै घरमा लगेर बेपत्ता पारिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

३७ करोड लगानीमा प्रश्न

छानबिन प्रतिवेदनले कोषबाट इनकम जेनेरेसन अफ प्रोजेक्टअन्तर्गत ३२ हजार १९६ सामुदायिक संस्थासँग सम्झौता गर्ने क्रममा गरिएको ३७ करोड ९६ लाख ५६ हजार ९० रुपैयाँमा गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ । ३२ हजार १९६ सामुदायिक संस्थामध्ये ९२८ सस्ंथाले प्रथम किस्ताको रकम लिएपश्चात् दोस्रो किस्ताको रकम लिन कोषमा आएको पाइएको छैन । तर, ती संस्थाले प्रथम किस्ताबापत २९ करोड ४१ लाख ३२ हजार ६०९ रुपैयाँ भुक्तानी लिएका छन् भने दोस्रो किस्ताको ८ करोड ५५ लाख २३ हजार ४८१ रुपैयाँ लिन नआएपछि कोषबाट प्रवाह भएको रकमको सदुपयोगमा गम्भीर प्रश्न चिह्न खडा भएको सो प्रतिवेदनले आंैल्याएको छ । प्रतिवेदनमा यस सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट नै आवश्यक छानबिन हुनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

खर्च पनि अपारदर्शी

प्रतिवेदनका अनुसार हस्तकला उत्पादकत्व हित शीर्षकमा भएको १० करोड ५० लाख, तालिम तथा कार्यशाला बापत भएको खर्च ३ करोड ५० लाख, सीप परिमार्जन तथा विकास बजार प्रवद्र्धनका नाममा भएको ८ करोड ९० लाख, सहयोगी संस्था परिचालन शीर्षकमा भएको २ करोड ६० लाख, कर्मचारी तलब भत्ता, कार्यालय सञ्चालन, छपाइ प्रकाशनमा भएको १ करोड ४० लाखमाथि समेत आवश्यक छानबिन हुनुपर्ने औंल्याइएको छ ।

३८ लाखको सम्झौता सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत
कोषले मेला प्रदर्शनीका लागि एसियन हेरिटेज फाउन्डेसन इन्डियासँग प्रस्ताव माग गर्दा उक्त कामका लागि ५८ लाख ९२ हजारको प्रस्ताव पठाएकोमा दुई पक्षबीच वार्तापश्चात् ३८ लाख १९ हजार ४ सयमा कार्य गर्न सहमत भएकोमा सो कार्यसमेत सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत मिलेमतोमा भएको औंल्याइएको छ ।

कार्यकारी निर्देशकका बेरुजु मात्रै २५ करोड ९२ लाख

आर्थिक वर्ष २०६०÷६१ देखि आर्थिक वर्ष २०७३/७४ सम्मको अवधिमा बनेका कार्यकारी निर्देशकहरूको बेरुजु मात्रै २५ करोड ९२ लाख ५४३ रुपैयाँ रहेको पाइएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा बढी बेरुजु २०७३/७४ सालमा भएका कार्यकारी निर्देशकको रहेको छ । उनको नाममा ९ करोड ४० लाख रुपैयाँ बेरुजु छ । यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा कार्यकारी निर्देशकको नाममा ३ करोड २५ लाख ८१ हजार ८६२ रुपैयाँ बेरुजु छ । यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा २ करोड ९१ लाख ९४ हजार ६५१, आर्थिक वर्ष ७०/७१ मा ३ करोड ९७ लाख ४१ हजार ४६९, आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा ३ करोड ७३ लाख ६ हजार ७०५, आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा १ करोड ५७ लाख १६ हजार ५६४ छ । यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०६७/६८ का कार्यकारी निर्देशकको नाममा १३ लाख ४ हजार ४६८, आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा ४६ लाख ५५ हजार ३५२, आव २०६५/६६ मा २३ लाख १८ हजार २६४, आव २०६४/६५ मा ३ लाख ६४ हजार ४७७, आव २०६३/६४ मा १४ लाख ३ हजार ८०२, आव २०६२/६३ मा १४ हजार ३५७, आव २०६१/६२ मा ४ लाख ५२ हजार ११० र आव २०६०/६१ मा ४८ हजार ३१६ रुपैयाँ बेरुजु रहेको पाइएको छ । राजधानी दैनिकबाट